निमबहादुर बुढाथोकी ##

२०८४ सालमा हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ फागनु २१ गते हुँदैछ । विषम परिस्थितिका बिच हुने निर्वाचन चुनाव हुन्छ र ? २१ फागुनमा चुनाव हुने/नहुने भन्नेबारेमा जनता आजसम्म पनि संशयपूर्ण प्रश्न सोध्दैछन् किनकि २०४६ सालको परिवर्तनपछिका सरकार चलाउनेले नेपाली जनताको आत्मसम्मानको आदर गर्न सकेका थिएनन्, जसले जनताको सम्मान गर्न खोजे पनि ती कहिले चुनावमा हारेका छन् र कहिले अपमानजनक तरिकाले सरकारबाट हटाइएका छन् ।

सामान्य जनताको अस्थिर मनस्थिति वा संशयका बिच फागुन २१ मा हुन लागेको चुनावले देशका समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । चुनावमा मतदाताले कुनै एक वा दुई राजनीतिक पार्टीलाई आफ्नो विश्वास दिन सक्ने वातावरण पनि अहिले देखिएको छैन किनकि चुनावी सुरक्षा साझा दायित्व पनि हो । आममतदातालाई के त्रास पनि छ भने भदौ २४ गते ठुलो सङ्ख्यामा लुटिएका गोली, बन्दुक र भागेका बन्दी अझै सरकारी नियन्त्रणमा आइपुगेका छैनन् । त्यसकारण पनि सुरक्षा चुनौती छ । चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ एवम् भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय छ ।

हुन त सरकारले चुनावलाई व्यवस्थित गर्न २ लाखभन्दा बढी कर्मचारी र शिक्षक परिचालन गरेको छ । सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखी १ लाख ३८ हजार म्यादी प्रहरीसहित ३ लाख ३६ हजार सेना, गुप्तचा प्रहरीजस्ता सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।

चुनावमा आर्थिक हिसाबले पनि देशको ठुलो धनराशि खर्च हुँदैछ । यो चुनावमा ३१ खर्ब रुपिया खर्च हुने सरकारी अनुमान छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही प्रत्येक उम्मेदवारले ३३ लाख रुपियाँ खर्च गरेको अवस्थामा पनि यो निर्वाचनमा कायम रहेका उम्मेदवारको कुल सङ्ख्या ३४०६ ले ११ अर्ब रुपियाँ खर्च हुन आउँछ । समानुपातिकतर्फका ३१३५ उम्मेदवारले गर्न सक्ने खर्चको हिसाब छुट्टै छ । चुनवामा खट्ने सरकारी जनशक्ति, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, उम्मेदवार, समर्थक र आमनागरिक नै चुनावका लागि खर्च गरेको समयको हिसाब छुट्टै छ ।

नेपालमा फागुन २१ मा चुनाव हुँदै गर्दा विश्व राजनीतिमा नयाँ धु्रवीकरण र शक्तिसङ्घर्ष अमेरिका–इजरायल र इरानबिचको युद्धसँगै मध्यपूर्वमा सल्केको आगो सल्केको छ । यसले अमेरिका र युरोपीय साम्राज्यवादी शक्तिले गरेको हमलाबाट विश्वको लोकतन्त्र, शान्तिसुव्यवस्था र स्वतन्त्रतामा समेत खतरा देखिन्छ ।

नेपालमाथि अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप बढ्दै जाने र यो चुनावबाट उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खालको नेपालमा संसद् चाहिएको छ । त्यसैले एमसिसी पारित गरेजस्तै एसपिपी पारित गराउन कोसिस गरिरहेको छ । एसपिपी पारित भयो भने अमेरिकी सेना नेपाल आउने र नेपाललाई अमेरिकाद्वारा चीनसँग सैन्य सैनिक भिडन्त गराउने, त्यसरी नेपाल युद्धभूमि बन्ने र अमेरिकाको निर्देशनमा चल्ने कठपुतली सरकार यो चुनावबाट बनाउन खोजिएको छ । त्यसकारण नेपाललाई क्रिमिया, युक्रेन हुन नदिनका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चालाई बलियो बनाउनुपर्दछ ।

क्रिमिया युरोपको कृष्णसागरमा अवस्थित एउटा प्रायद्वीप हो । यो पूर्वीयुरोपीय देश युक्रेनको मुख्य भूमिसँग जोडिएको दक्षिणी भाग हो । यो प्राचीनकालदेखि नै साम्राज्यवादीको क्रिडास्थल बन्दै आएको भूभाग हो ।

सन् १७८३ मा रुसी साम्राज्यवादको अधिन कायम भययता क्रिमियाको आधुनिक इतिहास सुरु हुन्छ । जारकालीन रुसी साम्राज्यवादले आफ्नो अस्तित्वमा राखेको उपनिवेशलाई सन् १९१७ मा समाजवादी क्रान्ति भएपछि आत्मनिर्णयको अधिकार दिइयो । केही औपनिवेशिक राज्य रुसबाट छुट्टिएर गए पनि धेरैजसो रुससितै सोभियत सङ्घमा रहन तयार भए भने सन् १९२१ मा क्रिमियालाई सोभियत सङ्घको एक स्वायत्त प्रदेश बनाइयो । सन् १९५४ मा तत्कालीन सोभियत सङ्घका नेता निकिता खु्रस्चेभले क्रिमियालाई अर्काे स्वायत्त प्रदेश युक्रेनमा मिलाइदिए । सन् १९१९ मा सोभियत सङ्घ विघटन भयो । आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दै सोभियत सङ्घमा सामेल भएका कैयौँ प्रदेश बेग्लाबेग्लै देश बनेर छुट्टिए । युक्रेन पनि सोही क्रममा रुसबाट अलग्गियो । त्यो अलगावको क्रममा क्रिमिया युक्रेनसितै रह्यो ।

रुसले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका देशमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने आफ्नो नैसर्गिक अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएको छ । अमेरिका र युरोपीयन युक्रेनले आफ्नो छिमेकी देशमा चलखेल गरेको रुसले राम्रो मान्दैन । सन् २००६ मा क्रिमियास्थित फिडोसिया सहरमा भएको युक्रेन–नेटो सैनिक अभ्यासलाई रुसले कडा शब्दमा निन्दा गर्दै त्यस्तो गतिविधि दोहोरिए गम्भीर परिणाम निस्कने चेतावनी दिएको थियो । त्यस बेला क्रिमिया प्रान्तले आफ्नै युक्रेनको केन्द्रीय सरकारलाई चेतावनी दिँदै “नेटोयुक्त भूभाग” घोषणा गरेको थियो ।

२०१० फेब्रुअरीमा युक्रेनमा भिक्टर यानकोभिच राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । उनले युरोपसँगको सम्झौतालाई अस्वीकार गरी रुससँग ऋण लिएर देशको आर्थिक समस्या सभाधान गर्ने निर्णय गरे । अमेरिका र युरोपियन युनियनलाई राष्ट्रपति यानकोभिचको निर्णय मन परेन । आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भए पनि तिनीहरूले निर्वाचित राष्ट्रपति यानकोमिचलाई सत्ताच्यूत गर्न विपक्षीका हातमा सत्ता दिएर युक्रेनमा द्वन्द्व सृजना गराए । विपक्षीले हिंसात्मक सडक सङ्घर्ष चलाए । राष्ट्रपति यानकोभिच चार महिनाको सडक सङ्घर्षपछि देश छोडेर क्रिमिया हुँदै रुस प्रवेश गरे । युक्रेनमा अमेरिका र युरोपियन युनियनको कठपुतली सरकार निर्माण गरियो ।

नेपालमा पनि फागुन २१ गतेको चुनावपछि त्यही हुँदैछ । त्यसरी नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । यदि सङ्घीय प्रणालीअन्तर्गत रहेको कुनै प्रदेशको संसद्ले नेपालबाट छुट्टिने वा कुनै देशमा विलय हुने वा त्यस्ता विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा जाने निर्णय गर्‍यो भने नेपालको स्थिति के हुन्छ ? के त्यस्तो दुर्घटनालाई रोक्ने क्षमता नेपालले राख्न सक्छ ? यो विषयमा सोच्नुपर्दछ ।

यस विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता खारेज गर्ने, जातीय राज्य, छुट्टिन पाइने आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेस एक प्रदेशको विरोध किन गर्छ ? राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउन क्रिमिया, युक्रेनबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ । देशको माग पनि यही हो ।

हामीले देख्यौँ, कतार, कुवेत, युएई, साउदी अरब र बहराइनलगायतका मुलुक युद्धको पक्षमा छैनन् तर ती मुलुक पनि युद्धमा तानिँदैछन् । ती मुलुकमा हमला गरिनुको एक मात्र कारण अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य शिविर रहनु हो । हामीले नेपालमा पनि कसैको सैन्य बेसक्याम्प रहन दिनुहुँदैन भन्ने चाहान्छौँ । यो चुनावबाट अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थको पक्षमा काम गर्ने गलत तत्त्व संसद्मा पुगे भने भोलि नेपाल पनि युद्धभूमि नबन्ला भन्न सकिँदैन ।

पुराना दल र त्यसको नेतृत्व विस्थापित गरी नयाँको नाममा जेलेस्कीजस्ताा सत्तामा पुर्‍याइए भने र आफूअनुकूल निर्णय गराउँदै जाने र अन्तत: नेपाललाई युद्धमैदानमा रूपान्तरण बनाइने षड्यन्त्रप्रति सचेत बनौँ । नेपाललाई दुबईजस्तै व्यर्थको युद्धमा होमिनबाट जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने प्रश्न हाम्रासामु खडा भएको छ ।