मनोज भट्ट##

हालै रवि–बालेनबिच भएको कथित बृहत् एकता सम्बन्धी सहमतिलाई पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूले निकै महत्वका साथ प्रसारण गरिरहेका छन् । कतिपय पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूले त बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भइसकेको रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् ।

रवि– बालेनबिचको सहमति भन्नुको अर्थ रवि–बालेन र कुलमान बिचको त्रिपक्षीय सहमतिलाई नै बुझ्नुपर्दछ । रवि–बालेन सहमतिको बाछिटा नेपालको राजनीतिमा पनि परिरहेको देखिन्छ । नेपालमा भएका नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरूले साम्राज्यवादपरस्त नीति अपनाए पनि चीनको सवालमा उनीहरूको सन्तुलित प्रकारको नीति रहेको छ । जुन कुराले अमेरिकाको रणनीतिलाई बल पुगेको छैन । त्यसैले अमेरिका नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको विकल्पमा नयाँ राजनीति शक्तिलाई अगाडि सार्न योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ । नयाँ भन्नुको तात्पर्य अमेरिकी साम्राज्यवादपरस्त भएर मात्र पुगेन अमेरिकाको रणनीति अनुसार चीनका विरुद्ध काम गर्ने राजनीति शक्तिको अर्थमा नै बुझ्नुपर्दछ ।

रवि–बालेनबिच भएको कथित वृहत् एकता सम्बन्धी सहमतिलाई राजनीतिक आधारमा नै हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । रवि–बालेनबिच भएको सात बुँदे सहमतिमा उनीहरूको राजनीति, सिद्धान्त, विचारधारा वा अडान के हो ? त्यस सम्बन्धी कुनै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । त्यस आधारमा यो भन्नका लागि पर्याप्त आधार छ कि उनीहरूले निर्माण गर्न खोजेको राजनीति, सङ्गठन अहिले पनि सिद्धान्त, दर्शन तथा राजनीति विहीन नै रहेको छ । उनीहरूको कुनै स्पष्ट राजनीति विचारधारा, सिद्धान्त, राजनीति, दर्शन छैन । उनीहरूले निर्माण गर्न खोजेको सङ्गठन सिद्धान्तविहीन रहेको छ । जुन सङ्गठनको कुनै राजनीति सिद्धान्त हुन्न त्यस्ता सङ्गठन कुहिरोको काग हुने गर्दछन् ।

मुलुकमा कायम वर्तमान गणतन्त्रप्रति पनि सो सात बुँदे सहमतिमा तिन वटै पक्षको प्रतिबद्धता देखिन्न वा यो कुरालाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि वर्तमान गणतन्त्रप्रति उनीहरू प्रतिबद्ध छैनन् । सात बुँदे सहमतिमा २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको महिमा माथि जोड दिइएको छ । त्यसबाट प्रेरणा लिने कुरा गरिएको छ । तर २४० वर्षदेखि देशमा कायम राजतन्त्रात्मक सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्ध भएको २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र त्यसका उपलब्धिहरूका बारेमा कथित सात बुँदे सहमति मौन छ । अर्थात् २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धि गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताप्रति तिन वटै पक्षले उपेक्षा भाव वा अस्वीकारको नीति अपनाएका छन् । २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपलब्धिप्रति उपेक्षा भाव वा अस्वीकृत नीति अपनाउँदा ती सङ्गठनहरूको राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ कि, उनीहरू अग्रगमन नभएर प्रतिगमनका पक्षमा नै देखापरेका छन् । गणतन्त्रप्रतिको उनीहरूको अस्पष्ट नीतिले उनीहरू राजावादीको काखमा लुटपुटिने छन् वा राजावादीहरूकै रणनीतिअन्तर्गत उनीहरूको सङ्गठन प्रयोग हुने छ वा फाँसीवादको सेवा गर्न पुग्दछन् ।

विगतमा कथित स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिगमनको विरुद्धमा स्पष्ट नीति नअपनाएका कारण गणतन्त्रका विरुद्ध राजावादीहरूको लाइनअनुसार यो सङ्गठन उपयोग भएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । राजावादीहरूले राजाको पुनर्स्थापनाका लागि अभियान चलाइरहदा कथित स्वतन्त्र पार्टीले राजावादीहरूसँग संसद्भित्र र बाहिर मोर्चा कायम गरेको थियो । जसले प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुगेको थियो ।

२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई रवि–बालेन र कुलमानबिचको एकताका लागि मुख्य प्रेरक र अधारको रूपमा लिइएको छ । भाद्र २३ गते भ्रष्टाचारका विरुद्ध जेनजीहरूले गरेको आन्दोलन न्यायोचित थियो । तर त्यो आन्दोलनलाई साम्राज्यवादी शक्तिहरूले हाईज्याक (अपहरण) गरेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन । जेनजी आन्दोलनको नाममा साम्राज्यवादी शक्तिहरूबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगानी गरिएका सङ्गठन र व्यक्तिहरूको घुसपैठ भएको थियो । र उनीहरूले आफ्‌नो स्वार्थअनुसार नै जेनजी आन्दोलनलाई उपयोग गरेका थिए । यो स्थिति निर्माण गर्नका लागि अमेरिकासहितका पश्चिमा मुलुकहरूले लामो समयदेखि ठुलो धनराशि पनि नेपालमा लगानी गरेको कुरा कसैबाट अब लुकेको छैन । स्वयं अमेरिका र पश्चिमा मुलुकलगायतबाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकाले समेत नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनमा अमेरिकाले ठुलो परिणाममा धनराशि लगानी गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसैले ती सबै कुरालाई आधार बनाउँदा नेपालमा जेनजी आन्दोलन अमेरिकी साम्राज्यवादको डिजाइनअन्तर्गत नै भएको थियो ।

साम्राज्यवादले नेपालमा ध्वंस गर्न मच्चाएको आन्दोलनलाई रवि–बालेका बिच पार्टी एकताको आधार र प्रेरक तत्व बनेको छ । त्यसबाट पनि यो स्पष्ट हुन्छ कि, उनीहरू बिचको एकीकरण मुलुकको राष्ट्रियताका विरुद्ध नै केन्द्रित हुने छ । २०६२/६३को आन्दोलनलाई उपेक्षा गरेर वा महत्व नदिएर भाद्र २४को विध्वंसलाई आदर्शीकरण गर्नुका पछाडिसमेत ती समूहहरूको अमेरिकी साम्राज्यवादप्रतिको भक्तिभाव र लगावलाई नै देखाउँछ ।

रवि–बालेन र कुलमानबिच भएको सहमतिमा उनीहरूको गणतन्त्रप्रति कुनै राजनीति प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा अगाडि आएको छैन । त्यसका साथै सामाजिक सुधारको विषयमा वा सामाजिक मुद्दाको सवालमा समेत सहमति मौन रहेको छ । सामाजिक सुधार वा सामाजिक मुद्दाको सवालमा अनजानमा नभएर योजनाबद्ध ढङ्गबाट नै मौन बस्ने नीति अपनाएको देखिन्छ । त्यसबाट उनीहरूबिच भएको सहमतिले नत लोकतन्त्र, गणतन्त्र नत सामाजिक मुद्दाप्रति नै कुनै सरोकार राख्दछ । उनीहरूको सरोकारको एकमात्र विषय सत्ता प्राप्ति वा सत्ता स्वार्थसँग जोडिएको छ ।

उनीहरूकाबिच भएको सहमतिले भ्रष्टाचारका विरुद्ध तथा सुशासनका पक्षमा जेनजी आन्दोलनमा उठेको मुद्दालाई ग्रहण गर्ने वा अपनत्वको नीति अपनाउने बताइएको छ । तर स्वतन्त्र पार्टीले संसद्भित्र र बाहिर २०४६ सालपछिदेखि हालसम्मका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गरिनुपर्ने कुरा उठाउँदै आएको थियो । जेनजी आन्दोलन पछि २०४६ सालपछिका भ्रष्टाचारका सम्पूर्ण काण्डहरूमाथि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने कुरा जेहनजीहरू र उनीहरूको कथित सरकारले सार्वजनिक रूपले बोल्दै आएका विषय हुन् । स्वयम् जेनजी र सरकार बिच भएको दश बुँदे सम्झौताको भावना पनि त्यही थियो ।

सहमतिमा भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि २०४६ सालदेखि यता भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा छानबिन गर्ने कुरामा कुनै प्रतिबद्धता छैन । यो विषय सहमतिमा उल्लेख नहुनुको पछाडि निश्चित कारणले काम गरेको छ । पहिलो कुरा स्वयम रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलिराखेको छ । यो पनि एक प्रकारको सहकारीको रकममाथि भएको भ्रष्टाचार हो । यदि २०४६ साल यता भएका भ्रष्टाचारका काण्डमाथि छानबिन गर्ने हो भने, स्वयं रवि र उनको दलबाट मन्त्रीभएका सदस्य पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिनको दायरामा पर्ने डरले नै यो विषय नराखेर अस्पष्ट भाषामा भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्ने विषय सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

दोस्रो कुरा यदि २०४६ सालपछि भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमाथि छानबिन गर्ने भनेर जोड दिने हो भने त्यसले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीसँग स्वतन्त्र पार्टीको भावी दिनमा हुनसक्ने सम्भावित सत्ता गठबन्धनका लागि समस्या पैदा हुन सक्दछ । कथित स्वतन्त्र पार्टीले आफ्‌नै नेतृत्वमा बहुमत आउने प्रचारबाजी गरेका छन् । यद्यपि त्यो प्रोपकाण्डा मात्रै हो । स्वतन्त्र पार्टीको एकल वलबुतामा बहुमत आउने स्थिति नै छैन । त्यो अवस्थामा स्वतन्त्र पार्टी काङ्ग्रेस–एमालेसँग मिसिएर सरकारमा जानुपर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सत्ता गठबन्धनमा समस्या पैदा नहोस् भन्नका लागि नै उनीहरूले सहमतिमा २०४६ साल पछि भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा छानबिन गर्ने विषयबाट पनि पछाडि हटेका छन् । त्यसबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर सुशासन कायम गर्ने कुरा उनीहरूको देखाउने दाँत मात्रै हो । मूल रूपमा सत्ता प्राप्ति नै उनीहरूको एक मात्रै ध्येय रहेको छ ।

रवि–बालेन र कुलमानबिचको एकताले गणतन्त्रको शुद्धीकरण वा प्रतिगमनका विरुद्ध कुनै सकारात्मक योगदान पुग्ने देखिन्न । यद्यपि सात बुँदे सहमतिमा, ‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र असल शासन कायम गर्ने’ भन्ने वाक्यांश राखे पनि त्यसप्रतिको उनीहरूको प्रतिबद्धता आएको छैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई प्रयोग गरेर उनीहरू शक्तिमा त जान चाहन्छन् तर त्यो प्रणालीप्रति उनीहरू प्रतिबद्ध छैनन् । प्रतिबद्ध भएको कुरा सहमतिमा कहीँ खुल्दैन । यहाँसम्मकी राप्रपा जस्तो राजावादी सङ्गठनले समेत लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अस्वीकार गरेर होइन, त्यसलाई उपयोग गरेर नै राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि आफ्‌ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । राप्रपाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई दाउपेचको रूपमा मात्र लिएको छ । ठिक त्यसै प्रकारले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, मानवअधिकारप्रति सहमतिमा कुनै प्रतिबद्धता व्यक्त नहुनुले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्वतन्त्र पार्टीले दाउपेचको रूपमा मात्र अपनाएको देखिन्छ ।

नेपालको गणतन्त्र, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता तथा सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालाई रवि–बालेन र कुलमानबिचको सहमतिले बलियो बनाउने नभएर त्यसलाई कमजोर पार्ने नै देखिन्छ ।