काठमाडौँ । तिब्बतको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबाट हराइसकेको अवस्थामा पछिल्ला गतिविधिले फरक संकेत दिएका छन् । दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनमा चीनको सम्भावित हस्तक्षेप, तिब्बती सांस्कृतिक पहिचान र धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयलाई लिएर अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, युरोप तथा भारतमा विभिन्न कार्यक्रम र अभियान तीव्र भएका छन् ।

तिब्बती समुदाय र उनीहरूका समर्थकहरूले चीनमाथि तिब्बती संस्कृति तथा पहिचान कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । चीनले भने तिब्बतमा विकास, शिक्षा, पूर्वाधार र जनजीवन सुधारलाई आफ्‌नो नीतिको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिको एउटा केन्द्र अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरा बनेको बताइन्छ । त्यहाँ तिब्बती युवा, बौद्ध भिक्षु तथा समर्थकहरूले गत जुन २९ तारिकका दिन संघीय संसद वरपर कार्यक्रम गर्दै सांसदहरूसँग भेटघाट गरेका थिए ।

सहभागीहरूले तिब्बती संस्कृति र धार्मिक पहिचानको संरक्षणका लागि अस्ट्रेलियाले चीनसँग थप कडा रूपमा कुरा उठाउनुपर्ने माग गरेका थिए । दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनमा चीनले हस्तक्षेप गर्न नहुने विषय पनि उनीहरूको प्रमुख चासोका रूपमा देखिएको थियो ।

त्यस्तै लन्डनमा पनि तिब्बतसम्बन्धी अभियान सक्रिय देखिको बताइन्छ । विभिन्न तिब्बती अधिकार समूह तथा विद्यार्थी संगठनहरूले बेलायती सांसदहरूसँग भेट गर्दै तिब्बतको धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेको बताइन्छ ।

उनीहरूको मुख्य माग— दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन गर्ने अधिकार तिब्बती धार्मिक परम्पराअनुसार तिब्बती पक्षमै रहनुपर्छ भन्ने रहेको छ ।

तिब्बत मुद्दामा सबैभन्दा प्रभावशाली आवाज अमेरिकाबाट आएको दाबी गरिएको छ । विभिन्न राज्यबाट आएका तिब्बती तथा अमेरिकी नागरिकहरूले अमेरिकी सांसदका कार्यालयहरूमा भेटघाट गर्दै तिब्बतसम्बन्धी अमेरिकी नीतिलाई अझ बलियो बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूले पनि लामो समयदेखि तिब्बतको धार्मिक स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक पहिचानको विषय उठाउँदै आएका छन् । अमेरिकी राजनीतिमा तिब्बतप्रतिको समर्थनलाई लिएर बनेको द्विदलीय धारणा चीनका लागि कूटनीतिक चुनौतीका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।

युरोपमा पनि तिब्बतसम्बन्धी बहस जारी रहेको बताइन्छ । चेक रिपब्लिकलगायत केही युरोपेली मुलुकमा संसद तथा राजनीतिक तहबाट तिब्बतको मानवअधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक पहिचानका विषयमा आवाज उठाइएको छ ।

यसले तिब्बतको प्रश्न केवल चीन र तिब्बती समुदायबीचको विवाद नभई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक बहसको विषय बनिरहेको संकेत गरेको बुझिन्छ । चीनसँग सीमा जोडिएको भारतको लद्दाखमा दलाई लामाको धार्मिक तथा सार्वजनिक गतिविधिले पनि विशेष राजनीतिक सन्देश दिएको देखिन्छ ।

लेहमा आयोजित धार्मिक कार्यक्रम तथा तिब्बती समुदायका गतिविधिमा ठूलो संख्यामा मानिस सहभागी भएका थिए । तिब्बती झण्डा, धार्मिक प्रतीक र दलाई लामाको तस्वीरसहितका गतिविधिले चीनको नजिकैबाट तिब्बतको पहिचानसम्बन्धी बहसलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।

नेपालको अवस्था भने भारत, अमेरिका वा युरोपभन्दा फरक छ । नेपालले लामो समयदेखि ‘एक चीन नीति’लाई आफ्‌नो विदेश नीतिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ ।

यस्तो संवेदनशील परिस्थितिका बीच काठमाडौंमा तिब्बती समुदायका धार्मिक गतिविधिमाथि सुरक्षा निकायको निगरानी रहने गरेको छ । तिब्बती समुदायले भने धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने अधिकार आफूहरूको मौलिक अधिकार भएको बताउँदै आएका छन् ।

नेपालका लागि चुनौती भनेको एकातर्फ चीनसँगको संवेदनशील कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्नु र अर्कोतर्फ देशभित्र रहेका तिब्बती समुदायका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारप्रति संवेदनशील रहनु हो ।

तर तिब्बतको बहसको अर्को पक्ष पनि छ । चीनले पछिल्ला दशकमा तिब्बतमा सडक, विमानस्थल, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा शहरी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेको बताउँदै आएको छ । ल्हासा, शिगात्सेलगायतका सहरमा तीव्र विकास भएको चिनियाँ पक्षको दाबी छ ।

चीनको तर्क छ— तिब्बतमा आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर सुधार भइरहेको अवस्थामा बाहिरबाट ॅफ्री तिब्बत’को मुद्दा राजनीतिक रूपमा उछाल्नु चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो।

अर्कोतर्फ, तिब्बती अधिकार समूहहरू भने विकासका नाममा तिब्बती भाषा, धर्म, संस्कृति र पहिचानमाथि दबाब बढाइएको आरोप लगाउँछन् । यसरी तिब्बतको मुद्दामा दुई फरक धारणा एकैसाथ अगाडि आएका छन् । एकातर्फ तिब्बती पक्ष र उसका अन्तर्राष्ट्रिय समर्थकहरू धार्मिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक पहिचान र दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनको अधिकार तिब्बती परम्परामै रहनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ चीनले तिब्बतमा विकास र स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको तथा बाह्य शक्तिहरूले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

यहीबीच तिब्बतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा अमेरिकी संस्था, गैरसरकारी संगठन र विभिन्न अधिकारवादी समूहको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेपालमा समेत केही संस्थाले तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिमा बाह्य सहयोग वा लगानी पाएको भन्ने दाबीहरू सार्वजनिक बहसमा आउने गरेका छन् । यस्ता दाबीको पुष्टि भने विश्वसनीय प्रमाणका आधारमा छुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

तिब्बतको मुद्दा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा आउँदै गर्दा नेपालको भूमिका अझ संवेदनशील बन्न सक्छ । चीनसँगको सम्बन्ध, भारतसँगको रणनीतिक समीकरण, पश्चिमी मुलुकसँगको सहकार्य र नेपालभित्र रहेका तिब्बती समुदायका अधिकार—यी सबै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्नु नेपालको कूटनीतिका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

अब प्रश्न केवल ‘फ्री तिब्बत’को पक्षमा को उभियो ? भन्ने मात्र होइन । मुख्य प्रश्न हो— दलाई लामापछिको तिब्बतको धार्मिक नेतृत्व कसले निर्धारण गर्ने ? तिब्बती पहिचान र सांस्कृतिक अधिकारको भविष्य के हुनेछ ? र नेपालले आफ्‌नो ‘एक चीन नीति’ कायम राख्दै यी संवेदनशील विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

तिब्बतको मुद्दा समाप्त भएको हो कि नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको हो— यसको जवाफ अगाडिका दिनहरूमा अझ स्पष्ट हुँदै जानेछ ।