काठमाडौँ, असार २३ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले चार दलले संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलका संयोजकलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको मूल विषयवस्तुमा आफ्नो पार्टीको सहमति रहेको बताउनु भएको छ । तर, पत्रको अन्त्यमा समावेश गरिएको निश्चित समयसीमा सहितको अल्टिमेटम तथा कार्यदलबाट हट्ने विषयमा भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले औपचारिक निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले सरकारको पछिल्लो धारणाले नै कार्यदलको भविष्य लगभग टुङ्गो लगाइसकेको टिप्पणी गर्दै सरकार संविधानका आधारभूत विषयमा सहमत भए कार्यदलको काम अघि बढ्न सक्ने, अन्यथा त्यसको औचित्य समाप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भयो ।
भट्टका अनुसार संविधान संशोधनका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, संसदद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीजस्ता नेपालको संविधान २०७२ जारीले स्थापित गरेका आधारभूत व्यवस्थामा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने अडान राष्ट्रिय जनमोर्चाको रहेको छ ।
सरकारले यी आधारभूत संवैधानिक व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने प्रतिबद्धता कार्यदलसमक्ष लिखित रूपमा व्यक्त गरेमा आफ्नो पार्टी हिजो पनि सहमत रहेको र अहिले पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्ने तथा सुझाव दिने प्रक्रियामा सहभागी हुन तयार रहेको भट्टले बताउनु भयो ।
तर, संविधानका सबै विषयलाई खुला बहसको विषय बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको उहाँको भनाइ थियो। त्यसैले चार दलले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको मूल आशयमा समर्थन रहे पनि कार्यदलबाट तत्काल बाहिरिने निर्णय भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले नगरेको महासचिव भट्टले स्पष्ट पार्नुभयो ।
भट्टले सरकारकै अभिव्यक्तिले अब संविधानका आधारभूत व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने वा वार्ता प्रक्रिया समाप्त गर्ने भन्ने सन्देश दिइसकेको दाबी गर्दै, सरकार सकारात्मक भए संवाद जारी रहने र अन्यथा कार्यदलको प्रक्रिया स्वतः अन्त्यतर्फ जाने संकेत गर्नुभयो ।
यो पनि पढ्नुहोस् संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलबाट अलगिने चार दलको निर्णय, प्रक्रिया र कार्यादेशप्रति असहमति
