काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकी साम्राज्यवादले आणविक हमला गरेको ७५ वर्ष पछि पनि साम्राज्यवादी खतरा झन् बढेर गएको बताउनुभएको छ।

विश्वभरका क्रान्तिकारी पार्टी तथा संगठन (आईसीओआर) एसियायी कोअर्डिनेशनले शनिबार आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा महामन्त्री सिंहले साम्राज्यवादी मुलुकहरुबाट हिरोसिमा वा नागासाकीमा भन्दा कैयौँ गुणा बढी व्यापक नरसंहार वा बिनासको खतरा विद्यमान रहेको बताउनुभयो ।

नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले शनिबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका सदस्य पार्टीहरूको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा महामन्त्री सिंहले राख्नुभएको विचारबारे स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रवक्ता पुरीका अनुसार महामन्त्री सिंहले ‘अमेरिकी साम्राज्यवादको सामरिक रणनीतिका विरुद्ध सबै वामपन्थी, देशभक्त र साम्राज्यवादी शक्तिहरूका बिचमा बलियो एकता र संयुक्त मोर्चाको निर्माणको आवश्यकता’ रहेको औँल्याउनुभएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ,
‘६ अगस्तका दिन आईसीओआरको एसियायी कोअर्डिनेशनकोतर्फबाट हिरोसिमा र नागासाकिमा अमेरिकाले गरेको आणविक हमला र नरसंहारका विरुद्ध प्रत्येक वर्ष युद्ध विरोधी दिवस मनाउने गरिन्छ । हामीले पनि ६ अगस्तका दिन नै जुमद्वारा उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । तर टेक्निकल कारणले त्यो दिन हुन सकेन र आज त्यो अनलाइन कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

त्यो कार्यक्रममा दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका सदस्य पार्टीहरूको सहभागिता थियो । नेपालकातर्फबाट नेकपा (मसाल) का महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंह त्यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहन्थ्यो ।
त्यो कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदै का. मोहनविक्रम सिंहले तल लेखिए अनुसारका विचारहरू प्रकट गर्नुभएको थियोः

जापानमा अमेरिकाले गरेको आणविक बम प्रहार र भीषण नरसंहारको घटना घटेको ७५ वर्षको लामो समय बित्यो । तर त्यस पछि पनि साम्राज्यवादबाट त्यस प्रकारको हमला वा नरसंहारको खतरा टलेको छैन र त्यो पहिले भन्दा कैयौँ गुणा बढी व्यापक नरसंहार वा बिनासको खतरा विद्यमान छ । त्यस प्रकारको खतरा रोक्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा साम्राज्यवाद विरोधी र फासिवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । आईसीओआरले त्यसका लागि गरिरहेको पहललाई नेकपा (मसाल) ले स्वागत गर्दछ र त्यसका लागि बढी भन्दा बढी योगदान दिने हामीले प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौँ ।

साम्राज्यवादका कारणले सम्पूर्ण विश्वका साथै एसिया, दक्षिण एसिया र नेपालमा पनि कैयौँ खतराहरू पनि देखापरेका छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादका कारणले विश्वव्यापी रूपमा नै युद्धको खतरा बढ्दै गइरहेको छ । अमेरिकन र चिनियाँ साम्राज्यवादको बढ्दो प्रतिशोधका कारणले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा युद्धको आशङ्का र तनाव बढ्दै गइरहेको छ । अमेरिकाले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिद्वारा हिन्द प्रसान्त क्षेत्रका सबै देसहरूलाई चीनका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसकारण यो क्षेत्रमा पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको सामरिक रणनीतिका विरुद्ध सबै वामपन्थी, देशभक्त र साम्राज्यवादी शक्तिहरूका बिचमा बलियो एकता र संयुक्त मोर्चाको निर्माणको आवश्यकता छ ।

अमेरिकाले नेपालमा पनि संसदद्वारा एमसीसी पारित गर्न लगाएर नेपालको असलंग्न परराष्ट्र नीतिलाई समाप्त गर्न र नेपाललाई अमेरिकी क्याम्पमा सामेल गर्न प्रयत्न गरेको थियो । तर नेपालका सबै देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिहरूको संयुक्त आन्दोलन तथा सत्तारूढ सङ्गठनको पनि एउटा पक्षको सशक्त विरोधका कारणले ओली सरकारको त्यो प्रयत्न सफल हुन सकेन । तै पनि अमेरिकाले नेपाल सरकारमाथि दवाव दिएर त्यसलाई (एमसीसीलाई) पारित गराउन प्रयत्न गर्दै छ ।

त्यसको उद्देश्य नेपाललाई चीन विरोधी अमेरिकी क्याम्पमा सामेल गर्नु नै हो र त्यसको परिणाम स्वरूप नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवादको क्याम्पमा जाने छ र सितयुद्धको अखडा बन्न पुग्ने छ । भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेतको भूभागलाई गत करिब ६ दशक भन्दा बढी समयदेखि कब्जा गरेको छ । त्यसले त्यहाँ आफ्नो सेना पनि राखेको छ । हालसालै त्यसले नयाँ नक्सा निकालेर त्यो भूभाग भारतको भएको र भारतको भूमिमाथि नेपालले दावी गरेको बताइरहेको छ ।

अहिलेसम्म नेपालका कुनै सरकारले त्यो भूमिलाई नेपालमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गर्ने वा भारतीय सेनालाई त्यहाँबाट हट्नका लागि आवाज उठाउने काम गरेका थिएनन् । त्यो काम नेकपाको वर्तमान सरकारले गरेको छ र हामीले त्यसको त्यो कार्यलाई समर्थन गरेका छौँ । तर त्यसका साथै एमसीसीलाई पारित गर्नका लागि ओली सरकारले गरेको प्रयत्नलाई हामीले विरोध गरेका छौँ । भारतले जम्मुकाश्मीरमा अपनाएको नीतिको पनि हामीले विरोध गर्दछौँ । १९४८ मा भारत, पाकिस्तान र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका बिचमा भएको सम्झौतामा त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह गराएर उनीहरूलाई भारत वा पाकिस्तानमध्ये कहाँ मिल्न चाहन्छन् ? त्यो अधिकार दिने भन्ने समझदारी भएको थियो ।

तर काश्मीरका जनतालाई त्यति मात्र अधिकार दिनु पर्याप्त छैन । उनीहरूलाई भारत वा पाकिस्तानमध्ये कुरा देशमा मिल्ने वा स्वतन्त्र बन्ने त्यो अधिकार दिनुपर्दछ । तर भारत वा पाकिस्तान दुवै देसहरूले उनीहरूको त्यो स्वतन्त्रतालाई कुल्चने र उनीहरूलाई आफ्ना देसहरूमा मिलाउने नीति अपनाउँदै आएका छन् । हामीले भारत वा पाकिस्तान दुवै देसहरूको त्यस प्रकारको नीतिको आलोचना गर्दछौँ र काश्मिरको जनतालाई स्वतन्त्र बन्ने समेत आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छौँ ।

मोदि सरकारले भारतमा हिन्दु करणको नीति अपनाउने प्रयत्न गर्दै गएको छ । त्यसले नेपाललाई समेत हिन्दु राष्ट्र बनाउने नीति अपनाइरहेको छ र त्यसका लागि नेपालका कट्टर हिन्दुवादीहरूलाई मद्दत गर्ने नीति अपनाएको छ । हामीले त्यसको त्यस प्रकारको नीतिको पनि विरोध गर्दछौँ ।

नेपालमा कोभिड–१९को सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ । छिमेकी देसहरूमा जस्तै नेपालमा अझै त्यसले गम्भीर रूप लिइसकेको छैन । त्यहाँ अहिलेसम्म करिब ७० जना नै मरेका छन् र करिब २१ हजार सङ्क्रमित भएका छन् । तर सरकारले त्यसको रोकथाम, उपचार र व्यवस्था समेतका लागि सन्तोषजनक प्रकारले काम गर्न नसकेको हुनाले त्यसको सङ्क्रमण बढ्ने खतरा छ र त्यसले महामारिको रूप पनि लिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।’