काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नाबालिकाको यौनाङ्गमा पूर्ण प्रवेश नभई स्पर्श मात्र भएको अवस्थामा पनि जबर्जस्ती करणी ठहरिन सक्ने व्याख्या गरेको छ। महोत्तरीका सञ्जय मुखिया बिनविरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले ‘हाइमेन’ सुरक्षित रहँदैमा करणी नभएको भन्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। अदालतले पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘लेबिया माइनोरा’ सुन्निएको देखिएको तथा प्रारम्भिक बयानसमेतलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

आफ्नै ८ वर्षीया सौतेनी बहिनीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा जिल्ला र उच्च अदालतबाट २० वर्ष कैद सजाय पाएका बिनको हकमा सर्वोच्चले सजाय घटाएको छ। सौतेनी बहिनीलाई सहोदर दिदी–बहिनीसरहको हाडनातामा नपर्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले उनलाई जबर्जस्ती करणीमा १० वर्ष र सौतेनी हाडनातामा १ वर्ष गरी कुल ११ वर्ष कैद तथा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ। पीडितलाई दिने ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भने यथावत् राखिएको छ।