काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा नयाँ सोच, वैकल्पिक राजनीतिक संस्कार र फरक कार्यशैलीको नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पछिल्लो समय आन्तरिक अन्तर्विरोध र प्रणालीगत कमजोरी देखिन थालेको छ। बाहिरबाट हेर्दा युवा जोश, ऊर्जा, जनसमर्थन र संसदमा उल्लेख्य उपस्थितिसहित अघि बढिरहेको देखिए पनि पार्टीभित्रको संगठनात्मक एकता र संस्थागत प्रणाली कमजोर बन्दै गएको देखिएका छन्।
पार्टी संगठन, सरकारमा सहभागी मन्त्री र संसदमा रहेका सांसदबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा पार्टीले आफ्नो राजनीतिक शक्ति र जनअपेक्षालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न कठिनाइ भोगिरहेको देखिन्छ । यी तीन महत्वपूर्ण अंगबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, नियमित संवाद र जवाफदेहिताको बलियो संयन्त्र बन्न नसक्नु अहिले रास्वपाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
विशेषगरी सरकारमा सहभागी मन्त्री र पार्टी संगठनबीचको समन्वय कमजोर रहेको गुनासो बढ्दै गएको छ । मन्त्रीहरू सरकारमा पुगेपछि पार्टीको मूल घोषणापत्र, जनअपेक्षा र डेलिभरीको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा परम्परागत सरकारी कार्यशैली र कर्मचारीतन्त्रको प्रभावमा सीमित हुने अवस्था देखिएको आलोचना हुन थालेको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर पार्टीका सांसदहरूमा समेत परेको बताइन्छ। आफ्नै पार्टीबाट सरकारमा मन्त्रीहरू सहभागी हुँदासमेत जनताका समस्या समाधान गराउन तथा नीतिगत पहल अघि बढाउन सांसदहरूले कठिनाइ भोग्नुपरेको संकेत बाहिरिएका छन्। सरकारमा रहेका मन्त्री र सांसदबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा पार्टीले संसद र सरकार दुवै मोर्चाबाट अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
संसदीय भूमिकामा समेत साझा धारणा निर्माण गर्ने विषयमा कमजोरी देखिएको बताइन्छ। विभिन्न विधेयक तथा सार्वजनिक नीतिका विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न सांसदहरूबीच पर्याप्त संवाद र समन्वय नहुनु पनि रास्वपाको संस्थागत कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ।
रास्वपाले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई प्रणाली र संस्थागत संस्कार विकास गर्न नसकेको भन्दै आफ्नो राजनीतिक आधार विस्तार गरेको थियो। तर अहिले आफैंभित्र पार्टी नेतृत्व, मन्त्री र सांसदबीच समन्वय गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न नसक्नु उसकै लागि चुनौती बनेको छ।
राजनीतिक दलको शक्ति केवल संसदमा रहेको संख्यात्मक उपस्थितिले मात्र निर्धारण हुँदैन। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन संगठन, सरकार र संसदीय मोर्चाबीच स्पष्ट समन्वय, जिम्मेवारीको बाँडफाँट र जवाफदेहिताको प्रणाली आवश्यक हुन्छ। रास्वपाले यही संस्थागत पक्षलाई बलियो बनाउन नसके जनतामा देखिएको आशा क्रमशः निराशामा बदलिन सक्ने जोखिम बढेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित रास्वपाका लागि अबको मुख्य चुनौती जनलहरलाई संगठनात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु, सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई पार्टीको राजनीतिक एजेन्डासँग जोड्नु र सांसदहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नु देखिन्छ। अन्यथा ‘नयाँ राजनीति’को दाबी गर्ने पार्टी पनि पुरानै शैलीको राजनीतिक कार्यप्रणालीमा अल्झिएको आरोपबाट मुक्त हुन कठिन हुने देखिन्छ।
