सुभाष भट्ट ##
सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकेसँगै नेपाली राजनीतिमा दलहरूबिच तीव्र ध्रुवीकरण देखिन थालेको छ । झन्डै एक दर्जन राजनीतिक समूहबिच एकता भएर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीदेखि हालै रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह र कुलमान घिसिङबिच देखिएको सहकार्यसम्मका घटनाक्रम स्पष्ट रूपमा निर्वाचनकेन्द्रित देखिन्छन् । यी सबै एकताको साझा लक्ष्य जसरी पनि बहुमत पुर्याएर सत्ता प्राप्त गर्नु नै रहेको प्रष्ट हुन्छ तर यस्तो निर्वाचनमुखी ध्रुवीकरणले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता ल्याउनेभन्दा पनि अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिने सङ्केत गर्छ ।
हाल देखिएका ध्रुवीकरण कुनै स्पष्ट राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त वा दीर्घकालीन कार्यक्रमको आधारमा नभई सत्तास्वार्थकेन्द्रित देखिन्छन् । यस किसिमका एकता र चुनावी गठबन्धन विगतका कङ्ग्रेस–माओवादी वा एमाले–माओवादी गठबन्धनका नयाँ संस्करणभन्दा फरक देखिँदैनन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा बालेन्द्र शाह र कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टी समाहित हुनु यस प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरण हो । रास्वपाले बालेन्द्र शाहलाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने सहमति सार्वजनिक गरिसकेको छ तर सार्वजनिक सात बुँदे सहमतिमा शासकीय स्वरूप, सङ्घीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी प्रकरण तथा भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिनजस्ता गम्भीर विषयमा उल्लेखनीय मौनता देखिन्छ ।
यसले विगतमा बालेन्द्र शाहले निरन्तर उठाउँदै आएका मुद्दाहरू प्रधानमन्त्री पदको आकाङ्क्षासँगै तिलाञ्जली दिइएका हुन् कि भन्ने शङ्का जन्माएको छ । स्वयम् रास्वपा पनि यी विषयमा स्पष्ट र दृढ देखिँदैन । राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताभन्दा तत्कालीन जनमत र लोकप्रियतालाई केन्द्रमा राखेर बनाइने राजनीतिक मार्गचित्रले अल्पकालीन लाभ दिलाए पनि अन्तत: देशलाई अन्योल र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने निश्चित छ । विगतमा नेकपा माओवादी तथा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलको यात्राले यस यथार्थलाई थप पुष्टि गरेको छ ।
२०४६ सालयताका राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), राप्रपा, तत्कालीन माओवादी केन्द्र तथा मधेसकेन्द्रित अधिकांश दल सत्ता साझेदारी गर्दै सरकारमा पुगेका छन् तर सत्तामा रहँदा पदको दुरुपयोग र ठुला भ्रष्टाचारमा यिनै दलका नेता तथा कार्यकर्ता मुछिएको तथ्य स्मरणीय छ । पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा बहुदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने यिनै दलले व्यवहारमा भने बहुदलीय व्यवस्थालाई अझै विकृत बनाउने काम गरे । २०६२–६३ सालपछि विगतका कमजोरी सच्याउने कुनै ठोस प्रयास देखिएन । सत्तालिप्साकेन्द्रित राजनीति, वैचारिक मूल्यमान्यता र नैतिकता विपरीत गरिएका गठबन्धनका कारण आज राष्ट्र गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा फसेको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा अहिले फेरि ध्रुवीकरण र गठबन्धनका गोटीचाल तीव्र भएका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, नातावाद र ढिलासुस्तीबाट आजित नेपाली जनतामा देखिएको चरम निराशाको जगमा केही व्यक्ति र दल आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् तर यहाँ मूल प्रश्न उही छ : यी विकल्प साँच्चिकै नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुआत हुन् कि पुरानै प्रवृत्तिको नयाँ आवरण मात्र ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरूको एकीकरण, विघटन र पुनर्गठन नयाँ विषय होइन । प्रत्येक निर्वाचनमा कुनै न कुनै दलसँग सहकार्य गर्दै सत्ताको केन्द्रमा रहन सफल तत्कालीन माओवादी केन्द्र नेतृत्वले पनि पटकपटक यही अभ्यास दोहोर्याउँदै आएको छ । हाल विभिन्न दर्जनभन्दा बढी घटक जोडेर बनाइएको दल र त्यसका नेताकार्यकर्ता जनताबाट बारम्बार परीक्षण भइसकेका छन् । त्यसैले नाम, संरचना वा चुनाव चिह्न परिवर्तन हुँदैमा राजनीतिक संस्कार र व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ ।
यसै सन्दर्भमा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलबिच देखिएको एकता पनि विगतमा जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने अभ्यासकै निरन्तरताजस्तो देखिन्छ । भर्खरै राप्रपाको एकीकरण भएको समाचार सार्वजनिक भए पनि त्यो कदम दीर्घकालीन वैचारिक स्पष्टताभन्दा बढी निर्वाचनकेन्द्रित रणनीतिको रूपमा बुझिएको छ । यस्ता एकीकरणले आमूल परिवर्तन र सुशासनको अपेक्षा पूरा गर्ने आधार देखिँदैन ।
पछिल्लो समय वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा चर्चा गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति धेरै नागरिकले आशा र भरोसा राखेता पनि यही आशा र निराशाबिचको खाली ठाउँमा वैकल्पिकको आवरणमा राजनीतिक पुँजी निर्माण भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । पार्टी नेतृत्व स्वयम् विवादास्पद सहकारी प्रकरणसहित विभिन्न मुद्दामा मुछिनु, अन्य नेताकार्यकर्तामाथि अनेक प्रकरणका समाचार आउनु र सङ्गठनले कुनै स्पष्ट राजनीतिक सिद्धान्त वा दर्शन प्रस्तुत गर्न नसक्नुले उक्त शङ्कालाई थप बल पुर्याएको छ । घण्टी चिह्न बोकेको दलमा विभिन्न राजनीतिक दल परित्याग गरी प्रवेश गर्ने व्यक्तिको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि पनि विवादरहित छैन ।
समग्रमा नेपाली राजनीति आज परिवर्तनका नाराले भरिएको भए पनि व्यवहारमा दोहोरिएको भ्रमबाट मुक्त हुन सकेको छैन । जबसम्म राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्त, नैतिकता र उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा उतार्न सक्दैनन्, तबसम्म नाम, चिह्न वा गठबन्धन फेरिए पनि जनताको निराशा घट्ने छैन । परिवर्तनको वास्तविक अर्थ सत्ता हस्तान्तरण मात्र होइन, राजनीतिक संस्कारको रूपान्तरण हो, जसको अभाव आज पनि स्पष्ट देखिन्छ ।
