काठमाडौँ, जेठ २२ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पञ्चायतदेखि वर्तमान कालसम्म भएका भ्रष्टाचारजन्य सम्पूर्ण कामको जाँच गर्न र त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न निष्पक्ष र तटस्थ आयोगको गठनमाथि जोड दिएको छ ।
जनमोर्चाले पञ्चायत कालदेखि हालसम्म भएका सबै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको निष्पक्ष, अधिकारसम्पन्न र तटस्थ आयोगमार्फत छानविन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ । तर वर्तमान सरकारको निर्णयले गणतान्त्रिक अवधिका निर्वाचित तथा अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरूलाई मात्र लक्षित गरिएको भन्दै पार्टीले यसलाई अस्वीकार गरेको हो ।
पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीद्वारा जेठ २२ शुक्रबार जारी गरिएको वक्तव्यमा वर्तमान सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानविन आयोगको कार्यक्षेत्र र निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टीले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म निर्वाचित भइसकेका वा बहाल रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानविन गर्न आयोग गठन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको दायरा सीमित गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
वक्तव्यमा वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू तथा प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणसमेत विवादमा परेको दाबी गरिएको छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको सम्पत्ति विवरण र सार्वजनिक गरिएको विवरणबीच अन्तर देखिएको तथा सरकारमा सहभागी भएपछि केही मन्त्रीहरूको सम्पत्ति वृद्धि भएको जस्ता समाचारहरू सार्वजनिक भएको उल्लेख छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई छानविनको दायराबाट बाहिर राख्नु गलत हुने भन्दै जनमोर्चाले यसलाई सुशासनविरुद्धको कदम भनेको छ । पार्टीले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति पनि समान रूपमा छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रेस वक्तव्य तल प्रस्तुत गरिएको छ :
“आर्थिक वर्ष २०६२–०६३ देखि २०८२–०८३ को अवधिमा निर्वाचित भइ पदमुक्त भइसकेका वा बहाल रहेका निर्वाचित राजनीतिक पदाधिकारीलगायत राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानविन गर्नका लागि वर्तमान सरकारले सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गरेको छ । हाम्रो पार्टीले पञ्चायतदेखि वर्तमान कालसम्म भएका भ्रष्टाचारजन्य सम्पूर्ण कामको जाँच गर्न र त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न निष्पक्ष र तटस्थ आयोगको गठनमाथि जोड दिएको थियो । वर्तमान सरकारले पञ्चायत र बहुदलीय कालमा भएका भ्रष्टाचारजन्य प्रकरणमाथि तत्काल छानविन नगरेर गणतान्त्रिक अवधिमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू मध्ये अवकास प्राप्त र बहाल रहेकाहरूको मात्र सम्पत्ति छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमा पनि सम्पत्ति छानविनको दायरामा वर्तमान सरकारका सदस्यहरू नपर्ने गरी हालै मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले कडा विरोध प्रकट गर्दछ । सर्वप्रथमतः प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्का अन्य सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण विवादमा परेको छ । मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको सम्पत्ति विवरण र सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणकाबिच अन्तर देखा परेका समाचारहरू आइरहेका छन् । सरकारमा सम्मिलित हुना साथ केही मन्त्रीहरूले थप सम्पत्तिसमेत आर्जन गरेको देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण विवादमा तानिएको र सरकारमा सामेल हुनासाथ अतिरिक्त सम्पत्ति आर्जन गरेको समेत अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलगायतका मन्त्रिहरूको सम्पत्ति छानविन नगर्ने निर्णय सरासर गलत छ । यो निर्णय सुशासनका विरुद्ध छ । त्यसैले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति समेत छानविन गरिनु पर्दछ ।”
