कल्पना पौडेल ‘जिज्ञासु’###
नेपालमा २०७९ सालको भाद्र १ गतेदेखि लागु भएको नयाँ फौजदारी कानुनले बलात्कार र हिंसाका घटनामा गम्भीर कदम चालेको छ । यसले बलात्कारका अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जन्मकैदको सजायको व्यवस्था गरेको छ भने, १८ वर्षमुनिका युवतीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दा पनि करणी ठहरिने नियम लागु गरेको छ । यद्यपि, यस कानुनी व्यवस्थाले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्दैन । बलात्कार र हिंसाका घटनामा सघन रोकथामका लागि सामाजिक दृष्टिकोण र हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।
नेपालको फौजदारी कसुर सम्बन्धी कानुन (२०७९) ले बलात्कार र हिंसाका अपराधहरूको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि केही नयाँ कानुनी प्रावधानहरू राखेको छ । यी प्रावधानहरूले बलात्कार र जघन्य हिंसा सम्बन्धी मुद्दामा कडा सजाय र दण्डको व्यवस्था गरेको छ, तर व्यवहारिक कार्यान्वयनका क्रममा अझै केही चुनौतिहरू छन् ।
बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूलाई विचार गर्दा, हामी मानव अधिकार र नैतिकताको मूलभूत बिन्दुमा पुग्छौँ । शास्त्र र दार्शनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, कुनै पनि प्रकारको हिंसा मानवता विरुद्धको अपराध हो । पौराणिक र दार्शनिक दृष्टिकोणमा बलात्कारलाई केवल शारीरिक अपराधको रूपमा मात्र होइन, यसले पीडितको मानसिक र भावनात्मक अस्तित्वमा गहिरो चोट पुर्याउँछ भन्ने विचारलाई पनि जोड दिनु महत्वपूर्ण छ ।
प्रसिद्ध दार्शनिक इमककन्युअल कान्टले आफ्नो दर्शनमा नैतिकताका सिद्धान्तलाई जीवनमा उतार्न आवश्यक बताउँदै भनेका थिए कि मानवलाई ‘अन्तिम उद्देश्य’ को रूपमा लिनु पर्छ र उनलाई साधनको रूपमा प्रयोग गर्नु गलत हो । यस हिसाबले, बलात्कारलाई कुनै पनि रूपमा उचित ठहराउन सकिन्न, किनकि यसले पीडित व्यक्तिलाई एक साधनको रूपमा प्रयोग गर्दै मानवता र स्वाधिनताको उल्लङ्घन गर्छ ।
नेपालमा लागु भएको नयाँ कानुन बलात्कार र हिंसाका अपराधहरूको प्रतिकारमा महत्वपूर्ण प्रगति हो । कानुनी संरचनाले बलात्कारीलाई जन्मकैदको सजायको व्यवस्था गर्दै अपराधीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राख्दछ । यद्यपि, कानुनी मात्र प्रयाप्त हुँदैन । समाजका हरेक सदस्यको सचेतना र भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
जॉन रॉल्स, प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक, जसले न्यायको सिद्धान्तमा विशेष योगदान पुर्याएका छन् । उनका अनुसार समाजले न्यायको संरचना सँगसँगै प्रत्येक नागरिकलाई समान अधिकार र सम्मान दिनुपर्छ । उनले सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरूको प्रयोग गर्दा, कानुनको कडाइ मात्र प्रयाप्त हुँदैन, शिक्षा र सामाजिक संरचनामा समानता ल्याउनु पनि अत्यन्त आवश्यक छ ।
कानुनी कडाइ र कडा सजायको व्यवस्था बलात्कार र हिंसाको रोकथामका लागि महत्वपूर्ण भए पनि यसले दीर्घकालीन समाधान दिन असमर्थ हुन सक्छ । फ्रेडरिक नित्स्चे, प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, जसको दर्शनले नैतिकताका परिभाषालाई चुनौती दिएको छ, उनले भनेका थिए– ‘समाजले मनुष्यलाई भन्दा बढी अपराध गर्ने तरिका सिकाउँछ, त्यसैले हामीलाई नैतिकता र समाजका मान्यतामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।’
यसरी, समाजमा बलात्कार र हिंसाका घटनामा रोकथामका लागि शिक्षा र सामाजिक सुधार आवश्यक छ । लिंग समानता र महिलाको सम्मानको शिक्षा विद्यालयदेखि नै शुरु गरिनु पर्दछ । लघु स्तरमा परिवारको संस्कार र समुदायको चासो पनि बलात्कार र हिंसाका घटनामा रोकथामको महत्वपूर्ण अंश हुन् ।
नेपालसहित विभिन्न राष्ट्रहरूमा बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूमा महिलाहरूले दीर्घकालीन पीडा भोगिरहेका छन् । यसले हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारीलाई थप गम्भीर बनाउँछ । महात्मा गान्धीका शब्दमा, ‘जसरी शान्ति र सत्यका पक्षधर हौँ, त्यस्तै हिंसा र अन्यायको विरोधमा पनि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ ।’ यो केवल भनाइको स्तरमा सीमित नपरी, व्यवहारमा उतार्नुपर्ने सत्य हो ।
नेपालमा बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूको बढ्दो क्रमले हामीलाई गम्भीर रुपमा सोंच्न बाध्य बनाएको छ । यी घटनाहरूले पीडितको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई मात्र नभएर, सम्पूर्ण समाजको मूल मान्यता र सुरक्षा तत्वलाई समेत हानी पुर्याउँछन् । बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरूलाई नियन्त्रणमा लिन कडा कानुनी प्रावधानहरूको आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण छ, जसले अपराधीलाई दण्डित गर्दै समाजमा एक कडा संदेश पुर्याउन सक्छ ।
नेपालका महिला अधिकारकर्मी र विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले बलात्कारका घटनामा कडा सजाय लागु गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । कानुनी संरचनामा सुधारले अपराधीहरूलाई कडा कारवाहीको डर पैदा गर्ने विश्वास जगाउन मद्दत पुर्याउँछ । यद्यपि, बलात्कारीलाई जन्मकैदको सजायको व्यवस्था मात्र प्रयाण्त हुँदैन, उनीहरूको निगरानी र प्रभावकारी कारवाहीका लागि प्रतिबद्ध कानुनी संरचना आवश्यक छ ।
तर, कानुनी कार्यान्वयन र प्रभाव केवल कानुनी प्रावधानहरूको आधारमा मात्र सम्भव छैन, समाजको मानसिकता र संस्कारको सुधारमा आधारित छ । केवल कानुनी व्यवस्थाले बलात्कार जस्ता अपराधहरूको रोकथाम गर्न असमर्थ छ । सामाजिक चेतना, शिक्षा र मानव अधिकारको सुदृढ संरचना मात्र यस समस्याको साँचो समाधान प्रदान गर्न सक्छ ।
नेपालको नयाँ फौजदारी कसुर कानुनले बलात्कारको परिभाषामा सुधार गरेको छ । अब, १८ वर्षमुनिका युवतीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दा पनि उक्त क्रियाकलापलाई करणीको अपराधको रूपमा मानिन्छ । यस प्रावधानले किशोरीहरूको शारीरिक र मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । बलात्कारका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जन्मकैदको सजाय दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा केवल बलात्कारको प्रक्रिया मात्र होइन, शारीरिक वा मानसिक चोटपटक पुर्याउने अन्य प्रकारका जघन्य अपराधहरूलाई पनि समेटिएको छ । सामूहिक बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कानुनी प्रावधान अनुसार, यदि कुनै व्यक्तिले बालक वा किशोरीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नका लागि स्पष्ट अनुमति (मञ्जुरी) लिएका छैनन् भने, त्यसलाई पनि बलात्कारको दायरामा ल्याइन्छ । यसले किशोरीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको संरक्षणमा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । कानुनले नाबालिगहरूको संरक्षणमा थप कडा कदमहरू चालेको छ र १८ वर्षमुनिका बालिका र बालकसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नलाई अब कानुनी अपराध मानिन्छ । जसलाई बलात्कारको रूपमा क्याटेगोराइज गरिएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कन्भेन्सन र सम्झौतासँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरूलाई मान्यता दिन थालेको छ । जसले बलात्कार र हिंसा विरुद्धको प्रोटोकलहरूको कार्यान्वयनलाई सुदृढ गरेको छ ।
भारतमा बलात्कार सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू भारतीय दण्ड संहिता (आईपिसी) अन्तर्गत छन्, जसको धारा ३७५ मा बलात्कारको परिभाषा र दण्ड व्यवस्था गरिएको छ । बलात्कारको अपराधमा अधिकतम् सजाय जन्मकैद वा कठोर कारावास हुन सक्छ । बलात्कारको घटनामा सहभागिता वा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि दण्डित गरिन्छ । २०१३ को नैतिक दण्ड सुधार ऐनद्वारा बलात्कारको सजायलाई अझ कडा बनाइयो र १२ वर्षमुनिका बच्चीसँग बलात्कार गर्ने व्यक्तिहरूलाई कडा सजायका भागी बनाइने व्यवस्था गरिएको छ । बलात्कारको घटनामा पीडित महिला र आरोपी बीचको सहमति अथवा सहमति अभावको प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा बलात्कार सम्बन्धी कानुनहरू राज्य स्तरमा भिन्न–भिन्न छन्, तथापि संघीय स्तरमा केही समान प्रावधानहरू रहेका छन् । सामान्यतया, फेडरल कानुन अन्तर्गत बलात्कारको परिभाषा ‘अनिच्छित यौनसम्पर्क’ हो, जसमा शारीरिक बल प्रयोग वा धम्कीको माध्यमबाट आरोपित व्यक्तिलाई यौनसम्पर्क गर्न बाध्य पारिन्छ । बलात्कारको सजाय विभिन्न राज्यहरूमा फरक–फरक हुन्छ र केही राज्यमा बलात्कारीलाई जन्मकैद, दीर्घकालीन कारावास वा दण्डका रूपमा सजाय दिइन्छ ।
संघीय स्तरमा बलात्कारको कानुनी प्रक्रिया ‘यौन अपराध प्रक्रिया’ अन्तर्गत व्यवस्थित गरिएको छ, जसका अन्तर्गत अपराधीलाई रजिस्टर्ड सेक्स अपराधीको रूपमा पंजीकरण गर्ने प्रावधान समेत छ । यसले बलात्कारीलाई मात्र कारावासमा राख्ने मात्र होइन, भविष्यमा समाजमा सुरक्षित र स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित गर्नका लागि प्रतिबद्धता जनाउँछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले २०२१ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्ट ‘वुमन, पीस एण्ड सेक्युरिटी’ ले विभिन्न देशहरूमा यौन हिंसा र बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई थप ठोस र प्रभावकारी बनाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दिएको छ । यसले बलात्कारको समस्या केवल कानुनी दृष्टिकोनबाट मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट पनि सम्बोधन गर्नको महत्वलाई स्पष्ट पार्छ।
यद्यपि, युरोपका केही देशहरूमा बलात्कार सम्बन्धी विशेष कानुनी प्रावधानहरू रहेका छन्, जसले यो समस्या सामना गर्न एक नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । उदाहरणका लागि, स्वीडेनमा बलात्कारको कानुनी परिभाषा अत्यन्त स्पष्ट र समर्पित छ । यहाँ बलात्कारलाई ‘शारीरिक सम्पर्क बिना सहमति’ राख्ने मान्यता दिइन्छ । यसको अर्थ हो—यदि कुनै महिला वा पुरुष यौन सम्पर्कमा सहमति जनाउँदैन भने त्यो घटनालाई बलात्कारको रूपमा लिइन्छ । स्वीडेनको कानुनले बलात्कारलाई अत्यन्त गम्भीर अपराधको रूपमा मान्यता दिइन्छ र यसका लागि कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
युनाइटेड किंगडममा बलात्कारको परिभाषा ‘अनिच्छित यौनसम्पर्क’ को रूपमा राखिएको छ, र यो परिभाषा केवल महिलासँग मात्र होइन, पुरुषसँग पनि लागु हुन्छ । यहाँ बलात्कारको सजाय सामान्यतया १० देखि १५ वर्षको कारावास हुन्छ, तर यदि अपराधीले यौन हिंसामा पुनः संलग्नता देखाउँछ भने सजाय थप कडा गरिन्छ ।
अष्ट्रेलियामा बलात्कारको परिभाषा संघीय अपराध ऐन अन्तर्गत कडा रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस ऐनको अनुसार, बलात्कार भन्नाले अनिच्छित शारीरिक सम्पर्कलाई जनाउँछ, जसमा पीडितको सहमति बिना यौन सम्पर्क स्थापित गर्न बाध्य पारिन्छ । अष्ट्रेलियामा बलात्कारका अपराधीहरूलाई राज्य अनुसार १० देखि २५ वर्षको कारावास सजाय दिइन्छ।
जापानको बलात्कारसम्बन्धी कानुन जापानी दण्ड संहिता अन्तर्गत व्यवस्थित छ, जहाँ बलात्कारको अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्मको कारावासको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, जापानमा बलात्कारको कानुनी प्रक्रिया पीडितको सहमति र यौन सम्पर्कको प्रकृतिमा आधारित हुन्छ । यसले बलात्कारलाई ‘शारीरिक बल प्रयोग गरेर यौन सम्पर्क स्थापना गर्ने’ प्रक्रिया मान्ने प्रावधान राखेको छ ।
यसरी, विभिन्न देशहरूको बलात्कारसम्बन्धी कानुनी संरचना फरक–फरक भए तापनि, सबैमा एक साझा उद्देश्य छ—बलात्कार र यौन हिंसाका अपराधीलाई कडा सजाय दिनु र पीडितलाई न्याय दिलाउनु । नेपालमा लागु गरिएको नयाँ कानुनी प्रावधानहरूले बलात्कारका अपराधीहरूलाई जन्मकैदको सजाय दिने व्यवस्था गरेको छ । १८ वर्षमुनिका युवतीसँग यौन सम्पर्कलाई अपराध ठहराइएको छ र यस्ता घटनाहरूको प्रतिकारमा समाजको जागरूकता बढाउने उद्देश्य राख्दछ । यद्यपि, कानुनी सुधार केवल एउटा पहल हो । सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि हाम्रा सबैको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ।
हालसम्म, बलात्कार र हिंसा विरुद्धको कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरू देखिएका छन् । नयाँ कानुनी प्रावधानहरूमा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ, तर व्यवहारमा केही प्रमुख अवरोधहरू पाइन्छन् ।
नेपालमा बलात्कारका घटनामा प्रमाण जुटाउन कठिनाइहरू रहेका छन् । प्रायः पीडित महिलाले घटनाको विवरण नबुझ्दै वा तनावको कारण घटनालाई खुलासा गर्न सक्दैनन् । जसले प्रमाणको अभावमा अपराधीलाई सजायबाट बच्नको अवसर दिन्छ । न्यायिक प्रक्रिया र प्रहरी प्रशासनमा गलत प्रवृत्तिहरू र लापरवाहीका कारण कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा आउँछ । पीडितहरूको साहसलाई कमजोर पार्ने र अभियुक्तलाई दोषी ठहराउनमा असहजता देखिन्छ । न्यायालयमा लम्बे र जटिल कानुनी प्रक्रियाका कारण पीडितलाई पुनः पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । न्यायको ढिलाइ र अदालतमा हुने गहिरो विचाराधीन मुद्दाले बलात्कारका न्याय सुनिश्चित गर्नमा समस्या उत्पन्न गरेको छ।
नेपालका धेरै ग्रामीण र प्रादेशिक क्षेत्रमा समाजिक र सांस्कृतिक मान्यताका कारण बलात्कारका घटनामा साँचो न्याय प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ । बलात्कारको शिकार महिलाहरूको समाजमा मान–मर्यादा र सम्मान गुम्ने डर हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरूले प्रहरी वा अदालतसम्म पुग्न हिचकिचाउँछन् । समाज र परिवारका दबाबका कारण पीडित महिलाले बलात्कारको मुद्दामा प्रहरी रिपोर्ट नगर्न सक्छन्, जसले अपराधीलाई दण्डित गर्न अवरोध उत्पन्न गर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पुलिस र स्थानीय प्रशासनको कमजोर संरचनाले बलात्कारका मुद्दामा सहज अनुसन्धान र कानुनी कार्यान्वयन गर्न गाह्रो बनाउँछ ।
बलात्कार र हिंसाका घटनामा सामाजिक चेतना र शिक्षा अभाव एक प्रमुख कारण बनेका छन् । यद्यपि सरकारले र विभिन्न संस्थाहरूले यस विषयमा जागरूकता अभियानहरू चलाएका छन् । ती अभियानहरू सम्पूर्ण समाजमा प्रभावकारी रूपमा फैलिन सकेका छैनन् । विशेष गरी, युवापुस्तामा बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूको रोकथामका लागि कडा र यथार्थपरक शिक्षा आवश्यक छ। यदि हामीले युवा जगतलाई यस विषयमा शिक्षा र चेतना दिने हो भने, भविष्यमा यस्ता जघन्य अपराधहरूको घटाउन सम्भव हुनेछ ।
कानुनी सुधार महत्वपूर्ण छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समाज र सरकार बीचको सहकार्य अपरिहार्य छ । बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूको रोकथामका लागि व्यापक स्तरमा शिक्षा र जनचेतना अभियान चलाउनु आवश्यक छ । सामाजिक संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन, अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिलाई समाप्त गर्न, र बलात्कारीलाई निषेध गर्न सबैको जिम्मेवारी छ । महिला अधिकारकर्मी र सामाजिक अभियन्ताहरूले यस अभियानमा सक्रिय भूमिका खेल्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
समाजले बलात्कारको शिकार महिलालाई हौसला दिनुपर्छ, अपराधीलाई समर्थन गर्नु हुँदैन र कानुनी प्रक्रिया अनुसार दण्डित गर्ने कुरा स्वीकार्नु अनिवार्य छ । बलात्कारीलाई अपराधीको रूपमा समाजले सम्मान नगरी, उनलाई सख्त दण्ड दिनु हाम्रो नैतिक कर्तव्य हो । साथै, समुदायमा जागरूकता र सद्भाव फैलाउने कार्यमा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । जबसम्म हामी समाजमा बलात्कार र हिंसाका अपराधहरूको विरोध गर्न सशक्त आवाज उठाउँदैनौँ, तबसम्म कानुनी व्यवस्थाले मात्र प्रभाव देखाउन सक्दैन ।
नेपालका कतिपय महिला संगठनहरूले बलात्कारीलाई मृत्यु दण्ड दिने पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । अरब मुलुकहरूमा बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई मृत्यु दण्ड दिइन्छ र यसले बलात्कारका घटनामा कमी ल्याएको देखिन्छ । यद्यपि, नेपालमा यस प्रकारको व्यवस्था लागु गर्ने बारेमा समाजमा मिश्रित विचार पाइन्छ । केहीले यस्ता कठोर सजायलाई आवश्यक ठान्छन् भने, अरूलाई यो सोच लाग्दछ कि यसले केवल सजाय नदिइ, बरु समाजमा हिंसा र अत्याचारको मानसिकता वृद्धि गर्न सक्छ । समाजको मानसिकता र संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन शिक्षा र संवेदनशीलता अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । युवापुस्तामा बलात्कार र हिंसाका बारेमा कडा शिक्षा र विचारधाराको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि विद्यालय र सामुदायिक स्तरमा जनचेतनाका अभियानहरू चलाउनु पर्छ, ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नघटुन् ।
हामी सबैलाई थाहा छ कि समाजको उत्तरोत्तर विकसीत र सभ्य हुने यात्रामा, कानुनी व्यवस्था र नीतिहरूको एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । जब कुरा महिलाको सुरक्षा र सम्मानको आउँछ, तब बलात्कार र हिंसा सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य आवश्यकता बनाउँछ । बलात्कार एक यस्तो अपराध हो, जसले पीडितको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई सम्पूर्ण जीवनभर प्रभावित पार्छ । समाजमा यस किसिमका घटनाहरूको न्यूनतम स्तरमा ल्याउन नयाँ कानुनी प्रावधानहरू र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यन्त जरुरी छ ।
बलात्कारको अवधारणा समाजमा शारीरिक, मानसिक र सांस्कृतिक सन्दर्भमा गहिरो जरा जमाएको छ । यस प्रकारको अपराधलाई केवल व्यक्तिगत अपराधको रूपमा नहेरी, यसलाई समाजको संरचनागत समस्या र मानसिकता पनि मान्नुपर्छ । यो केवल महिला वा किशोरीको शारीरिक अस्मिता र सम्मानको उल्लङ्घन मात्र होइन, समाजको नैतिक मूल्य र सुसंस्कारको पनि उल्लङ्घन हो ।
कसैले भन्न सक्छ कि बलात्कारको शिकार बन्नु एक महिलाको निजी जिम्मेवारी हो भने, यो भन्नु एकदमै खतरनाक र गलत धारणा हो । बलात्कार भनेको एक समाजिक अपराध हो जसले महिला, पुरुष र समग्र समाजलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले असर पुर्याउँछ । बलात्कारको घटनामा बलात्कारीको मानसिकता र संस्कारको मुख्य भूमिका हुन्छ । समाजमा यस्ता कानुनी व्यवस्था र शिक्षा प्रणाली हुन आवश्यक छ, जसले मानिसको सोंच र दृष्टिकोणलाई सुधारोस्।
समाजमा बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूको प्रभावकारी रोकथामका लागि कानुनी व्यवस्था, समाजिक चेतना र शिक्षा अनिवार्य छन् । हामीले केवल कानुनी प्रावधानहरूको मात्र पालना गर्नु भने पर्याप्त छैन, यसका साथै समाजका हरेक सदस्यको मानसिकता र संस्कारमा सुधार ल्याउनुपर्छ । यस्ता अपराधहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि शिक्षा, जागरूकता र कानुनी कडाइको एकीकृत प्रयास गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो, एक सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माण गर्नु, जहाँ बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूको पूर्ण निराकरण सम्भव होस् ।
नेपालमा हालैको वर्षमा बलात्कार र हिंसा सम्बन्धी कानुनी सुधारका महत्वपूर्ण प्रयासहरू भएका छन् । नयाँ कानुनी प्रावधानले बलात्कारको सजायको अवधि र दण्डलाई अझ कडा बनाएको छ, जसले पीडितलाई न्यायको प्राप्ति गर्नमा केही हदसम्म सजिलो बनाउनको अपेक्षा गरिएको छ । तथापि, कानुनी प्रावधान मात्र भनेको बलात्कारको समस्या समाधानको प्रयाप्त उपाय होइन । बलात्कार र हिंसा विरुद्धका कानुनी सुधारहरू सँगसँगै समाजमा यसको रोकथामका लागि सामूहिक जागरूकता अभियान र शैक्षिक सुधारको आवश्यकता अझै उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
उदाहरणका लागि, नयाँ कानुनी प्रावधानले बलात्कारको दोषीलाई आजीवन कारावास वा कडा दण्डको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कानुनी प्रावधान बलात्कारको घटनामा केही हदसम्म घटाटोप ल्याउन मद्दत गर्ने आशा गरिएको छ । यसैले, नयाँ कानुनी व्यवस्थाले बलात्कारको घटनामा दोषीलाई कडा सजाय दिएर अपराधीलाई डराउनको प्रयास गर्छ । जसले समाजमा केही हदसम्म सतर्कता र संवेदनशीलता ल्याउन सक्छ ।
तर, जब हामी कानुनी परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्छौं, तब बलात्कार र हिंसा सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू केवल दण्डको कुरा मात्र गर्नु हुँदैन । बलात्कारको पीडितलाई न्याय दिनका लागि मात्र होइन, हामीले समाजको संरचनात्मक परिवर्तन र मानसिकताको सुधारको आवश्यकता पनि महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ । यस विषयमा एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाउँदा, हामीले दण्ड र प्रायश्चित्तको लागि मात्र कानुनी प्रावधानको आवश्यकता नभई, शिक्षा र मानसिकता परिवर्तनमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
बलात्कारको घटना समाजमा जंगलको नियमको समान देखिन्छ, जहाँ असहाय पक्ष (महिला) लाई बलात्कारी (शिकार गर्ने जनावर) का सामुहमा राखिन्छ । यसले हाम्रो समाजको संवेदनशीलता र प्राथमिकताको कमीलाई खुला रूपमा दर्शाउँछ। हामी एक सभ्य समाज बन्ने यात्रामा छौँ र यो यात्रा धैर्य र सहिष्णुतासँगै मात्र अघि बढ्न सक्छ, जसले यस्तो जंगली व्यवहारलाई समेट्न सक्दछ ।
बलात्कारलाई ‘मनोवैज्ञानिक हिंसा’ को रूपमा पनि हेरिन सक्छ, जसले पीडितको जीवनलाई शारीरिक मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि नष्ट पार्दछ । जस्तो, एक बोटको रुख काटिएपछि त्यसको पत्तियाँ मर्न सक्छन्, तर बलात्कारको शिकार भएको महिला सधैँ त्यो दुःखद घटना र अवहेलनाको चिन्ह बोकेर बाँच्छ। यसको परिणामस्वरूप, मानसिक आघात सँगै, समाजको नजरमा सम्मानको क्षति पनि उठाउनु पर्छ ।
बलात्कारको घटनामा केवल कानुनी निकायलाई दोषी पार्नु भनेको एउटा मात्र पहलु हो । समाजको जिम्मेवारी यस घटनाको रोकथाम र समग्र मानसिकता परिवर्तनमा पनि निहित छ। महिला अधिकार, समानता र सम्मानको अवधारणा प्रष्ट पार्नु पर्दछ । स्कूल र कलेजहरूमा समानता र न्यायको शिक्षा दिने, मानसिकता सुधार्ने र नारीप्रति सशक्त र सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण निर्माण गर्ने आवश्यकता छ ।
सस्तो मनोरञ्जन, अश्लीलता र यौनिकता प्रवृत्तिहरूले समाजको मानसिकता बिगारिरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिको रोकथामका लागि परिवार र विद्यालयको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि, महिलाप्रति दया र सहानुभूति कस्तो हुनु पर्छ भन्ने कुरा बाल्यकालबाटै सिकाउनु पर्छ।
समाज र सरकारको सहकार्यका साथ बलात्कारमुक्त समाजको सपना पुरा गर्न सकिन्छ। यसको लागि केवल कडा कानुन र न्यायिक प्रक्रिया मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनामा समेत सुधार आवश्यक छ। समाजले बलात्कारीको विरोध गर्नुपर्छ, कानुनी प्रक्रियामा विश्वास राख्नु पर्छ, र महिला र पुरुष दुबैको समान अधिकार र सम्मानमा विश्वास राख्नुपर्छ।
समाजमा बलात्कारको पीडितलाई सहयोग र समर्थन दिने, तिनका हकको रक्षा गर्ने, र अपराधलाई निषेध गर्ने कडाइका साथ काम गर्न हामी सबैको जिम्मेवारी हो । यसका लागि, परिवार, विद्यालय र समुदायका नेतृत्वकर्ताहरूको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ।
नेपालको नयाँ फौजदारी कानुनले बलात्कार र हिंसासम्बन्धी अपराधमा कडा सजायको व्यवस्था गरेका छन् । यद्यपि, व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै धेरै चुनौतीहरू छन्, जस्तै प्रमाण जुटाउनमा कठिनाइ, प्रशासनिक लापरवाही, र सामाजिक मान्यताका कारण पीडितको न्यायमा बाधा पर्नु । यसका लागि कानुनी सुधारसँगै समाजमा शिक्षा र जागरूकताको वृद्धि आवश्यक छ । बलात्कार र हिंसा जस्ता जघन्य अपराधहरूको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रावधानको मात्र लागु गर्नु प्रयाप्त छैन । समाजको मानसिकता र प्रशासनिक कार्यान्वयनमा पनि सुधार गर्नु अनिवार्य छ ।
बलात्कार र हिंसाको समस्या केवल कानुनी दृष्टिकोणबाट समाधान गर्न सम्भव छैन । नयाँ कानुनी प्रावधान महत्वपूर्ण छन्, तर तिनीहरू प्रभावकारी हुनका लागि समाजको मानसिकता र संरचनामा सुधार अनिवार्य छ । समाजको हरेक सदस्यको जिम्मेवारी बनाउनु पर्छ कि हामी एक सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माण गर्नेमा योगदान पुर्याउने छौँ । यसका लागि हामीले केवल बलात्कार र हिंसाका घटनाको विरोध मात्र होइन, यस्ता घटनाहरूको कारण र पृष्ठभूमिको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्नेछ। समाज परिवर्तनको कसम हामीले खानुपर्छ, यदि हामीले बलात्कार र हिंसा विरुद्धको नयाँ कानुनलाई प्रभावी बनाउन चाहन्छौँ ।
बलात्कार र हिंसासँग जुझ्नका लागि कडा कानुनी व्यवस्था, सामाजिक जागरूकता र सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक छ । कानुनी सुधारमा मात्र निर्भर नगरी समाजका हरेक स्तरबाट बलात्कारको विरोध गर्ने कार्यमा सक्रिय सहभागिता पुर्याउनु पर्छ । जब समाज र सरकार मिलेर यस मुद्दामा एकजुट भएर काम गर्छन्, तब मात्र हामी बलात्कारमुक्त, समान र समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न सक्षम हुनेछौँ ।
खजुरा बाँके
