कुनै पनि देशको भविष्य त्यहाँका जनताले तय गर्छन् । जनताले यस्तो निर्णय लिनुभन्दा अगाडि आफ्नो सम्पन्नता र विपन्नतालाई आधार बनाउँछन् । सम्पन्नता छ भने जनताको प्राथमिकतामा अरू नै विषय हुन्छ तर सम्पन्नता सापेक्ष हुन्छ । जबसम्म मानिसमाझ विभेद रहन्छ, तबसम्म निरपेक्ष समानता स्वैरकल्पनाभन्दा बढी हुन्न । हामी अमेरिकामा देख्न सक्छौँ, त्यहाँ सम्पन्नताको लोभमा संसारभरिका मानिस पुग्दछन् तर त्यहीँ रङ्गभेद छ; जर्ज फ्लोयडजस्ता मानिस त्यहाँ मारिन्छन् । अर्कोतिर, चीनलाई हेरौँ, त्यहाँ अमेरिकाको लाख प्रयत्नका बाबजुद तिब्बती जनताले दलाई लामा पुनर्स्थापनाको पक्षमा आवाज उठाउँदैनन् । यस सन्दर्भमा एउटा कुरा भने सत्य हुन्छ । त्यो हो– जनता परिवर्तन चाहान्छन् । जनताको बदलिँदो चाहनाअनुसार शासनसत्ता कायम हुन सकेन भने जनमत परिवर्तन भइरहन्छ । त्यसो गर्दा पनि जनताले राम्रोमध्येबाट बढी राम्रो र खराबमध्येबाट कम खराबलाई रोज्दछन् । पक्कै पनि जनताले सबै परिस्थितिमा सही फैसला लिन्छन् भन्ने होइन । जनता पटकपटक जनता भ्रमित पनि हुन्छन् तर समग्रमा जनता अग्रगमनतर्फ अघि बढ्छन् अर्थात् अब विश्व मानव समुदाय सामन्तवाद, दासयुगतर्फ फर्कने छैन ।
सन्दर्भ नेपालको राजनीतिक अवस्थाको लिऊँ । यहाँ छोटो समयमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन हुने गरेको छ । नेपालको नक्सा विश्व मानचित्रमा कायम भएदेखि लामो समयसम्म राजतन्त्रको शासन रह्यो । राजतन्त्रभित्रै एक सय चार वर्ष राणाशासन र तीस वर्ष पञ्चायती शासन कायम रहे । यी दुवै शासन निरङ्कुश चरित्रको भएकाले जनताको आन्दोलनले उनीहरू बढारिए । २०४६ सालपछि २०६३ सालसम्म पनि राजतन्त्र नै रह्यो तर यसैबिचमा माओवादीको सशस्त्र युद्ध चल्यो भने २०५९ सालबाट राजतन्त्रको विरुद्ध माओवादीसमेतको सहकार्यबाट २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनबाट त राजतन्त्र नै समाप्त भयो तर देशको सामाजिक विभेद र विपन्नता मूलतः यथावत् नै रहेकाले त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप २०६३ सालमा मधेस आन्दोलन प्रायोजित गरियो । त्यस्तै युद्धबाट आएको शक्तिलाई मौका दिन २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावले तत्कालीन माओवादीलाई बहुमत दिए तर सुशासन कायम हुन सकेन । २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन ठुला कम्युनिस्ट भनिएका दलहरू एमाले र माओवादीलाई बहुमत दिइयो । फेरि पनि उनीहरूले सुशासन दिन सकेनन् । २०७९ निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादीले राजनीतिक पदलोलुपताको ताण्डवनृत्य नै देखायो । फलस्वरूप दुई ठुला दलको सरकार गठन भयो तर कुशासनका कारण उत्पन्न असन्तुष्टिलाई साम्राज्यवादी शक्तिहरूले उपयोग गर्दा जेनजी आन्दोलन अगाडि आयो । त्यो आन्दोलन र साम्राज्यवादी चलखेलका माझ जनताले रास्वपालाई बहुमत दिएका छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि दलको बहुमत स्थायी हुँदैन किनकि जनता परिवर्तन चाहान्छन् । सापेक्षतामा कतिपय पक्षले राम्रै काम गरे पनि नकारात्मक प्रचारले चुनाव प्रभावित हुन सक्छ । नेपालजस्तो देशमा, जहाँ कुशासन छ, त्यहाँ झन् राजनीतिक स्थायित्वको आशा गर्न सकिन्न । अर्कोतिर नेपालका लागि राजनीतिक स्थायित्व आफ्नो आन्तरिक विषयभन्दा बाहिरको विषय हुन्छ । देशको सार्वभौमसत्ता अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक भएकाले देशको राजनीतिक नियन्त्रण साम्राज्यवादीले गर्दछन् । देशमा प्रष्ट बहुमतको सरकार हुनुका बाबजुद कुशासनमाथि टेकेर साम्राज्यवादले मध्यावधि चुनाव गराए र अहिले बन्न थालेको नयाँ सरकारलाई पनि साम्राज्यवादी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल हिँडाउने प्रयत्न गर्नेछन् नै । त्यसको स्पष्ट लक्षण देखा परिसकेको छ । झापामा “अबकी बार, मोदी सरकार” को नारा लगाइनु, मतपरिणाम सार्वजनिक हुनुपूर्व बालेनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बधाई आउनु, अहिल्यै मोदीले लामिछाने र बालेनसित फोनवार्ता गर्नु, अमेरिकी दूताबासले नयाँ सरकारसित सुरक्षा विषयमा सहकार्य गर्ने बताउनुले आगामी सरकारको साम्राज्यवादपरस्त पोजिसनलाई नै बताउँछ तर नेपाल प्रत्यक्षतः कसैको पराधीन नबनेको देश हो । जनताले नेपाललाई पराधीन हुन दिने छैनन् ।
