काठमाडौँ , साउन ३१ । सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबीच लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि ७ बुँदे सहमति भएको छ। सहमति भएपछि समितिले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ।
सहमतिअनुसार लघुवित्त ऋणीका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, समस्यामा परेका ऋणीका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ। कर्जा मिनाहाको मागबारे तथ्यांक विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने पनि सहमति भएको छ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकमा टोल फ्री हटलाइनसहित गुनासा सुनुवाइको व्यवस्था गर्ने र लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा यातना, घरबाट सामान उठाउने वा धरपकड गरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
समिति अध्यक्ष रमेश सेञ्चुरीले सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म लघुवित्त संस्थाका गतिविधि रोक्नुपर्ने माग गर्दै सहमति कार्यान्वयनप्रति निगरानी जारी राख्ने बताए। लघुवित्त पीडितले आफ्ना माग सम्बोधनको माग गर्दै लामो समयदेखि देशभर आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
