आज नेपाली समाज जुन गहिरो भ्रष्टाचार, संस्थागत बेथिति, अनियमितता, बेरोजगारी र सर्वव्यापी निराशाको संकटमा डुबिरहेको छ, त्यसलाई केवल व्यक्तिगत नैतिक पतन वा शासन चलाउनेहरूको असक्षमताको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्नु यथार्थबाट भाग्नु हो । यो संकट आकस्मिक छैन, न त कुनै एक सरकार वा एक कालखण्डको भूल मात्र हो । यो तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर रूपमा राज्यसत्तामा हाबी हुँदै आएको नबउदारवादी राजनीतिक–आर्थिक नीतिको संरचनागत परिणाम हो । उत्पादनभन्दा दलाली, श्रमभन्दा सट्टेबाजी, सार्वजनिक हितभन्दा निजी नाफा र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजिको आदेशलाई प्राथमिकता दिने यो नीतिले राज्यको आत्मा नै परिवर्तन गरिदिएको छ ।
राज्य कमजोर भएको होइन, राज्यको वर्गीय चरित्र उल्ट्याइएको हो । सार्वजनिक क्षेत्रलाई अकार्यक्षम र बोझिलो भनेर बदनाम गरियो तर निजी हातमा पुगेपछि त्यही सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी सिमित समूहको लुटको साधन बन्यो भन्ने प्रश्न कहिल्यै केन्द्रीय बहस बन्न सकेन । नीति निर्माणदेखि कानुन संशोधन र प्रशासनिक निर्णयसम्म सौदाबाजी संस्थागत अभ्यास बन्यो । यस प्रक्रियामा भ्रष्टाचार कुनै अपवाद रहेन, बरु प्रणालीकै सामान्य कार्यविधि बन्यो । त्यसैले आज भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, भ्रष्टाचार जन्माउने संरचनामाथि प्रहार नगरी त्यसको अन्त्य सम्भव छैन ।
नबउदारवादी विकास मोडेलको सबैभन्दा निर्मम असर श्रम र रोजगारीमा देखिन्छ । यो मोडेल उत्पादनमुखी होइन, उपभोगमुखी हुन्छ । कृषि, उद्योग र वैज्ञानिक अनुसन्धान राज्यको रणनीतिक प्राथमिकताबाट हटाइएपछि युवाशक्ति आफ्नै देशमा अनावश्यक बनाइन्छ । श्रमलाई अधिकार होइन, निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणले बेरोजगारी मात्र होइन, सामाजिक आत्मसम्मानसमेत क्षय गर्छ । रेमिट्यान्सले केही समय अर्थतन्त्रलाई कृत्रिम रूपमा धानेको देखिए पनि यसले दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता होइन, गहिरिँदो परनिर्भरता मात्र जन्माएको छ ।
आर्थिक असुरक्षाबाट जन्मिएको यही निराशा आज राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरिँदैछ । निराश जनतालाई संरचनागत प्रश्नतर्फ उन्मुख गराउनुको सट्टा व्यक्तिकेन्द्रित आक्रोशतर्फ मोडिन्छ । यही सन्दर्भमा केही पात्रहरू ‘वैकल्पिक शक्ति’का रूपमा उभ्याइन्छन् । उनीहरूको भाषण पुरानो राजनीतिक अभ्यासविरुद्ध लक्षित देखिए पनि, उनीहरूले बोकेको आर्थिक सोच, राज्यबोध र विकासको दृष्टिकोण नबउदारवादी चौखटभित्रै सीमित हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा बोली बोल्नु आफैंमा क्रान्तिकारी राजनीति होइन, यदि त्यो बोलीले पुँजिको वर्चस्व, निजीकरणको लुट र दलाल संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदैन भने । यस्तो राजनीति खुला रूपमा प्रतिक्रियावादी देखिँदैन, यही नै यसको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष हो । यो आफूलाई गैर–वैचारिक, प्राविधिक र व्यावहारिक भनेर प्रस्तुत गर्छ । तर इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ—गैर–वैचारिक राजनीति भन्ने कुरा स्वयं एउटा गहिरो वैचारिक छल हो । विचारबाट विमुख देखिने राजनीति अन्ततः शक्तिशाली वर्गको विचारलाई ॅसामान्य बुद्धि’का रूपमा स्थापित गर्ने माध्यम बन्छ । यसले जनतालाई विकल्पहीन बनाउँछ र संरचनागत परिवर्तनको सम्भावनालाई अव्यावहारिक ठहर्याउँछ ।
आज सुशासनलाई सबै समस्याको समाधानझैं प्रस्तुत गरिँदैछ । तर सुशासन सधैं वर्गीय सन्दर्भभित्र अर्थ राख्छ । शोषणकारी संरचनाभित्रको सुशासन भनेको शोषणलाई अझ व्यवस्थित, कानुनी र स्थिर बनाउनु मात्र हो । नबउदारवादी सुशासनले पुँजिका लागि स्थायित्व, श्रमका लागि अनुशासन र जनताका लागि धैर्य माग्छ । यसले असमानतालाई अन्त्य गर्दैन, केवल व्यवस्थापन गर्छ । त्यसैले शासन कसका लागि चलाइन्छ भन्ने प्रश्न बिना सुशासनको चर्चा वैचारिक रूपमा खोक्रो हुन्छ ।
नेपालको संविधान समाजवाद उन्मुख घोषणा गरिएको छ । यदपि नेपाल अझै त्यो अबस्थामा पुगेको छैन । तर यो कुनै भाषिक सजावट होइन, लामो जनसंघर्ष, बलिदान र ऐतिहासिक समझदारीको परिणाम हो । समाजवाद उन्मुख हुनु भनेको उत्पादनका साधनमाथि सामाजिक नियन्त्रण, सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्वकारी भूमिका र वर्गीय असमानताको क्रमिक अन्त्यतर्फ उन्मुख राज्य नीति हो । तर नबउदारवादी नीतिका वाहकहरू ‘सुधार’, ‘नयाँ सोच’ र ‘वैकल्पिक’को भाषामा यही दिशालाई क्रमशः उल्ट्याउँदै छन् । संविधान व्यवहारमा निष्क्रिय बनाइँदैछ, भाषणमा मात्र सुरक्षित राखिँदैछ ।
यस प्रक्रियाको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तामा पर्छ । स्वाभिमान भनेको केवल कूटनीतिक वक्तव्य वा राष्ट्रिय झण्डाप्रतिको भावनात्मक लगाव होइन । स्वाभिमान भनेको आफ्नै उत्पादन क्षमता, श्रमशक्ति र नीति निर्माण क्षमतामा विश्वास हो । दलाल पुँजिवादले देशलाई उत्पादनको केन्द्र होइन, उपभोगको बजार र सस्तो श्रमको स्रोतमा सीमित गर्छ । यस्तो अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन र राजनीतिक रूपमा सधैं बाह्य दबाबमा रहन्छ । यही अवस्थाले सामाजिक एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र लोकतान्त्रिक स्थायित्वलाई समेत कमजोर बनाउँछ ।
सबैभन्दा गम्भीर संकट भनेको प्रगतिशील जनमतको क्षय हो । लोकप्रियतावादी राजनीतिले वर्गीय चेतनालाई बोझ ठान्छ, इतिहासलाई अप्रासंगिक बनाउँछ र भविष्यलाई व्यक्तिगत सफलता र व्यवस्थापन क्षमतामा सीमित गर्छ । जनता राजनीतिक परिवर्तनका सचेत कर्ताबाट भावनात्मक दर्शकमा रूपान्तरण हुन्छन् । यही वैचारिक रिक्ततामा प्रतिक्रियावाद सहजै प्रवेश गर्छ र समाजवादप्रतिको विश्वासलाई क्रमशः क्षय गराउँछ ।
एक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट दृष्टिमा वास्तविक विकल्प व्यक्तिमा होइन, संरचनागत परिवर्तनमा निहित हुन्छ । विकल्प भनेको नयाँ अनुहार होइन, नयाँ उत्पादन सम्बन्ध हो । उत्पादनमुखी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, श्रमको सम्मान, सार्वजनिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफाको होइन अधिकारको विषय बनाउने राज्य नीति—यिनै समाजवाद उन्मुख संविधानका व्यवहारिक अभिव्यक्ति हुन् । यही बाटोले मात्र वास्तविक सुशासन सम्भव हुन्छ, किनकि तब राज्य बहुसंख्यक श्रमिक जनताको पक्षमा उभिन्छ ।
यदि आज नबउदारवाद र दलाल पुँजिवादकै कारण उत्पन्न संकटको समाधान खोज्ने नाममा त्यही नीतिका वाहकलाई ‘वैकल्पिक शक्ति’ बनाइयो भने, देश सुशासन र समृद्धितर्फ होइन, प्रतिगमनतर्फ उन्मुख हुनेछ । यो केवल राजनीतिक भूल होइन राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, सामाजिक न्याय र प्रगतिशील भविष्यप्रतिको ऐतिहासिक धोका हुनेछ ।
आजको आवश्यकता सजिलो नारा, आकर्षक अनुहार वा छिटो समाधान होइन । आवश्यकता छ—कठिन तर अपरिहार्य वैचारिक संघर्षको । उत्पादन, श्रम, वर्ग र आत्मनिर्भरताको प्रश्नलाई पुनः राजनीतिक केन्द्रमा ल्याउने संघर्षको । यही संघर्षले मात्र वास्तविक विकल्प जन्माउँछ । बाँकी सबै चम्किला विकल्पहरू अन्ततः पुरानै व्यवस्थाका नयाँ मुखौटा सावित हुनेछन् ।
यो कुनै ज्योतिषिय भबिस्यबाणी र परिस्थितिले पैदा गरेको आक्रोश हैन । लामो बैचारिक अध्ययन, दार्शनिक खोज र धरातलिय यथार्थमा गरिएको बिस्लेषण हो । त्यसैले यतिबेला सम्पुर्ण देशको भलो, उन्नति र बिकास चाहाने सचेत नेपालीहरू गम्भीर चिन्तन मनन गर्ने बेला हो ।
