नेकपाभित्र जारी संघर्ष समाधान भएको छैन । तर त्यो संघर्ष विरामउन्मुख देखिएको छ । तत्काल नेकपाभित्र देखिएको संघर्र्षले विरामउन्मुख दिशा समातेकाले केपी सरकारउपरको सत्ता संकट यो पटक पनि सम्भवतः टरेकोजस्तो देखिन्छ ।
‘केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बाल्कोट गएर विश्राम गर्नुपर्छ’ भन्ने वामदेवको उद्घोषका साथै केपीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अभियान सुरु भएको थियो । तर वामदेवलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने उधारो प्रतिबद्धता गरेर आफ्नो पक्षमा पारेर केपीेले पहिलो पटक देखा परेको सत्तासंकट पार लगाएका थिए । वामदेवले प्रधानमन्त्रीको प्रलोभनमा परेर केपीको सत्तासङ्कटबाट पार लगाउने सारथी बनेका थिए । तर केपीको उधारो प्रतिबद्धताले प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन हुन लिगलिग कोटको दौड जित्न सकेनन् । वामदेव ‘हिस्स बुढी खिस्स दाँत’ भएर पुनः माधव–प्रचण्डकै मोर्चामा ओत लाग्न जानुपरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री हुनका लागि सर्वप्रथम त वामदेव प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनुपर्ने पहिलो आवश्यकता थियो । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा देशको कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यो निर्वाचनमा विजयी भएपछि मात्र केपीले उदारता देखाएर पदबाट राजीनामा दिएपछि र अन्य समूह सहमत भएमा मात्र उहाँको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्थ्यो । पदीयलोभले वामदेवको विवेकले यी सबै कुरा देख्नमा ढिलाइ ग¥यो । प्रधानमन्त्रीको पद हात लागेन । तर परिस्थिति अगाडि बढिसकेको थियो ।

दोश्रो चरणमा माधव–प्रचण्डलगायतको ओलीइतर समूहले पार्टीभित्र र बाहिर केपीमाथि दबाब सृजना गर्न प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने अभियान चलाए । त्यो अभियान उत्कर्षमा पुगेका बेला जसरी तत्कालीन माओवादीभित्र बाबुराम भट्टराई प्रचण्डमा विलीन भएका थिए, ठिक त्यसैगरी प्रचण्ड अन्तरसंघर्षबाट पछाडि हटेर केपीमा विलय भएका छन् । केपीलाई चिढाएर होइन, रिझाएर अगाडि बढ्नुमा प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक फाइदा देखेका छन् । प्रचण्डसहितका केपी ओलीले दुई वटै पद छोड्नुपर्छ भन्ने मागबाट पछाडि हटेका छन् । वामदेव, माधवसहितको केपीको राजीनामा मागेका थिएनौँ भन्ने अभिब्यक्ति सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् ।

केपीले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रलोभन देखाएर क्षणिक समयका लागि आफ्नो पक्षमा पारेर सत्तासंकट तत्कालका लागि टारेका थिए । त्यसरी नै अहिले प्रचण्डलाई आगामी एकता महाधिवेशनमा चाडै गर्ने र केपी पक्षबाट एकल अध्यक्षको रूपमा प्रस्ताव गर्ने प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षमा पारेका छन् । तत्कालका लागि माधव गुट कमजोर हुनुका साथै केपीको यो पटकको पनि सत्तासङ्कट टरेको छ । नेकपाभित्र चलिरहेको अन्तरसंघर्षमा तत्कालका लागि विराम लाग्ने सम्भावाना बढेको छ । तर जुन कारणले अन्तरसंघर्ष पैदा भएको थियो, त्यो समस्या अझै समाधान भएको छैन । समस्यालाई कायम राखेर गरिएको संघर्ष विरामले थप नयाँ समस्या पैदा गर्ने छ ।

नेकपाभित्र विकसित उपर्युक्त घटनाक्रमबाट सर्वसाधारण जनताले समेत यो कुरा बुझ्ने मौका पाएका छन् कि नेकपाभित्र चलिरहेको अन्तरसङ्घर्षको केन्द्रमा सत्ताको लालचले काम गरेको छ । निश्चित रूपले नेकपाभित्र नेतृत्वले नोकरशाही तथा स्वेच्छाचारी कार्यशैलीले आन्तरिक जनवादलाई हनन् गरेको छ । सरकारको गलत काम–कारबाहीको परिणाम जनताका बिच पार्टी बद्नाम भएको छ । सरकार पार्टीको मातहतमा सञ्चालन हुन तयार छैन । तर ती वास्तविक सांगठनिक तथा राजनीतिक मुद्दालाई समेत सत्तालोलुपहरूले सत्तामा पुग्ने वा आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्ने भ¥याङको रूपमा उपयोग गरेको पाइएको छ ।

वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार कालापानीसहितको भूभागलाई नेपालको नक्सामा सामेल गरेर त्यसअनुरूपको संविधान संशोधन गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न तथा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको सवालमा सही अडान लिनेबाहेक सबै क्षेत्रमा असफल भएको छ । सरकारका विरुद्ध जनतामा धेरै ठुलो असन्तोषको भावनाले काम गरिरहेको छ । लकडाउनको अवस्थामा पनि हजाराँै जनता देशव्यापी रूपमा सरकारका विरुद्ध स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिनु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको सवालमा सरकारले अपनाएको गलत नीतिको परिणाम देशभित्र र प्रवासबाट आएका लाखौँ जनताले कहालीलाग्दो पीडा बेहोर्नुपर्यो । अझ त्यसमा पनि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मगाइएको स्वास्थ्य सामग्री, मसिन र औषधिमा पटक–पटक भ्रष्टाचार हुँदा पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीबाट नै उनीहरूको पक्ष लिने काम भइरहेको छ । सरकार माफियाहरूको चंगुलबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । जनताका जनजीविका र सामाजिक सुरक्षाको प्रश्नमा सरकार लगातार चुक्दै आइरहेको छ । एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती परियोजनालाई पारित गराउन सरकारले सम्पूर्ण हत्कण्डा अपनाएको थियो । यद्यपि सरकारलाई तत्काल त्यसमा सफलता हुन सकेको छैन । कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय गर्न सरकारले अहिलेसम्म दब्बु नीति अनाएको छ । सरकारका गलत काम–कारबाहीका कारण पनि नेकपाभित्र सरकारको विकल्पको खोजी भएको हो ।

केपीले सकारको नेतृत्व गर्न असफल भएका कारण प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नुपर्ने माग उठेको हो । त्यो मागको पक्षमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि त्यसबारेमा संस्थागत निर्णय हुन नदिनका लागि केपीले लगातार बाधा–अवरोध खडा गर्दै आएका छन् । केपीले पार्टीअध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पदको दुरूपयोग गरेर सहज निकासका लागि तयार छैनन् । तर जहाँसम्म केपीइतरको पक्ष छ, त्यसमा सहभागी विभिन्न गुटका नेताहरूले पनि अन्तरसंघर्षलाई लेनदेन वा सत्तामा पुग्ने मोलमोलाइको विषयमा केन्द्रित गरेका छन्, जसको कारण पद र अवसरको प्रलोभन देखाएर तिनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न वा तटस्थ बनाउन वा एक्ल्याउन केपीलाई सजिलो भइरहको छ ।

केपीइतरका विभिन्न गुट पनि परस्परमा एकर्कालाई प्रयोग गरेर आआफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नमा लागेका छन । केपीका विरुद्ध पार्टीभित्र चलिरहेको अन्तरसङ्घर्षलाई पदको मोलमोलाइका रूपमा अगाडि बढाएको देखिएको हुनाले केपीइतर पक्षको छवि पनि जनता र कार्यकर्ताका बिचमा थप बिग्रेको छ । उनीहरूले पार्टीभित्र चलाएको अन्तरसंघर्ष सही कुराका लागि नभएर पदका लागि लुछाचुँडी गरिरहेको सन्देश गइरहेको छ ।

नेकपा फुटेमा देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुने छ । त्यसैले राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा रहेको कसैले पनि नेकपा फुटेको देख्न चाहेका छैनन् । तर अर्को कुरा पनि सत्य हो कि नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षका कारण मुलुकलाई कहिलेसम्म बन्धक बनाइराख्ने हो ? नेकपा फुटबाट जोगिनु राम्रो पक्ष हो । तर पार्टीभित्रको विद्यमान अवस्थाले पनि देशको राजनीतिलाई गलत दिशामा लैजान भूमिका खेलिरहेको छ । देशमा प्रतिगमनका लागि व्यापक आधार तयार हुँदै गइरहेको छ । प्रशासनिक संयन्त्रले उच्च मनोबलका साथ मन लगाएर काम गरिरहेको छैन । अराजकतामा वृद्धि हँुदै गइरहेको छ । भ्रष्टाचारीको मनोबल बढेको छ । विदेशी शक्तिले खेल्ने मौका पाइरहेका छन् । नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्नका लागि विदेशी शक्तिहरू खेलिरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । आखिर यी सबै गतिविधिले अन्ततः निम्तिने वा पैदा हुने त राजनीतिक अस्थिरता नै हो ।

यदि नेकपामा कथम्कदाचित फुट वा विभाजन हुन्छ, देश राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिने छ । यदि नेकपाको विद्यमान अवस्थामा सुधार हुन्न भने पनि देशलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ जानबाट कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन । सत्तारूढ पार्टीभित्रको भद्रगोल र अराजकताको दुष्प्रभाव सरकार सञ्चालनमा परेका कारण देशले चुकाउनुपरेको मूल्यकोे नेपालमा लामो इतिहास छ । सरकार सञ्चालनमा पर्ने त्यसको दुष्प्रभावको असर देशको राजनीतिमा पनि पर्छ ।

प्रचण्ड केपीमा विलीन भएको हुनाले नेकपाभित्र चलिरहेको अन्तरसंघर्ष मत्थर हुने वा त्यसमा विराम लाग्ने हो कि जस्तो देखिएको छ । प्रचण्ड केपीमा किन एक्कासी विलीन भए ? त्यसका लागि दुई वटा अध्यक्षका बिच भएको लेनदेनको सबै विवरण आइसकेको छैन । तर एकता महाधिवेशन चाँडै गर्ने र प्रचण्डलाई एकल अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको कुरामा सबै सञ्चार माध्यमले प्रकाशित गरेका रिर्पोटका बिच समानता रहेको पाइन्छ । चाँडै महाधिवेशन गर्ने विषयमा पार्टीले कुनै संस्थागत निर्णय गरिनसकेकाले यो विषय केपी कुनै नयाँ दाउपेच त होइन ? थाहा पाउन प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।

तत्कालीन रूपमा आफूमाथि आइपर्ने संकट टार्न केपी ओली जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि पछि पर्दैनन् । तर आफ्नो पक्षमा अनुकूल स्थिति पैदा हुनासाथ सम्झौतालाई लत्याइदिने गरेका उदाहरणको लामो फेहरिस्तलाई पनि बिर्सिने भुल गर्नु हुँदैन । त्यसको प्रत्यक्ष भुक्तभोगी स्वयम् प्रचण्ड नै छन् । प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने भनेर प्रचण्डसँग गरिएको सम्झौताको पालना कति भयो ? त्यो सबैका अगाडि जगजाहेर छ । जहाँसम्म आगामी एकता महाधिवेशनमा प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव छ, ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ को अवस्था प्रचण्डलाई नआओस् । महाधिवेशन सम्पन्न गर्न त्योसँग धेरै जटिलता जोडिएका हुन्छन् । ती जटिलताको आँकलन प्रचण्डले पनि गरेकै होलान् ।

निश्चित रूपले महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । पार्टीभित्र व्याप्त समस्यालाई समाधान गर्ने महाधिवेशन एउटा उपयुक्त ठाउँ हो । त्यसैले सिद्धान्ततः पार्टीको महाधिवेशन गर्ने सहमति गर्नुलाई गलत मान्न सकिन्न । तर वर्तमान अवस्थामा विश्व र स्वयम् नेपाल पनि कोरोना महामारीसँग लडिरहेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा त्यति ठुलो कार्यक्रमको आयोजना गर्नु के सम्भव हुने छ ? त्यो सम्भावना कम्तिमा पनि यो वर्षभित्र देखिन्न । अर्को वर्ष के हुने छ ? कोरोना महामारीमाथि नियन्त्रण कायम हुने छ ? वा त्यसको अझ विकास भएर जाने छ ? त्यस विषयमा अहिले नै यकिनका साथ केही भन्न सकिन्न । त्यसैले चाडै महाधिवेशन गर्ने कुरामा प्रचण्डले सहमति जनाएर वर्तमानमा पार्टीभित्र चलिरहेको अन्तरसंघर्षबाट ‘बहादुरीका साथ पछाडि हटेको’ कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।