निमबहादुर बुढाथोकी मगर ##
यही २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदैछ । चुनाव आउन अब केही दिन बाँकी छ तर जनताको मनमस्तिस्कमा चुनाव हुन्छ र भन्ने शङ्का पनि छ । चुनाव गराउनका लागि गठित सुशीला कार्की सरकारले पनि चुनावको यकिन प्रत्याभूति दिन सकेका छैनन् ।
अबको महिनादिनभित्र मतदान हुने यो चुनावमा ३,४०० उम्मेदवार मैदानमा छन् । ६० भन्दा अधिक दलका र स्वतन्त्र तहका उम्मेदवार १६५ क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धामा छन् । सञ्चारमाध्यमका अन्र्तवार्ता, संवाद, घोषाणापत्र, भेटघाट, घरदैलो कार्यक्रम र जनसभा आदिका माध्यमबाट उम्मेदवारले आआफ्नो क्षेत्र, जनसमुदाय, दल र देशको हिसाबले सर्वथा उपर्युक्त भएको दाबी पनि गर्दै गइरहेका छन् ।
को उम्मेदवार के कति कारणले योग्य हो भन्ने कुरा त पछिको जनमतले कसलाई छान्ने हो ? त्यसको अनुमान अहिले गर्न सकिँदैन । राम्रो लवाइखवाइ मिठो बोलीबचन, आश्वासन त सबैले देखाउँछन् । सबैले फलाकेकै छन् । अझै आदरणीय बुबाआमा, दाजुभाउजू, दिदीबहिनीको सम्बोधनका साथ सत्कारभाव पनि सबै पस्किरहेको छन् । कतिले त ढोगभेट गर्दै कतिले भारी बोक्नेदेखि घाँसदाउरा, उख काट्ने, चियापानी, सेल, पुरीजेरी पकाउन, खाना खुवाउनेसम्मको गरेर आफ्नो परिचय प्रदान गर्न व्यस्त छन् ।
२०१५ सालमा पहिलोपटक आमनिर्वाचन भएको थियो । त्यति बेला दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले तत्कालीन समाजको स्थिति र आफूले समाजलाई लैजान चाहेको दिशा प्रस्टाउने एजेन्डा अघि सारेका थिए । नागरिक आआफ्नो धर्म मान्न स्वतन्त्र रहने, देशभरमा प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क गराउने, गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धि खारेज गर्ने, महिला मजदुरलाई पनि समान कामको समान ज्याला दिलाउने, राइट टू रिकलको व्यवस्था गर्नेजस्ता एजेन्डा त्यति बेला दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले उठाएका थिए । ६ दशकपछिको समाजमा असङ्ख्य नयाँ एजेन्डा थपिएका छन् । दलहरूले लिपिबद्ध पनि गरिरहेका छन् तर त्यति बेलाकै एजेन्डा कार्यान्वयन भइसकेका छैनन् ।
अहिले पनि समान ज्यालाको विषय जहाँको त्यहीँ छ । संविधानले प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क भने पनि अभिभावकको खर्चको ठुलो हिस्सा शिक्षाकै निम्ति छ । संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनको आवाज उठिरहेकै छ तर पनि यो मुद्दा दल र नेताले बोकेरै हिँडेका छन् । २०४८ सालपछि सीमित राजनीतिक दल नै सत्ताको वरिपरि छन् । २०४८ साल, २०५१ साल र २०५६ सालको निर्वाचन उस्तै खाले एजेन्डा, आश्वासनका साथ सम्पन्न भएको थियो । कङ्ग्रेस, एमालेले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलका सपना बाँडेका थिए तर उनीहरूले अघि सारेका एजेन्डा अझै पूरा हुन सकेको छैन ।
२०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचनसँगै नयाँ नयाँ दल थपिए । त्यस्ता प्रवृत्ति २०७० साल, २०६४ साल, २०७९ साल र २०८२ सालका निर्वाचनमा पनि निरन्तर रहे तर यतिञ्जेलसम्म यी एजे्रन्डा किन पूरा भएनन् । यसको जबाफ नदिईकन दलहरूले यस प्रकारका झुटा आश्वासन दोहोर्याइरहँदा जनताको अपमान हुन जान्छ । गत भदौ २३ र २४ जेनजी आन्दोलनबाट तत्कालीन सरकार सत्ताच्यूत भएपछि भदौ २७ गते सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो र फागनु २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकियो । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएर यतिखेर सिङ्गो देश निर्वाचनको महाकुम्भमा होमिएको छ ।
उम्मेदवारले मतदातासँग भेटघाटसँगै पूरा हुन सक्ने वा नसक्ने सपना दखाइरहेका छन् । विकास गर्ने, बाटो बनाउने, पुल बनाउने इत्यादि वाचा गरिरहेका छन् । नेपालको राजनीतिमा चुनाव भएको धेरै वर्ष भयो । पटकपटक यस्ता चुनाव भए । व्यक्ति नेता भएर उदाए । दलका नेता बलवान् भएर खडा भए । आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रको सौन्दर्य पनि हो तर यसको मूल आसय जनताको जित मतदाताको मनको विजय हुनुपर्ने हो तर हामीकहाँ हरेक चुनाव अमूक नेताले जित्ने र मुलुकले जहिले पनि हार्ने खालको परम्परा भयो ।
अहिले कङ्ग्रेसले, कहिले पञ्चले, कहिले एमालेले, कहिले माओवादीले जित्यो भनियो तर त्यो जित देश र जनताको भएन । त्यो जित जनताको जितको रूपमा देखिएन । अहिले कोही रुख, कोही सूर्य, कोही तारा, कोही घण्टी, हलो, कोदालो भन्दै अनेकथरीका नाराजुलुस, भाषण चलाइरहेका छन् । नेता छान्न, प्रतिनिधि रोज्न सही प्रकारको विधिव्यवस्था बसाल्न यस्तो चुनावी शृङ्खलाको महत्त्व र औचित्य निश्चित रूपमा उच्च रहन्छ । कोही गलत नेताले जित्ने तर देशले हार्ने हुन्छ नै ।
देशको राजनीतिमा त्यस्तै प्रकारका नेता राजनीतिक पार्टीले जित्ने अनि तिनै पार्टी र नेता धेरै भ्रष्ट भएर जाने, उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर नै फेरि चुनाव जित्ने र भ्रष्ट तत्त्वको नै सरकार बनाउने र देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन लगातार चलाउने प्रकृया चलिरहन्छ । त्यही भ्रष्टाचार कुशासनका कारणले त्यस्ता खालका व्यक्ति, पार्टी, उम्मेदवार भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् । त्यसैले त्यसबाट देशमा विकास र जनताको जीवनस्तरमा कसरी विकास हुन्छ ? देशमा विकासको गति कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ?
देशमा विकास हुन नसक्नुको मूल कारण नै भ्रष्टाचार र कुशासन नै हो विचारहीन नेतृत्वको दौड, नेतृत्वमा वैचारिक अन्तरदृष्टि छैन । नयाँ आएका पार्टी पनि तात्कालिक सत्ताखेलमै रमाएका देखिन्छन् । उनीहरूमा संस्थागत राजनीति छैन । गुटउपगुटमा विभाजित छन् । सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय रूपान्तरणमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन । त्यसैले फागुन २१ गतेको चुनाव पनि भ्रष्टाचारको एउटा थलो बन्न सक्छ । विभिन्न पार्टीको नेताले जनतालाई पैसा बाँडेर भोट किन्ने र भ्रष्टाचारको बलमा चुनाव जित्ने कोसिस गर्दछन् । त्यसरी भ्रष्टाचारको बलमा चुनाव जितेका सांसदले सरकार बनाउने र त्यो सरकारले पनि भ्रष्टाचार र कुशासन नै गर्ने हो । देशमा लामो समयदेखि त्यो प्रक्रिया चल्दै आइरहेको छ ।
फेरि पनि भ्रष्ट सांसदद्वारा भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य नहुने र देशको विकास पनि नहुने कुरा निश्चित छ । त्यसका लागि भ्रष्टाचार विरुद्ध जनताले नै पैसाको बलमा चुनाव जित्न चाहने सबै उमेदवारलाई पराजित गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा तलैदेखि भ्रष्टाचार हुने ठाउँलाई रोक्न सकिनेछ । त्यसपछि मात्रै देशमा सुशासन र विकास हुन सक्दछ । देशमा भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नका लागि त्यस्तो राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारले धेरै सिटमा विजय हासिल गर्नुपर्दछ र संसद्मा पुग्नुपर्दछ । त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र प्रशासनका भ्रष्टलाई कारबाही गर्न कडा दबाब दिनुका साथै भ्रष्टाचार र कुशासनमाथि नियन्त्रण गर्नका लािग महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछन् ।
यस्तो पार्टी र त्यसका उम्मेदवार राष्ट्रिय जनमोर्चा र उसका उम्मेदवार हुन् । यो पार्टी र सांसदले विगतमा सरकारमा गएका बेला होस् वा संसदीय लेखा समितिको सभापतिजस्तो उच्च पदमा गएको बेलामा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार नगरेको, सांसद किनबेच गर्दा पनि त्यसबाट जोगिएको, संसद्मा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उज्ज्वल इतिहास छ । फागुन २१ गतेको चुनावमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारले ठुलो सङ्ख्यामा विजयी भएर आउनुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुने भएकाले मतदाताले होसियारीपूर्वक प्रतिनिधि छानुन् भन्ने हामी सबैको चाहना हो । देशमा जबसम्म इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित, चरित्रवान् र राष्ट्रियताको भावना कदर गर्न सक्ने जनप्रतिनिधिको हातमा देशको शासन पुग्दैन, तबसम्म देश विकास सम्भव छैन । लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थामा चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण प्रकारले सम्पन्न गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो । डर, धम्की र त्रासविनाको चुनाव हुनु पर्दछ ।
चुनावमा हुन सक्ने त्रुटि भनेको धाँधली हो । धाँधलीमा सबैभन्दा पहिले मत खसाल्दा, मत गन्ती गर्दा मतपेटिका लैजाँदा हुने हुलदङ्गा र अन्य विभिन्न घटना हुन सक्छ । चुनाव अभियानदेखि नै हातहतियार, पाखुरा प्रयोग, पैसा बाँडने डरधम्की देखाइन सक्छ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको समयमा लुटिएका हातहतियारको प्रयोग हुन सक्ने आशङ्का पनि गरिएको छ ।
आज देशमा जेनजी आन्दोलन पुरानो र नयाँ पार्टी वा नेताको कुरा उठाई लोकप्रिय बन्ने क्रम निकै नै चलिरहेको छ । त्यसले गर्दा साम्राज्यवादी, राजावादी गैरजेनजी तŒवहरू जनताका बिचमा लोकप्रिय हुँदै गएको देखिन्छ । सत्तारूढ दलले गरेको भ्रष्टाचार वा जनविरोधी नीतिका कारणले जनताको जीवनमा असन्तोष र निराशा छाएको छ । त्यस्तो अवस्थामा रास्वपाजस्ता नयाँ दलले पुरानाले देश बिगारे भन्दै आफूलाई वैकल्पिक शाक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जनताका बिचमा लोकप्रिय बन्न खोजेका छन् । यो पुराना पार्टीलाई सिध्याएर अमेरिकाको आदेश कार्यान्वयन गर्ने शक्तिलाई सत्तारूढ गराउने उद्देश्यले चुनाव हुँदैछ ।
फागुन २१ गतेको चुनाव देश बनाउने कि जलाउनेलाई मतदाताले भोट दिने ? प्रश्न यहाँ खडा भएको छ । झापा, कर्णाली सुदूरप्रश्चिम पुगेर न कुनै राजनीतिक कार्यक्रम, न कुनै सभा, सम्मेलन, न त चुनावी घोषणापत्र, न प्रशिक्षण, न भावी नेपालको कार्यदिशा, न कुनै नीतिबहस, कहीँ कतै नबालेका व्यक्ति, डोट्याली भाषा र खस भाषामा सुदूरपश्चिमको सडकबिचमा उभिएर आफ्नो फोटोमा “सुदूर अब दूर नाहीं”, “झिक्कै सिक्कै मायाँ तम्लाई”, बझाङबाट पृष्ठभूमिमा राखेर, हिउँले सेताम्मे हिमाल राखेर खिचिएको फोटोमा “बझाङ बाटी बाजुरा जान लाग्या छु, बडिमालिका माताले सबै की आशिष दिउन्” र “कालिकोटको सदरमुकाम मान्मबजारसहितको चुली हिमालको हिउँले सेताम्मे पृष्ठभूमिमा “कर्णालीका सुइना, अब हाम्मा सुइना” जस्ता स्टन्टबाजी गरेर देश बन्छ ?
यसरी दुनियाँभरिका विभिन्न रूप र रङका पपुलिस्ट दलले व्यक्तिगत लोकप्रियतालाई हतियार बनाएर चुनावी फाइदा लिन खोज्छन् तर दीर्घकालीन सुशासनका लागि आवश्यक नीतिगत ढाँचा कदापि निर्माण गर्दैनन् । भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएका तोडफोड, आगलागी र ध्वंसात्मक कार्यबारे उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिन गरेर त्यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुने कि नहुने ? जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको दाबी गैरजेनजी तत्त्व, साम्राज्यवादी शक्तिको तर्फबाट काम गरिरहेका तत्त्व, विभिन्न राजनीतिक शक्तिबाट घुसपैठ गरिएका गलत तत्त्वलाई नेपाली मतदाताले किन भोट दिने ? देश अहिले प्रतिगमन, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र बहुदलीय व्यवस्था समाप्त बनाउने र साम्राज्यवादी हस्तक्षेप, अतिक्रमणबाट राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता समाप्त गर्ने नेपालको अस्तित्व नै समाप्त बनाउनेलाई हामीले भोट किन दिने ? प्रश्न यहाँनेर उभिएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले प्रतिगमन र साम्राज्यवादका विरुद्ध दृदतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ । त्यो पार्टीका उम्मेदवारले देश जलाउनेलाई होइन, देश बनाउनेलाई भोट दिनुस् भनी मतदातालाई आह्वान गरेका छन् । फागुन २१ गते भइरहेको चुनाव नेपालमा भइरहेको राजनीतिक सरकार बनाउने र जित्ने विषय मात्र होइन, यो भूराजनीतिक शक्ति केन्द्रको सङ्घर्ष केन्द्र बन्न पुगेको छ ।
अहिले अमेरिकाले नेपाललाई एसपिपीमा ल्याउने र त्यसको माध्यमबाट एमसिसीलाई सैन्य पहुँचको आधार बनाउने पहिलो उद्देश्य राखेको छ । एमसिसी पास गराउन सजिलो थिएन । नेपाली जनताको कडा विरोध, आन्दोलन र दबाबका बिच ठुला भनाउँदा भ्रष्ट दल र नेताले जबर्जस्ती सदनबाट एमसिसी पास गराएका थिए तर अमेरिकालाई एमसिसी मात्र पर्याप्त थिएन किनभने केवल एमसिसीको भरमा नेपालमा अमेरिकी सेना उतार्नु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अत्यन्त संवेदनशील र जटिल हुन्छ । त्यसैले अमेरिकालाई अब एसपिपी चाहिएको छ ।
अमेरिकाको समस्या के हो भने पुराना दल र बद्नाम नेतृत्वसँग एसपिपी पास गराउने नैतिक वा राजनीतिक क्षमता छैन । त्यसकारण नयाँ रणनीति स्टन्टबाजी अपनाइयो, “नयाँ अनुहार” ल्याउने । एनजिओ, युथ काउन्सिल अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्टमा प्रशिक्षति व्यक्तिलाई सत्तानजिक पुर्याउने, त्यसपछि नेपाल–अमेरिका एसपिपी सम्झौता गराउने रणनीतिमा अमेरिका छ । यसको अर्काे पाटो चीनसँग पनि जोडिन्छ । नेपाललाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेर चीन विरुद्ध दबाब सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन योजना छ ।
भारतीय साम्राज्यवादको फागुन २१ गते चुनावमा पनि चासो छ किनकि नेपालको भूमि लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतले चासो राखेको छ । नेपालको संसद्ले ती भूभाग नेपालकै हो भनी नक्सापास गरिसकेको छ । नोट र सिक्कामा समेत छापिसकेको छ । अब भारतले ती विवादित क्षेत्रमा चुनावै नगराउने किनकि “ती भूभाग नेपालकै होइन” भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गराउनुछ ।
हिजो नेपालका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नवलपरासी पुगेर यदि मौसमका कारणले हुन सकेन भने दोस्रो पल्ट गराउने भन्ने सङ्केत दिइसकेका छन् । यसबाट देखिन्छ, प्रमाण हराउने शृङ्खला र खतरा अझ गम्भीर छ । सिंहदरबारमा आगो लाग्दा महत्त्वपूर्ण भूमिसम्बन्धी काजजात जलेको कुरा पहिल्यै सार्वजनिक भइसकेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सम्बन्धित कम्प्युटर हार्डडिस्क हराएको समचार पनि आएको थियो । यदि भोलि यस प्रकारका मूल तत्त्वले चुनाव जितेर आए भने नेपालमा विदेशी शक्तिको प्रभावमा सरकार बन्यो भने प्रमाण कमजोर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब तीव्र बनाउने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घसम्म मुद्दा लैजाने अवस्था कानुनी रूपमा नै नेपालको हातबाट फुत्किन सक्ने खतरा छ ।
यदि मतदाताले यस्ता व्यक्ति र पार्टीलाई भोट दिएर पठायौँ भने फेरि अमेरिकाद्वारा सञ्चालित बार्बरा फाउन्डेसनको सक्रियता तीव्र बन्नेछ । दलाई लामाको सक्रियता बढ्नेछ । फ्री तिब्बत अभियान चल्नेछ । जेनजी आन्दोलनमा बुलेट बाइकमा देखा परेका हतियार बोकेका काला नकाबधारीको सक्रियता बढ्नेछ । अमेरिकन युथ काउन्सिलको थप सक्रियता बढ्नेछ । अमेरिकाको कपीपेस्ट गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अकेरिकाको इच्छाअनुसार गतिविधि गर्नेछन् । त्यसपछि फ्री तिब्बतको आन्दोलन तीव्र भएपछि चीनले आफ्नो राष्ट्रमाथि खतरा महसुस गर्दै युक्रेनमा रसियाले जे गर्यो, नेपालमा पनि चीनले त्यही गर्नेछ । त्यसैले हाम्रो देशको मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता गुम्नेछ ।
फागनु २१ को चुनावमा आम मतदाताले देश जलाउने, देशको स्वाधीनतालाई समाप्त पार्ने, नेपाललाई युक्रेन बनाउने खलपात्रका उम्मेदवारलाई होइन, देश मुलुक बनाउने, देशमा भएका बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमिकताको लागि रक्षा गर्ने, साम्राज्यवादी शक्तिका विरुद्ध दृढतापूर्वक सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्ने वैकल्पिक शक्ति पार्टी भनेको राष्ट्रिय जनमोर्चा नै हो र उसका उम्मेदवारलाई ठुलो सङ्ख्यामा विजयी गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउन आम मतदाता जनतासँग अपिल छ ।
