सुशील पोखरेल ###
संयूक्त राज्य अमेरिकाले भेनेजुयेलाका राष्ट्र्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नीलाई उनकै निवासबाटै अपहरण गरी अमेरिकामा बन्दी बनाएपछि दुई सताब्दी पुरानो अमेरिकी विदेस नीति विश्वभर चर्चामा आएको छ । विश्वभर अमेरिकी उक्त कदमको निन्दा र विरोधसँगै बहुध्रुबियतातर्फ लम्कीरहेको विश्व फेरि अमेरिकी एक ध्रुबीय विश्वव्यवस्थातर्फ फर्किने त होइन ? भन्ने त्रास फैलिरहेको छ । भेनेजुयलापछि इरान लक्षित अमेरिकी राष्ट्र्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका बयान, नेपाल र बंगलादेशमा अमेरिकाको इसारामा सत्तापलट, इन्डोनेशिया, भारत, क्युबा र इरानमा सत्तापलटका दबाव, चीन विरुद्ध अमेरिकाको आडमा जापानी प्रधानमन्त्रीको आक्रमक बयानबाजी, ताइवानमा भारीमात्रामा हतियार निर्यात, रुसी तेलबाहक पानीजहाज माथि अमेरकी नियन्त्रण र रुसनजिक बाल्टीक सागरमा अमेरिकी पनडुब्बी जस्ता विभिन्न समाचारहरूले विश्व तरङ्गीत भएको छ ।
अमेरिकाको आक्रमक कदमका विरुद्ध रुस र चीनका परामरागत कुटनैतिक चिसा प्रतिक्रियाले अमेरिकी साम्राज्यवादबाट आजित जनसमुदायमा निरासा फैलिरहेको छ । सांघाई कापरेशेसन र ब्रिक्स समुह जस्ता रणनैतिक र आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत चीन र रुसको नेतृत्वमा उदाउँदै गरेको नयाँँ विश्व व्यवस्था कता जादै छ ? दुई सय वर्ष अघि मोनरो नीति मार्फत विश्वशक्तिमा स्थापित अमेरिका त्यही नीतिलाई किन जोड दिइराखेको छ ? विश्व शक्तिमा निरन्तर रहन वा विश्व शक्तिबाट पदच्युत हुँदैगर्दा अमेरिकी महादेशको क्षेत्रीय शक्तीमा भएपनि अडिरहन अमेरिका मोनरो नीतिको सहारा खोज्दैछ ? आशंका, प्रश्न र विस्लेषण विश्वमा तिब्र रुपमा भइरहका छन् ।
चौधौँ सताब्दीमा युरोपको औद्योगिक क्रान्तिले बजार विस्तार र कच्चा पदार्थ संकलनका लागि युरोपिय देशहरूमा प्रतिस्पर्दाको अवस्था सृजना भयो जसको कारण नयाँँनयाँँ सडक र जलमार्गको खोजी सुरु भयो । एशिया र अफ्रिका महादेश युरोपसँग जमिनले जोडिएको हुँदा सडक सञ्जाल मार्फत युगौँदेखि व्यापार भइरहेको थियो । तर युरोपमा पानीजहाजको स्तर वृद्धिसँगै सडकमार्गको विकल्पमा तुलनात्मक रुपमा सस्तो जलमार्गको खोजीमा युरोपियनहरू लागिरहेका थिए । यसै क्रममा इटालीका क्रिस्टोफर कोलम्बसले स्पेनको सहयोगमा भारत पुग्ने जलममार्गको खोजीमा हिडेका थिए ।
कोलम्बसको यात्राले युरोपियनलाई सन १४९२ अक्टोबर १२ मा संयोबस अहिलेको अमेरिकन महादेशमा पुरायो । औद्योगिकरणका लागि नयाँँ बजार र कच्चा पदार्थ खोजीरहेका युरोपियनका लागि नयाँँ महादेश ढुङ्गो खोज्दा देउता भेटिए जस्तो भयो । नयाँ अमेरिकी महादेशलाई उपनिवेस बनाउन तत्कालिन युरोपका शक्तिशाली देशहरू स्पेन, पोर्चुगल, ब्रिटेन र फ्रान्स सफल भए । युरोपियनहरूले आफ्ना उपनिवेसमा त्यहाँँका आदिवासी अमेरिकनमाथि चरम दमन, अत्याचार गरेर आफ्नो आधिपत्य कायम गरे । मूल अमेरिकनको सम्पती जफत गरियो र उनका कला, संस्कृति भाषा लगायतका सबै पहिचान समाप्त पारियो ।
आज दुबै अमेरिकी महादेशमा मुल अमेरिकन आदिवासीको संख्या जम्मा नौ करोड वा तीन प्रतिशत पनि छैन । उनीहरू अहिले पनि ग्रामिण भेगमा खेतिपाति, वातावरणिय पर्यटन र हस्तकलाका ससाना उद्यम गर्दै आएका छन् । शहरमा अहिले पनि त्यहाँका आदिवासीमाथि भेदभाव कायम छ । आदिवासी अमेरिकन अहिले पनि युरोपियन मूलका सत्ताधारीसँग गरिबी, भेदभाव र भूमि अधिकार सम्बन्धी आन्दोलन जारी राखेका छन् । भूगोलका कारण अमेरिका बेग्लै महादेश भएपनि पहिचान सत्ता र शक्तिका आधारमा आजको अमेरिका युरोप नै हो ।
युरोपबाट गएका युरोपियन मुलका अमेरिकनले अठारौँ सताब्दीमा युरोपियन साम्राज्यवादीका विरुद्ध स्वतन्त्रता आन्दोलन चलाए र विस्तारै अमेरिकन महादेशमा नयाँनयाँ देशहरूको जन्म भयो । सन १७७६ मा अहिलेको संयूक्त राज्य अमेरिकाले ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्यो । जसलाई ब्रिटेनले सन १७८३ मा स्वीकार गरेको थियो । सन १८१० देखि १८२० सम्म स्पेनबाट मेक्सीको, भेनेजुयला, अर्जेन्टीना लगायतका राष्ट्रहरू स्वतन्त्र भए । अहिलेपनि फ्रान्सको उपनिबेसको रुपमा दक्षिण अमेरिकामा फ्रेन्च गुयना कायम नै छ । यसरी युरोपियन साम्राज्यबाट मुक्त भएका नयाँ अमेरिकन देशहरूको सुरुवाती अवस्था राम्रो थिएन । कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएका अमेरिकन देशहरूमा युरोपमा जस्तो आधुनिक प्रविधि, उद्योग र धन सम्पत्ती थिएन । साथै उनीहरूमा पुर्व उपनिवेसवादी देशहरूले पुनः आक्रमणको सम्भावना पनि थियो । व्यापारमा अहिलेको अमेरिका ब्रिटेनसँग परनिर्भर थियो । अमेरिकामा कपास, सुर्ति र अन्नवाली लगायतका कच्चा पदार्थ मात्र उत्पादन हुन्थ्यो ।
कमजोर आर्थिक अवस्था, पुनः उपनिवेसको संभावना र औधोगिकरणको सुरुवाती अवस्था आदिको कारण संयुक्त राज्यका तत्कालिन राष्ट्र्रपति जेम्स मोनरोले सन १८२३ मा “अमेरिका अमेरिकनका लागि” भन्ने नाराका साथ यो नीति ल्याएका थिए । युरोपेली देशहरूले उत्तरी अमेरिका र दक्षिण अमेरिकामा उपनिवेस बनाउन वा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने नीति नै मोनरो डक्ट्रिन हो । यो तत्कालीन समयमा उपनीवेसवादी विचार वा युरोपेली साम्राज्यवाद विरुद्धको अमेरिका स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन ल्याइएको विदेश नीति थियो ।
संयुक्त राज्य अमेरिका अरुभन्दा पहिले स्वतन्त्र भएको र अन्य अमेरिकन देशहरूभन्दा सामारिक आर्थिक र प्रविधिमा पनि अगाडि भएकोले युरोपियन साम्राज्यवाद विरुद्धको लडाइमा नेतृत्व लिन सफल भयो । युरोपियनहरूको आधिपत्य समाप्त भएपछि अमेरिका क्षेत्रीय शक्तिमा स्थापित भयो । त्यही बलमा करिब एक सताब्दी पछि अमेरिका दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व शक्तिको रुपमा उदायो । सन १९९० पछि एकल ध्रुविय विश्व व्यवस्था कायम गर्न सफल भयो । सारमा : मोनेरो डक्ट्रिन अमेरिकालाई युरोपियन साम्राज्यवादबाट मुक्त गराउँदै अमेरिकन महादेशको क्षेत्रीय शक्ति हुँदै विश्व सर्वशक्तिमान एकल साम्राज्यवादको नेता बनाउने सफल अमेरिकी विदेस नीति हो ।
हरेक देशको विदेश नीति सधैभरी एउटै हुन सक्दैन । आजभन्दा २०० वर्ष अघिको विश्वको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था आज छैन । त्यो समयमा युरोपिय साम्राज्यवाद उत्सर्गमा थियो । एशिया, अफ्रिका, अस्ट्रलेयिया र अमेरिका लगभग युरोपको अधिनमा थिए । युरोपिय मुलका मानिस युरोपिय साम्राज्यका विरुद्ध आन्दोलित हुँदै स्वतन्त्र राज्य निर्माणको लहर अमेरिकामा फैलिरहेको अवस्था थियो । अथवा युरोपिय साम्राज्यवादको उत्सर्गबाट आजित विश्व जनसमुदायमा साम्राज्यवाद विरोधी विचारबाट दिक्षित हुँदै गरेको समय थियो । विश्वभरबाट अमेरिकी स्वतन्त्रा आन्दोलनलाई समर्थन प्राप्त थियो । तर आज अमेरिका दुई सताब्दी अघिको युरोपिय साम्राज्यवादको तहमा पुगेको छ । विश्वभर अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध आन्दोलन भइरहेका छन् । विश्व जनसमुदाय अमेरिकी नीतिका विरुद्ध छन् । स्वयम् अमेरिकामा भेनेजुयलाका राष्ट्र्रपतिको अपहरणका विरुद्ध आवाज उठेको छ । उसको नेतृत्वमा रहेको नेटो राष्ट्र्रका सदस्य बेलायत बाहेका कसैले पनि उसको कदमको समर्थन गरेका छैनन् ।
अर्कातिर दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न अमेरिकाले विश्वभर लादेको उदारवादको नीतिभित्रै रहेर आर्थिक रुपमा चीनले अमेरिकालाई चुनौति दिएकोछ । दोस्रो विश्व युद्धले भग्नावेस भएको युरोप र उपनिबेशबाट स्वतन्त्र भएका नयाँ देशहरूमा आर्थिक अभाव भएको हुँदा विश्वका कुनै पनि देशले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्दा गर्न सक्दैनन् भन्ने अमेरिकी बुझाइ थियो । खुल्ला बजार अर्थतन्त्र वा राज्यले बजार नियन्त्रण गर्न हुदैन भनेर कमजोर राष्ट्र्रको बजार र प्राकृतिक श्रोत र साधनमा अमेरिकाले कब्जाा गर्न केही समय सफल भएपनि आज आफ्नो अर्थतन्त्र स्थिर पार्न अमेरिकाले सकेन । विश्वभर खुला लुटका बावजुद पनि आज अमेरिकी ऋण तीन ट्रिलियन डलरभन्दा माथि पुगेको छ । चीनका विरुद्ध भारी कर लगाउँदा आ–आफ्नो अर्थतन्त्र संकटमा परेपछि अमेरिका पछि हट्न बाध्य भयो । अमेरिका व्यापारमा विस्तारै चीन निर्भर हुदै गरेको सङ्केतको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्ध पछि आफ्नो राजनैतिक प्रभाव विस्तार गर्न अमेरिकाको नेतृत्वमा गठन भएको संयुक्त राष्ट्र्रसंघबाट नै आज अमेरिका विचलित भइराखेको छ । आफ्ना बदमासीलाई कानुनी आधार प्रदान गर्न अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र्रसंघलाई दुरुपयोग गर्दै आएको थियो । युरोपेली राष्ट्र्रमा आएको आर्थिक मन्दीका कारण नेटो सैनिक गठबन्धन आज अमेरिकालाई गलपासो बनेको छ । एसिया, अफ्रीका र ल्याटिन अमेरिकी देशमा नेटो सैन्य बलको आधारमा अमेरिकाले आफ्नो हैकम कायम गरेको थियो । नेटोको खर्च उठाउन उसले युरोपका साझेदार देशलाई कुल जीपिडिको ३ प्रतिशत भन्दा माथि रकम जुटाउन जोड गरिराखेको छ । युरोपलाई अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा आफै गर, भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । युक्रेन युद्धलाई धान्न नसकेर अमेरिका युरोपबाट भाग्न खोजिरहेको छ । नेटो राष्ट्र्रका संरक्षक बताउने अमेरिका नेटोकै सदस्य क्यानडा र डेनमार्कको अधिनमा रहेको ग्रिनल्याण्डका प्राकृतिक स्रोत र साधन कब्जा गर्ने घोषणा गरेको छ । यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने एशिया र अफ्रीकाबाट अमेरिकी आधिपत्य समाप्त हुँदैछ । अमेरिका अब एशिया र अफ्रीका लुटेर आफ्नो र आफ्नो र आफ्नो साझेदार युरोपको संरक्षण गर्न नसकिने निस्कर्षमा पुगेको छ ।
अमेरकाले एशियालाई आफ्नो अधिनमा राख्न ल्याएका मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्न्तगतका उसका कार्यक्रमहरू असफल हुँदा धेरै देशबाट उसले आप्mना कार्यक्रम फिर्ता गरेको छ । आर्थिक महाशक्ति बन्दै गरेको चीनलाई रोक्न भारत जापान अस्टेलियालाई साथ लिएर बनाएको क्वार्ड नामको सैन्य गठबन्धन बेबारिसे बनेको छ । चीनका शक्तिशाली छिमेकी देशलाई उक्साएर चीनविरुद्ध खास गरेर भारतलाई प्रयोग गर्ने अमेरिकी रणनीति स्वयं भारत चीन र रुसको गठबन्धनमा पुगेपछि असफल मात्र होइन अमेरिकालाई प्रत्युपादक समेत बनेको छ । क्वार्डको विकल्पमा प्लान वि अर्न्तगत चीन विरुद्ध अस्ट्रलिया व्रिटेन र अमेरिकाको अंकुस नामको सैन्य रणनैतिक सङ्गठन पनि अस्ट्रेलियाको चीनसँगको व्यापार निर्भरताका कारण गति लिन सकेको छैन । प्राकृतिक श्रोत र साधन कम भएको युरोप बाहेक आज अमेरिकासँग कुनैपनि महादेश साथमा छैन । सबै ठाउँबाट लखेटिन परेपछि आज अमेरिकालाई नेटो सैन्य गठबन्धन पनि आबश्यक नलागेको हो । अमेरिकी महादेशभन्दा बाहिरको शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न बनाएको नेटो सैन्य गठबन्धन युरोपको सुरक्षाका लागि मात्र उपयोगी भएको हुँदा अमेरिका यसबाट बहिरगमन भइ अमेरिकी महादेशमा मात्र केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ ।
संसारभर अमेरिकी प्रभुत्व कमजोर मात्र भएको छैन नयाँ विश्व व्यबस्थाको अभ्यास पनि सशक्त हुँदै गएको छ । व्रिक्स जस्तो सशक्त आर्थिक साझेदार सङ्गठन जसमा चीन, रुस, भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रीका जस्ता उदयीमान अर्थतन्त्र भएका देश संस्थापक थिए आज त्यो सङ्गठनमा इन्डोनेशिया, इरान लगायत थप पाँच राष्ट्र्र जेडिएका छन् । यो सङ्गठनले आफ्नै साझा मुद्रा समेत प्रयोग गर्ने गृहकार्य गरिराखेको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष विकल्पमा न्यू डेभलपमेन्ट बैंकले नयाँ आर्थिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै लगेको छ । सांघाई को–अपरेशन जस्ता रणनैतिक सङ्गठनले पश्चिमाका नेटो सङ्गठन जस्ता रणनैतिक सङ्गठनका प्रभाव निस्तेज पारिरहेकका छन् । विश्व विस्तारै ध्रुविकित हुँदै रुस, चीनको नेतृत्वमा सङ्गठित हुँदै गएको छ । पश्चिमा नियमका आधारमा होइन विश्व कानुनको आधारमा चल्नुपर्दछ भन्ने नाराले संसारलाई चीनको नेतृत्वमा खुलेका जिएसआइ, जिडिआई जस्ता बैकल्पिक विश्व व्यवस्थाका संस्थातर्फ आर्कषित गर्दैलगेको छ ।
स्वयं अमेरिकी महादेशमा चीनको ठूलो लगानी छ । युरोपेली साम्राज्यबाट मुक्तिपछि अमेरिकाको थिचोमिचो सहेका ल्याटिन अमेरिकन् देशको जनमत अमेरिकी विरोधी छ । राजनैतिक, धार्मिक र सामाजिक हस्तक्षेप नगरी आर्थिक सम्बन्ध बढाउने चिनियाँ नीतिका कारण ति देशहरू चीनप्रति आकर्षित भएका हुन् । चीनले ल्याटिन अमेरिकी देशमा बन्दरगाहा, रेलवे, सडक र सञ्चार पूर्वाधारमा अरबौँ डलर लगानी लगाएको छ । अमेरिकाले चिनियाँ लगानी रोकेर आफुले लगानी बढाउन सक्दैन । अमेरिकी विरोधी जनमतका कारण अमेरिकी लगानीकर्ता ल्याटिन अमेरिकामा लगानी लगाउन उत्सुक छैनन् । भेनेजुयेला जस्ता देशमा सैनिक हस्तक्षेप गरी सत्ता पल्टाउन सजिलो भएपनि त्यहाँको तेल उत्खनन् गर्न लामो समय र ठुलो लगानी आबस्यक छ । खस्कदै गएको अमेरिकाले चीन जस्तो धैर्यवान भएर लगानी गर्न सम्भव नै छैन । दुई सत्ताब्दी अघि युरोपिय साम्राज्यवादका विरुद्ध ल्याइएको मोनरो डक्ट्रीन रक्षात्मक विदेस नीति थियो तर आज त्यसलाई क्षेत्रीय बर्चस्व भएपनि जोगाउनुपर्दछ भनि ल्याइएको हस्तक्षेपकारी नीति ल्याटिन अमिरेकी जनताले स्वीकार्ने सम्भावना नै छैन । अमेरिकाको त्यसप्रकारको अदुरदर्शी नीतिले अमेरिकन महादेशमा थप अराजकता फैलने निश्चित छ । ल्याटिन अमेरिकी अराजकताले अमेरिकाको क्षेत्रीय प्रभाव बृद्धि होइन कि चीन र रुसको प्रभाव विस्तार थप गर्ने निश्चित छ ।
अमेरिका आज हिजो आफैले निर्माण गरेका नियममा आज आफै अड्न नसकी संसारमा अराजकता फैलाउँदै छ । विश्वमा स्थापित मान्यता तोड्दा आर्थिक र सामरिक दुबै हिसाबले कमजोर हुदै गएको अमेरिका आफै दलदलमा फस्ने निश्चित छ । पहिलो विश्वयुद्धपछि बनेको लिग अफ नेशन्सको मान्यता इटाली र जर्मनले उलङ्घन गर्दा दोस्रो विश्व युद्ध भयो जसको परिणाम संसारले भोग्नुपर्यो । आज अमेरिकाले आफ्नै पहलमा निर्माण भएको संयुक्त राष्ट्र्रसंघको मान्यता तोड्नु, राष्ट्र्रसंघका विसेस्टीकृत सङ्गठनबाट बाहिरिनु जस्ता कृयाकलाप उनका पूर्वज जेम्स मोनेरोको बाटो होइन कि उनीहरू जर्मनका तानशाह हिट्लरको मार्ग हिडिरहेका छन् जसले अमेरिकालाई शक्तिमा होइन आत्मदाहतर्फ लग्नेछ ।
