अन्तत: प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएको छ । फागुन १८ गते राति १२ बजेपछि मौन अवधि सुरु भएको छ र यो अवधि फागुन २० गते राति १२ बजेसम्म चल्नेछ । फागुन २१ गते बिहानदेखि मतदान सुरु हुनेछ र साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । त्यसपछि सोही दिनदेखि मतगणना सुरु हुनेछ । पहिला प्रत्यक्षतर्फको मतगणना हुनेछ । दोस्रो चरणमा समानुपातिक मतको गणना हुनेछ । मतपरिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ । त्यससँगै गत भदौ २७ गते मध्यरातमा गठन भएको असंवैधानिक सरकार विघटन हुनेछ र त्यतिबेलै असंवैधानिक प्रकारले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाको स्थानमा नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन हुनेछ । संसद्को उपल्लो तथा स्थायी सदन राष्ट्रियसभा यथावत् छँदैछ । नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएसँगै संसद्ले पूर्णता पाउनेछ । त्यसै क्रममा नयाँ सरकार पनि गठन हुनेछ । यसरी जेनजी आन्दोलनको नाममा संविधानमाथि अतिक्रमण गर्ने जुन असंवैधानिक कार्य भएको थियो, त्यसलाई सच्याइनेछ । आशा गरौँ, यसबिचमा कुनै अस्वाभाविक घटना घट्ने छैन ।

जनताको लामो, कठोर र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको बलमा देशमा लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता स्थापना भएको थियो । त्यससँगै सीमित प्रकृतिको भए पनि विकेन्द्रीयता र समावेशिताको अभ्यास भएको छ । यससँगै देश निरङ्कुश राजतन्त्रको स्थानमा लोकतान्त्रिक चरणबाट गुज्रिरहेको छ । त्यसका बाबजुद लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको संस्थागत विकास भइसकेको छैन । एकातिर, प्रतिगामीले अझै पनि राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रका लागि भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन् भने अर्कातिर, स्वयम् लोकतान्त्रिक भनिएका सत्तावरिपरि घुम्ने राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो नीतिसिद्धान्तप्रति इमानदार रहन सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा स्वयम् लोकतान्त्रिक पार्टीले नै संविधानमाथि आक्रमण गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै उनीहरूको भ्रष्ट कुशासनले गर्दा जनतामा सिङ्गो लोकतन्त्रप्रति नै तीव्र असन्तोष देखा पर्ने गरेको छ । यसले गर्दा देशीविदेशी प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादीले त्यो असन्तोषलाई उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् । त्यसै क्रममा गत भदौ २३–२४ गते जेनजी आन्दोलन देखा परेको थियो । त्यो आन्दोलनको नाममा संविधानमाथि आक्रमण गरिनुका बाबजुद अहिलेको चुनाव घोषणा गरिएको थियो । जे होस्, फागुन २१ गतेको चुनाव हुँदा देश पुन: संविधानको ट्रयाकमा फर्कने अपेक्षा गर्न सकिन्छ र गरिएको पनि छ ।

लोकतन्त्रमा दलीय प्रतिष्पर्धा सामान्य प्रक्रिया हो । चुनावमा भाग लिने कुनै पनि दलले सरकारमा रहँदा वा नरहँदा जुन खालका नीति अपनाएका हुन्छन्, त्यसको मूल्याङ्कन गर्दै जनताले आफ्ना अभिमत प्रदान गर्ने एउटा लोकतान्त्रिक क्रियाकलाप आमनिर्वाचन वा आवधिक चुनाव हो । फागुन २१ गते लोकतन्त्रको त्यही एउटा क्रियाकलाप सम्पन्न हुन गइरहेको छ । यो चुनावमार्फत् जनताले जुन अभिमत प्रकट गर्नेछन्, त्यसलाई सबै राजनीतिक दलले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । गत कालमा दलले अपनाएका नीति, कार्यक्रम र भूमिकाको बारेमा जनताले यसै चुनावमा फैसला दिनेछन् । मतदानअगाडि राजनीतिक दललाई आफ्नो पक्ष राख्ने पर्याप्त अवसर दिइएको हुन्छ । खुल्ल चुनाव प्रचारप्रसारको रूपमा उनीहरूले आफ्नोतर्फबाट एक प्रकारको स्पष्टीकरण जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्छन् । यसपालिको चुनावमा निर्वाचन आयोगले खुल्ला प्रचारप्रसार अवधिको रूपमा १५ दिन उपलब्ध गराएको थियो । त्यो समयावधि समाप्त भएर अहिले मौन अवधि सुरु भएको छ । मौन अवधि भनेको राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता, स्पष्टीकरण, आत्मालोचनाप्रति जनताले फैसला दिनका लागि पाएको समयावधि हो । यसै अवधिमा जनताले गम्भीरतापूर्वक आफूले इच्छाएको दललाई मतदान गर्ने फैसला गर्छन् भन्ने मानिन्छ । जे होस्, संसदीय व्यवस्थाप्रतिका विमतिका विषय आफ्ना ठाउँमा छन् । त्यसका बाबजुद यो चुनावमार्फत संविधानको पुन: क्रियाशीलता तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकता हो ।