भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि ट्रयाकबाहिर हिँडिरहेको ‘नेपालको संविधान–२०७२’ लाई ट्रयाकमा ल्याउन आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । त्यसो त राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि यही माघ ११ गते हुँदैछ । खासगरी जेनजी आन्दोलनको नाममा संसद्बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चयन गरेर निजको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि संविधान ट्रयाकबाहिर गएको हो ।

संसद्को दुईओटा अङ्गमध्ये एक राष्ट्रियसभा अस्तित्वमा रहे पनि ऐनकानुन बनाउन तथा कार्यपालिका सञ्चालनको लागि महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रतिनिधिसभा यति बेला छैन । त्यही कारणले गर्दा भदौदेखि यता देशमा ऐनकानुन निर्माणको काम ठप्प छ । प्रतिनिधिसभाविना राष्ट्रियसभाले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने भएकाले देश संसद्विहीनजस्तै अवस्थामा हुन पुगेको हो । त्यो अभावपूर्तिका लागि देश यतिखेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रक्रियामा छ ।

हाम्रो देशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । सोअनुसार प्रत्यक्ष रूपमा मतदान गर्ने प्रक्रियालाई ‘पहिलो हुने निर्वाचन’ पनि भनिन्छ । माघ ६ गते पहिलो हुने निर्वाचनका लागि एक सय ६५ सिटमा उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । यता माघ ४ गते निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका एक सय दश सिटका लागि बन्दसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब फागुन २१ गते मतदाताले दुवैतर्फका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नेछन् । पहिले प्रत्यक्षतर्फको मतगणना हुनेछ भने त्यसपछि समानुपातिकतर्फको । अहिले सो चुनावको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

२०७९ मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । एक अर्थमा यो निर्वाचन मध्यावधि निर्वाचनजस्तै हो । भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन अस्वाभाविक रूपमा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएसँगै विघटन भएको मन्त्रिपरिषद्लाई संसद्ले पुनर्स्थापना गर्न सक्दथ्यो; संसद्ले नै जेनजीका माग सम्बोधन गर्न सक्दथ्यो तर जेनजीको नाममा संसद्बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो, जबकि संविधानले संसद्, मुख्यतः प्रतिनिधिसभाभित्रैबाट प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो असंवैधानिक व्यक्तिबाट संसद् विघटन गरियो । फेरि पनि संविधानको एउटा प्रावधानलाई छोपेर संसद विघटन भएको छ महिनाभित्र अर्थात आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदैछ । यदि निर्धारित समयमै चुनाव सम्पन्न हुन्छ भने त्यसबाट ट्रयाकबाहिरको संविधानलाई सही ठाउँमा फर्काउनेछ ।

रणनीतिक रूपमा संसदीय व्यवस्था प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो । त्यसैले संसदीय चुनाव वा त्यसबाट गठन हुने सरकारबाट जनताका समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सक्दैनन् वा जनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन । त्यसका लागि न्यूनतम रूपमा सर्वहारा वर्गको राजनीतिक नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुनुपर्दछ तर त्यो कोर्सभन्दा मुलुक टाढै छ । उक्त क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि आत्मगत र वस्तुगत परिस्थिति तयार भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा यस्तो परिस्थिति निर्माणका लागि काम गर्नु नै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टको कार्यभार हो । त्यस क्रममा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त भएर कायम भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यले गम्भीर महङ्खव राख्दछ । अहिले नेकपा (मसाल) ले सोही राजनीति अपनाएको छ ।

अहिले हुन थालेको संसदीय निर्वाचनको रणनीतिक दृष्टिबाट गम्भीर महङ्खव छैन तर कार्यनीतिक रूपमा यो चुनावको गम्भीर राजनीतिक महङ्खव छ । यदि यो चुनाव समयमा हुँदैन भने त्यसबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता त गुम्ने नै छ, त्यससँगै देशको राष्ट्रियतासामु गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुनेछ । लुकेको कुरा होइन, जेनजी प्रदर्शनको प्रायोजन र त्यसपछि गठन भएको सरकार सञ्चालन भइरहँदा मुख्यतः अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादको चलखेल बढेर गएको छ । यसले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सामु नै गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएको छ । त्यसैले कार्यनीतिक रूपमा देखा परेको सो समस्या समाधान गर्नका लागि पनि यो चुनाव सम्पन्न हुनैपर्दछ ।