पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान बर्सेनि आइरहने समस्या हुन् । देशको भौगोलिक, भौगर्भिक तथा हावापानीजन्य अवस्थाले गर्दा बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू हर समय एक वा अर्काे प्रकारको बिपत्को अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । विश्वमा बिपत्का कारण जोखिममा रहेको २० वटा देशमध्ये नेपाल पनि पर्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट हुने बिपत्मा नेपाल विश्वमा छैटौँ स्थानमा, भूकम्पको दृष्टिले एघारौँ स्थानमा र बाढीपहिरोको दृष्टिले तिसौँ स्थानमा पर्छ भने दुई वा दुईभन्दा बढी बिपत्को सामना गर्ने देशमा नेपाल दोस्रो स्थानमा पर्छ ।

प्राकृतिक प्रकोप प्रकृतिमा खटिरहने घटना हुन् । यिनीहरूलाई पूर्णतया रोक्न सकिँदैन तर यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण भने अवश्य गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक प्रकोपलाई दैवीप्रकोप पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । घटना घटिसकेपछि देवताको खेल हो भन्नु, कुनै अदृश्य शक्तिले यस्तो घटना घटायो भन्नु र यस्ता प्रकारका बिपत्का घटनालाई ईश्वरसँग जोडेर हेर्नु, अनि ईश्वरको पूजा गरेपछि यसबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्नु हाम्रो समाजमा जरो गाडेर बसेको अन्धविश्वास सिवाय केही हुन सक्दैन । यस्तो सोच–व्यवहारले बाढीपहिरोलगायत बिपत् न्यूनीकरणमा टेवा पुग्नुको साटो हामीलाई पुस्तौँपुस्ता पछिसम्म धकेल्ने छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । अतः बाढीपहिरो प्रकोपको कारण पहिचान गरी त्यसको न्यूनीकरणमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, राजनैतिक दल सरकारी तथा गैरसकारी संस्था र सबै सरोकारवाला सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल मनसुनी बाढीपहिरो तथा महामारीबाट बर्सेनि प्रभावित हुने गरेको छ । बाढीपहिरोबाट सरुवा रोग सङ्क्रमण, सर्पको बिगबिगीलगायत ठुलो रूपमा धनजनको क्षति हुने गरेको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, बाढीपहिरोको कारण पछिल्लो १० वर्षमा १ हजार ६ सय १६ जनाले जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जसमा ९ सय ४ जना पहिरोमा पुरिएर र ७ सय १२ जना बाढीमा डुबेर÷बगेर मृत्यु भएका छन् । गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय बिपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार हरेक वर्ष बाढीबाट १ सय ५० जनाको मृत्यु र १ अर्ब ८५ करोडभन्दा बढीको भौतिक क्षति हुने गरेको छ । त्यस्तै, बिपत्का कारण नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग २ प्रतिशत आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा बाढीका कारण ७३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । एक अर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको थियो ।

कारण
बिपत्को मुख्य कारण पानी नभई हामी आफै वा हाम्रा नीति र काम गर्ने तौरतरिका हुन् । धेरैजसो पहिरो राजमार्ग वा सडकका लागि पहाड काटिएका ठाउँमा गएका छन् । यसको मुख्य कारण सडक खन्ने हाम्रो प्रविधिको कमजोरी, पहिरोका लागि अतिसंवेदनशील स्थान पहिचान गर्न नसक्नु तथा पहिचान गरे पनि यथोचित बचाउका उपाय बेवास्ता गरिनु नै हुन् । भौगर्भिक रूपमा जटिल तथा संवेदनशील स्थानमा पहाड काटेर सडक बनाउनु अवैज्ञानिक हो । बरु त्यस्ता ठाउँमा सुरुङमार्ग बनाउन सकेको खण्डमा पहिरोबाट हुने मानवीय क्षति कम हुन सक्छ । गाउँगाउँमा बिना अध्ययन वा बिना इन्जिनियरिङ डिजाइनबाट पहाड काटेर बाटो बनाइएको छ । त्यस्ता सडकमा ट्रयाक खनेर लामो समयसम्म पानीको निकास निकालिँदैन, जसले पहिरो निम्त्याउँछ ।

बाढीपहिरो जानुको अर्काे कारण हाम्रो सोचाइ, अज्ञानता र लोभी मन पनि हो । हामीमध्ये धेरैजसो गाउँको सडक आफ्नै घरको नजिकबाट जाओस् भन्ने चाहन्छौँ, आफ्नो घर बाटोको केन्द्रमा पर्नेगरी बनाउन क्रियाशील रहन्छौँ । पहाड अथवा भिरालो जमिन काटिएको स्थान धेरै पानी पर्दा वा भूकम्प जाँदा पहिरोको लागि जोखिमयुक्त हुन्छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गर्छांै । त्यसैगरी, गाउँघर, भिरपाखा, खेतबारीमा जथाभाबी डोजर लगाउनुले पनि पहाडी क्षेत्र पहिरोको जोखिममा छ । पहिरोको अतिजोखिम क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्तो ठाउँमा पूर्वसूचना प्रणाली सेन्सरको विकास पर्याप्त छैन ।

बाढीपहिरो निम्त्याउने एक कारण घरजग्गा कारोबार पनि हो । नेपालमा चाँडो र धेरै पैसा कमाउने माध्यमको रूपमा घरजग्गा कारोबार भएको छ । जथाभावी प्लटिङ गरिएको छ । खोलाखोल्सी र जङ्गल क्षेत्रसमेत प्लटिङ गरिएको छ । बढ्दो शहरीकरणसँगै जमिन साँघुरिएको छ भने खोलाखोल्सीको प्राकृतिक बहाव बन्द गरिदिएको छ, जसले गर्दा बाढी र डुबानको समस्या आउँछ । सडक डुबानमा पर्नुका कारण भवन, सडक ढलको निर्माण मापदण्ड विपरीत हुनु पनि हो ।

सडकलगायत भौतिक पूर्वधार निर्माण गर्दा अन्य भौगोलिक धरातल, वातावरण, दिगोपन र सामाजिक सांस्कृतिक पक्षलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन सकेको छैन । बाढीपहिरो आउनुको अर्काे समस्या बस्ती विकास र जमिनको उपयोग नीति हुन् । विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनलाई त्यति ध्यान दिएको पाइदैन । यसैगरी, भूकम्पले ल्याएका ठुल्ठुला पहिरोमा बस्ती विकास गर्नुले पनि पहिरो निम्त्याएको छ । एक पटक पहिरो गएको ठाउँमा फेरि पहिरो जाने प्रबल सम्भावना रहन्छ । त्यसैगरी, ढुङ्गागिटी, बालुवाको निकासी बढ्दो छ । यसले अत्यधिक नदीकटान, बाढीपहिरोजस्ता समस्या बढेका छन् । यसबारे निश्चित मापदण्ड बनाइएको छैन भने अनुगमन प्रक्रिया पनि फितलो छ ।

काठमाडौँ उपत्यकालगायत शहरमा बाढीआउनुको मुख्य कारण अव्यवस्थित शहरीकरण हो । काठमाडौँको धेरै ठाउँमा खोलाको छेउमा बस्ती बनाइएको छ, सडक बनाइएको छ अर्थात् खोला बग्ने प्राकृतिक बाटोलाई अतिक्रमण गरिएको छ । खोलाको छेउछाउ कटान गर्ला भनेर सुरक्षाका उपाय अपनाइएको छैन । सुकुम्बासी बस्ती अझ बढी जोखिममा छ, जसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । शहरीकरण, कङक्रिटिङ र पक्की सडकका कारण आकाशबाट परेको पानी अत्यन्तै न्यून रूपमा जमिनमुनि छिर्छ, जसले गर्दा वर्षायाममा काठमाडौँ उपत्यका प्रायः जलमग्न हुन्छ । विद्यमान ढलको पानीले पूरा निकास दिन सकेको छैन ।

तराईमा देखिएको समस्या खोलानजिकै बगरमा अथवा खोलानजिक भएका बस्ती हुन्, जसलाई चुरे र चुरेबाट निस्किएको गेग्रासहित ठुलो गतिमा बग्ने खोलाले टेवा पु¥याएको छ । बाढी ल्याउने अथवा तीव्रता बढाउने प्रमुख कारण सम्बन्धित खोलाको उपल्लो तट र बिचको तटमा जाने पहिरो हुन् । माथिल्लो तट, तल्लो तट र बिचको तटमा समन्वयकारी क्रियाकलाप हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ । विकासका लागि हामीले चुरेलाई चिराचिरा पारेका छौँ । त्यसले आज तराइलाई डुबानमा पारेको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु भएको छ तर प्रभावकारी हुन सकेको छैन । चुरे र चारकोशे छाडीको दोहन बढ्दो छ ।

कमजोर भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था, मनसुनको अत्यधिक तीव्रताको कारण नेपाल मौसमजन्य प्रकोपको अत्यधिक जोखिममा पर्ने भए तापनि बाढीपहिरोजस्ता बिपत्बाट हुने जनधनको क्षतिमा मानवजन्य क्रियाकलाप, प्रकृतिमाथिको अवैज्ञानिक अतिक्रमण प्रमुख हुन् । बाढी बस्तीमा छिर्न नदिन बनेका तटबन्ध पुराना र जर्जर छन् । बस्ती डुबानमा परेपछि मात्र तटबन्धले प्राथमिकता पाउँछ । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो भाग जोगाउन उच्च बाँध बनाएका कारण पनि तराई बर्सेनि डुबानमा छ । नेपाल–भारतबिच झण्डै १८ सय मिटर लामो खुल्ला सिमाना छ । कोशी र गण्डक सम्झौतामा कोसी ब्यारेजको सञ्चालन भारतले गर्ने भन्ने छ । प्रकृतिमैत्री बाध, तटबन्ध बनाउन सकिएको छैन ।

प्राकृतिक प्रकोप जोखिमप्रति सतर्कताका आधुनिक डिजिटल उपकरण, सञ्चार प्रविधि, सुरक्षा, पूर्वसङ्केत/पूर्वसूचना प्रणाली विकास राम्रोसँग हुन सकेको छैन । वनजङ्गल फडान, काठ चोरीनिकासीले एकातिर भूक्षय बाढी पहिरो निम्त्याएको छ भने अर्कातिर प्राकृतिक असन्तुलन पैदा भएको छ । सडक निर्माणमा उपयुक्त इन्जिनियरिङ डिजाइनलाई अवलम्बन गर्न सकिएको छैन । हरित सडक नारामा मात्र सीमित भएको छ । बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति र बच्ने उपाय सम्बन्धमा उपयुक्त मापदण्ड बन्न सकेको छैन । पर्याप्त जनचेतना जगाउन सकिएको छैन ।

न्यूनीकरणका उपाय
नेपाल सरकारले २०७२ सालको भूकम्पपश्चात् दैवीप्रकोप उद्धार ऐन–२०३९ लाई प्रतिस्थापन गरी बिपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ पारित गरिसकेको छ र यसलाई २०७५ मा परिमार्जनसमेत गरिसकेको छ । यसको साथै बिपत् जोखिम राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३० पनि तयार भइसकेको छ । यो वर्ष सरकारले बाढीपहिरोजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना–२०७७ तयार पारेको छ, जसमा पूर्वतयारी र जोखिमको व्याख्या गरिए तापनि व्यवहारमा लागु गरिएको छैन । यसरी बनेका ऐननियमको पालना गर्नुको साथै नीति, रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा केही हदसम्म बाढीपहिरो न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

प्रकोपबाट निम्तिने बिपत्को कारण पत्ता लगाउने, समुदायमा बेलैमा बिपत् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि गराउने, पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गराउनेजस्ता कार्य गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार तथा सरोकारवाला बेलैमा गम्भीर भई समन्वय, सहकार्य तथा सहयोग कायम राख्नु अति आवश्यक छ । जोखिम सतर्कताका आधुनिक डिजिटल उपकरण, सञ्चार प्रविधिको विकास गर्नुपर्दछ । मलिलो उर्बर भूमि, खोलाखोल्सी र जङ्गल क्षेत्र अतिक्रमण गरी फस्टाउँदै गएका घरजग्गा कारोबारलाई नियमन गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

मनसुनी वर्षा प्रकृतिको नियम हो । बर्सेनि मनसुन सक्रिय भएसँगै आउने बाढीपहिरोको प्रकोप न्यूनीकरण गर्न नागरिक सचेतना बढाउनुपर्छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा प्रकोपसम्बन्धी विषयवस्तु समेटिएको छ । अझ यसलाई प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धमा दक्ष नागरिक तयार पार्न थप गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । नदीदोहन, जङ्गल फडानी र चुरे उत्खनन रोक्नुपर्छ । विकास र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूल रहने क्रियाकलापबिच सामञ्जस्य मिलाउनुपर्छ ।

तराई क्षेत्र डुबानमा पर्नुको कारण भारतसँग गरिएका असमान सन्धिसम्झौता पनि हुन् । कोशी बाँधमा ५६ वटा ढोका रहेका छन्, जसलाई पानीको बहावको आधारमा खोल्ने र बन्द गर्ने गरिन्छ । यो नेपालमा रहेता पनि सम्झौतानुरूप भारतीय अधिकारीद्वारा नियन्त्रित छ । यस्ता समस्या हल गर्न नेपाल र भारत दुवै देशको आपसी सहकार्यमा भर पर्छ । लामो राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता र प्राकृतिक प्रकोपले ग्रस्त नेपालले नेपालको नदीको दिगो संरक्षण, बाढी व्यवस्थापनलगायत समग्र पक्षको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संवादको थालनी गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरमा बाढी न्यूनीकरण गर्न खोलाको अतिक्रमणलाई रोक्नुपर्छ । सुकुम्बासी बस्तीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ढलको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सबैको जोडबलमा सडक विस्तार भएको छ । सडक भत्काउने, बजेट स्वाहा पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । सडक निर्माण गर्दा आवाश्यक इन्जिनियरिङ डिजाइन गरी वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । हरित सडक निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । सहरीकरणले पैदा भएको एकीकृत बस्तीको अवधारणा सबैभन्दा वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुन्छ ।

हरेक समस्यासँगै समाधान पनि रहेको हुन्छ । प्रकोप न्यूनीकरणमा चोटिलो भाषाण, गुलिया नारा र स्वादिलो प्रतिबद्धताले मात्र पुग्दैन, डाडापाखा भत्काएर विकास गर्ने डोजरे संस्कृतिको विकल्प खोज्नुपर्छ । भारतीय सीमाक्षेत्रका बाँध पुनर्निर्माण गरी प्रकोपमैत्री बनाउनुपर्छ । नारगिक आफू सचेत भई प्रकृतिमैत्री क्रियाकलाप मार्फत् राज्यका लागि दायित्व बहन गर्नुपर्छ । साथै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । राजनीतिक दलले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ ।

बाढीपहिरो जोखिमको पूर्वतयारी, जोखिमको बेलाको उद्धार तथा जोखिमपछिको राहत वितरणका लागि प्रकोपपूर्व नै आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ, योजना बनाउनुपर्छ । वातावरणमैत्री क्रियाकलापबाट बाढीपहिरो न्यूनीकरणमा सबै सरोकारवाला निकायलाई सहयोग गर्नुपर्छ । कमसल सडक निर्माण, भ्रष्टाचार चोरीनिकासी गर्नेलाई बचाउ गर्न खोज्ने गलत राजनीतिक संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा बाढीपहिरो जोखिम न्यूनीकरण अवश्यम्म्भावी छ ।