युगदर्शन साप्ताहिक, वर्ष १७, अङ्क २३, २०८२ फागुन ६ गतेको सम्पादकीय

त्यसो त संसदीय राजनीतिमा राजनीतिको आपराधीकरण नयाँ विषय होइन । त्यसका बाबजुद संसदीय राजनीति स्वत: आपराधिक व्यवस्था हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न । सामन्ती व्यवस्थाको तुलनामा संसदीय व्यवस्था प्रगतिशील व्यवस्था नै हो । यस आधारमा अपेक्षा गरिन्छ : सामन्ती व्यवस्थामा भन्दा संसदीय व्यवस्थामा बढी नैतिकताको अपेक्षा गरिन्छ । विश्वभरिका संसदीय व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने संसदीय व्यवस्था पूरै आपराधिक व्यवस्था हो भनेर निष्कर्षमा पुग्नु हतार हुनेछ यद्यपि संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिलाई आपराधीकरण गर्ने थुप्रै घटना भेटिन्छन् । फेरि पनि संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिको आपराधीकरणको विरुद्धमा आवाज उठ्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि बेलायतलाई लिऊँ । बेलायत प्रधानमन्त्रीय प्रणाली (बेस्ट मिनिस्टर्स सिस्टम) को जननी राष्ट्र मानिन्छ । त्यहाँको राजनैतिक नैतिकता अन्यत्रभन्दा उच्च मानिन्छ । यहाँसम्म कि राष्ट्रपतीय प्रणाली (प्रेसिडेन्सियल सिस्टम) भएको अमेरिकामा भन्दा राजनैतिक नैतिकता बेलायतमा उच्च रहेको देखिन्छ । बेलायतमा राजनैतिक नैतिकताको आधारमा कैयौँपटक कैयौँ सरकारका प्रमुखले पद छोडेका उदाहरण छन् ।

नेपालमा संसदीय व्यवस्था संस्थागत भइसकेको छैन । २००७ सालमा नेपालमा पहिलोपटक संसदीय व्यवस्था स्थापना भएको थियो तर २०१७ सालमा राजतन्त्रले त्यसलाई कू गरेको थियो । फेरि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । २०५९ सालमा फेरि राजतन्त्रले तत्कालीन प्रजातन्त्रलाई कू गर्‍यो । २०६२–६३ सालको महान् जनआन्दोलनपछि देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता स्थापना भएको छ । त्यसका बाबजुद देशको संसदीय व्यवस्थामाथिको खतरा यथावत् छ । एकातिर देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक चरित्र अर्धसामन्ती तथा अर्थऔपनिवेशिक भएकाले सरकार र सत्ताले स्वतन्त्र भूमिका खेल्न सक्ने स्थिति छैन । अर्कोतिर, सत्तारूढ राजनीतिक दलमा नै लोकतन्त्रप्रति दृढ प्रतिबद्धताको अभाव छ । २०७७ सालमा तत्कालीन संसद्को ठुलो शक्ति नेकपा (एमाले) ले संसद् विघटन गरेको तथ्यबाट स्वयम् राजनीतिक दलमा लोकतन्त्रप्रतिको दृढता नभएको नै स्पष्ट हुन्छ ।

जहाँ संसदीय व्यवस्था नै संस्थागत भइसकेको छैन, त्यहाँको व्यवस्थासित बेलायतमा जस्तो राजनैतिक नैतिकताको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नहोला । त्यसका बाबजुद राजनीतिक दललाई राजनीतिको आपराधीकरण गर्ने छुट छैन तर राजनीतिक दलहरूले त्यस्तै क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । अहिलेको चुनावमा पनि आपराधिक पृष्ठभूमि भएका उम्मेदवार मैदानमा छन् । कङ्ग्रेस, एमाले, रास्वपा, नेकपा, मधेसवादी पार्टीबाट नै आपराधिक पृष्ठभूमि भएका उम्मेदवार उठाइएका छन् । त्यसमध्ये शीर्षस्थानमा छन् रास्वपाका सभापति तथा चितवन–२ बाट उम्मेदवार बनेका रवि लामिछाने । उनीमाथि सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा लागेको छ । यता कथित जेनजी सरकारको महान्यायाधिवक्ताले गत पुस ३० गते यी दुवै मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिएकी थिइन् । यसका पछाडि रविलाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुला गर्ने उद्देश्यले काम गरेको स्पष्टै थियो किनकि यी दुई मुद्दा फिर्ता हुँदासाथ सहकारी ठगी मुद्दाका बाबजुद उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्दथे ।

सोमबार कास्की जिल्ला अदालतले रवि विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको छ । यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि यस्तै निर्णय गरेको थियो । यसरी महान्यायाधिवक्ताजस्तो निकायले सरकारको इच्छाबमोजिम रविलाई बचाउने राजनीतिकको आपराधीकरणजन्य कार्यका विरुद्ध स्थानीय अदालतले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ । अदालतको यस्तो निर्णय स्वागतयोग्य भएको स्पष्ट छ । कानुनत: महान्यायाधिवक्ताले आदेश दिएकै भरमा जिल्ला अदालत त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य थिएन । रुपन्देही र कास्की जिल्ला अदालतले हालसम्म न्यायपूर्ण फैसला गरेको मान्न सकिन्छ । यसबाट देशको राजनीतिलाई आपराधीकरण गर्ने सत्तानिकट दलको प्रयासका विरुद्ध झिनो आशाको किरण देखा परेको छ । आशा गरौँ, आगामी दिनमा न्यायालयले यस्तो गरिमा कायम गर्नेछ ।