काठमाडौँ, असार २३ । संविधान संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको बहसपत्र तयारी कार्यदलको प्रक्रिया, कार्यादेश र उद्देश्यप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै चार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यदलमा सहभागी हुन नसक्ने निर्णय गरेका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रतिनिधिहरूले संयोजकलाई संयुक्त पत्र बुझाउँदै कार्यदलबाट अलगिने जानकारी दिएका हुन् ।
असार २२ गते सोमबार संयुक्त पत्रमा राजमोका मनोज भट्ट, नेकपाका देव गुरुङ, लोसपाका लक्ष्मण लाल कर्ण र जसपाका डा. सुरेन्द्र झाको हस्ताक्षर रहेको छ ।
संयुक्त पत्रमा कार्यदल गठन भएदेखि नै बहसपत्रको औचित्य, वैधानिकता र कार्यक्षेत्रबारे पटक–पटक प्रश्न उठाइएको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ नदिएको उल्लेख गरिएको छ। संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने नाममा संविधानका सबै धारा तथा प्रस्तावनासमेत खुला छलफलको विषय बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
चार दलले संविधान संशोधनको बहानामा संविधानको प्रस्तावना, आधारभूत मूल्य–मान्यता तथा संरचनामाथि व्यापक बहस गराउने कार्य जनादेश र संविधानको भावनाविपरीत हुने दाबी गरेका छन्। संविधानले संशोधनको व्यवस्था गरे पनि त्यसको अर्थ संविधानका सम्पूर्ण आधारभूत विषयलाई पुनः खुला बहसमा लैजानु नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
पत्रमा नेपालको वर्तमान संविधान संविधानसभाबाट व्यापक राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निर्माण भएको स्मरण गराउँदै त्यसको मूल मर्म र आधारभूत सिद्धान्तलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश नियमित व्यवस्थापकीय कार्यका लागि भएको र संविधान निर्माण वा आधारभूत पुनरावलोकनका लागि नभएको तर्क पनि पत्रमा गरिएको छ ।
चार दलले संविधान संशोधन प्रक्रियामा अघि बढ्नुअघि बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया खारेज गर्न, संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य–मान्यता नचलाइने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन तथा संशोधन गर्न खोजिएका विषय र त्यसको औचित्यबारे संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलबीच सर्वदलीय छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनीहरूले यी विषयमा आवश्यक सुधार नगरेसम्म बहसपत्र तयारी कार्यदलको आगामी प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
