मनोज भट्ट ##
निर्वाचन आयोगसित सम्बन्धित विषयमा पहिला पार्टीको धारणा राख्न उचित होलाजस्तो लाग्यो ।
विदेशस्थित नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्दछ भनेर हामीले २०६३ सालदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका हौँ । जेनजी साथीहरूले अहिले उठाएका हौँ भन्नुभयो । नयाँ पार्टी बनेपछि त्यसका साथीहरूले तीन वर्षअगाडि भन्नुभयो । हामीले त यो एजेन्डा २०६३ सालदेखि संसद्मा, इलेक्सन कमिसनमा, सडकमा, इन्डियाका धेरै ठाउँमा यो कुरा उठाउँदै आएका छौँ ।
त्यति मात्रै नभएर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि सरकारलाई एउटा रिपोर्ट बुझाएको छ । विदेशस्थित नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन सकिन्छ, त्यो सम्भव छ भनेर रिपोर्ट दिएको छ । त्यसका सबै पाटापक्षको बारेमा त यहाँ जानु उचित छजस्तो मलाई लाग्दैन । गभर्मेन्टले लामो होमवर्क गरेको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले लामो होमवर्क गरेको छ । होमवर्कअनुसार यो इलेक्सनमा यो सम्भव छ भनेर सरकारलाई रिपोर्ट पनि दिएको छ । त्यसैले गर्दाखेरि खुसीको कुरा हो, अब यो इलेक्सनमा हामीले विदेशस्थित नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन सक्यौँ भने उनीहरूप्रति न्याय हुन्छ । उनीहरूबाट देश भित्रिने जुन रेमिट्यान्स छ, त्यसप्रति पनि न्याय हुन्छ ।
अब बाँकी जुन अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा मतदानका कुरा छन्, समानुपातिकको एक्सरसाइज हामीले गरेकै छौँ त । यो गर्न नसकिने भन्ने कुरा त भएन । अरू तेस्रो कुरा मैले कसैलाई पनि मतदान गर्दैन भन्ने कुुरा छन् । त्यसमा कतिपय जटिलता छन् । टोटल मतदाताको बहुमतले नो भन्यो भने के गर्ने भन्ने जटिलता छ तैपनि त्यसलाई एउटा नमुनाको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न नसकिने भन्ने कुरा होइन । त्यसैले गर्दाखेरी सायद मलाई लाग्छ, यो विषय सरकारको पाइपलाइनमा भएकोजस्तो लाग्यो । यो ल्याउँदा ठिकै हुन्छ । अहिले हामीसँग संसारका जहाँ जहाँ हाम्रा एजेन्सी छन्, जहाँ हाम्रा वाणिज्य दूताबास होलान्, हाम्रा एम्बेसी होलान् वा अरू हाम्रा नियोग होलान् । कम्तीमा ती मुलुकमा पनि नमुनाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छजस्तो मलाई लाग्छ ।
अब यो फागुन २१ गते जुन निर्वाचन छ, मलाई लाग्छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ । हामीले यो निर्वाचनलाई समर्थन गरेका छौँ । यो यस मानेमा महत्त्वपूर्ण छ, अघि यहाँ एक जना नागरिक समाजको साथीले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई राखेर संविधानसँग छेडखानी भएको हो भनेर ।
मैले भन्दा कर्मचारी साथीलाई तितो पनि लाग्न सक्छ । वास्तवमा अहिलेको सरकार असंवैधानिक हो । यो संविधानभन्दा बाहिर बन्यो र त्यसका साथसाथै असंवैधानिक ढङ्गबाट पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरियो । अब जुन लिकभन्दा बाहिर गएको पोलिटिकल कोर्स छ, त्यसलाई लिकमा ल्याउने त हामीसँग एउटै उपाय छ : कि भने समयमै निर्वाचन हुनुपर्यो, त्यो पनि ६ महिनाभित्रै हुनुपर्यो । यदि त्यो सरकारले त्यसो गर्न ढिलाइ गर्दछ भने त्यसपछि त बाटो फेरि संसद् पुन:स्थापना नै हो ।
संसद् पुनस्र्थापनाको कुरा गर्नेबित्तिकै जेनजीहरू इरिट्रेट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । ६ वर्षसम्म होइन र हामीले संसद् पुन:स्थापनाको आवाज उठाएको ? पुनस्र्थापित संसद्ले होइन र राजालाई अधिकारविहीन बनाएको ? राजालाई अधिकारविहीन बनाएको त पुन:स्थापित संसद्ले नै हो त । हो, त्यसैले गर्दाखेरि पुन:स्थापित संसद्ले के गर्दछ भन्ने कुरा हो । तपाईंहरूका माग सम्बोधन गर्दछ कि गर्दैन वा फेल भएको सिस्टमलाई रिस्टोर गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो । यदि त्यसको माध्यमद्वारा आफ्नो सत्तालाई लम्ब्याउन खोजिन्छ भने निश्चित रूपले त्यो राम्रो विषय होइन तर संसद् पुन:स्र्थापनाले त राजाको अधिकारसमेत त खोसेको थियो । त्यसैले गर्दाखेरी अहिलेको जुन लिकबाट बाहिर गएको पोलिटिकल कोर्स छ, संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएको जुन पोलिटिकल कोर्स छ, त्यसलाई सिस्टममा ल्याउने, त्यसलाई रिस्टोर गर्ने हामीसँग एउटै उपाय हो कि समयमा निर्वाचन हुनुपर्यो । यदि समयमा निर्वाचन गर्न सरकारले आनाकानी गर्दछ, अहिले चुनाव गराउने कि नगराउने भन्ने, त्यसको जिम्मा सरकारमा छ । राजनीतिक दल कसले अस्वीकार गरेका छन् र हामी चुनाव हुन दिँदैनौ भनेर ?
अघि यहाँ साथीहरूले कुराकानी गर्नुभयो, कङ्ग्रेसले संसद् पुन:स्थापनाको कुरा पनि उठाएको छ, निर्वाचनमा सामेल हुन तीव्र ढङ्गबाट आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसका पछाडिका कारण त छन् त । संसद् पुनस्र्थापना केका लागि ? पुन: तिनै पार्टी, तिनै व्यक्ति, तिनै सत्ता लम्ब्याउनका लागि हो र ? फेल भएको तपाईंको सिस्टमलाई रिस्टोर गर्नुपर्ला त । सरकारले चुनाव गराउने भनेर भन्ने तर दलहरूसँग आश्वस्त हुन खोज्ने । जसको सरकार छ, तिनीहरूका बिचमा एकमत छ कि छैन चुनाव गराउने सवालमा ? आज एउटा समूह आन्दोलन गरिराखेको छ, अर्को समूहले भन्छ, जबसम्म तपाईंले जनताबाट निर्वाचित प्रधामन्त्रीको चुनाव गराउनुहुन्न, हेर्छौं हामी पनि कसरी चुनाव गराउनु हुन्छ भनेर भन्छ । अर्को तपाईंको निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चाहियो भनिराखेका छन् । स्वयम् प्रधानमन्त्रीज्यूले नै सार्वजनिक रूपमा के भन्नुभएको छ भने जेनजीका यति गु्रप छन् कि म आफै दिक्क भइसकेँ । त्यही होइन उहाँको सार्वजनिक रूपमा आएको अभिव्यक्ति ?
चुनावको समस्या यदि कसैबाट छ भने त्यो पोलिटिकल पार्टीबाट छैन है । चाहे त्यो कङ्ग्रेस होस्, चाहे त्यो एमाले होस् । एमालेले केही फरक मत राखिराखेको छ तर भनी त राखेको छ त, सरकारले चुनाव गरायो भने चुनावमा सहभागी हुन्छौँ, समानुपातिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ, दल दर्ताका लागि निवेदन दर्ता गरिराखेको छ । त्यसले के कुराको सङ्केत गर्दछ ? भोलि चुनाव भयो भने चुनावबाट अलग हुन सक्छ त ? मलाई लाग्छ, चुनावबाट न कङ्गे्रस अलग हुन सक्छ, न एमाले हुन सक्छ । तर कुरा आयो सरकारको ।
अस्ति मात्रै गृहमन्त्रालयले राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशन गर्यो । कार्की आयोगलाई दुईओटा कार्यादेश दियो । भदौ २३ गते राज्यपक्षबाट भएको जुन दमन छ, दमन गर्नेलाई फौजदारी दायित्व वहन गर्नलाई सिफारिस गर भनेर भनियो । त्यसैका लागि हामीले त्यो आयोग गठन गरेका हौँ र त्यो बेला ? त्यो आयोगको टिओआर के थियो ? त्यसको टिओआर त छानबिन गर्ने मात्रै होइन र ? तर अहिले तपाईंले कार्यादेश के थपिदिनु भयो ? भदौ २३ गते मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्नेलाई फौजदारी दायित्व भिडाएर सिफारिस गर भनेर भनिदिनुभयो । भदौ २४ गतेको हकमा के भन्दिनुभयो ? सङ्गठित रूपमा हत्या गरिएकोबाहेक विध्वंसात्मक कार्य वा आगजनी जे पनि छ, तपाईंहरूले मुद्दा नचल्ने भनेर सिफारिस गर्नुभयो । समस्या त तपाईंहरूको छ त । सरकारको समस्या छ । दलहरूको समस्या छैन ।
दोस्रो कुरा उहाँले आफूलाई संविधानअन्तर्गत भएको दाबी गर्नुहुन्छ तर संविधान संसोधन कसरी हुन्छ ? त्यो पार्लियामेन्टले गर्ने होला त । पार्लियामेन्टको बाहिर कुनै आयोग बनाएर संविधानको संशोधन हुन्छ ? हुन सक्छ, संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई ?
हो, त्यसले गर्दाखेरी एकथरी आउँछन्, तपाईंहरू फुरुङ्ग पर्नुहुन्छ । उहाँहरूले भनेकोअनुसार गरिदिनुहुन्छ । अर्कोथरी आउँछन्, दबाव दिन्छ, त्यसपछि फेरी अर्कोथरी गरिदिनुहुन्छ । समस्या तपाईंहरूको हो, दलहरूको समस्या होइन । दलहरूले त चुनाव चाहेका छन््, तपाईंहरूले समयमा चुनाव गराउनुभयो भने मलाई लाग्छ, कुनै पार्टीहरू बाहिर जाँदैनन् ।
जहाँसम्म जेनजीका माग छन्, जेनजीका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ त । २०७२ सालदेखि यता नौओटा समीकरण चेन्ज भए । ११ ओटा सरकार फेरिए । सुशीला कार्कीको सरकार बाह्रौँ हो । यो कुनै समिकरणअन्तर्गतको सरकार होइन । २०७२ सालदेखि यता तपाईंको नौ/दशओटा समिकरण, ११ ओटा सरकार, ३० ओटा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका स्क्यान्डल भए । २१८ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक हुने गरी नै भ्रष्टाचार भएको छ । खै त सुशासनका गफ हाँक्ने सरकारले त्यो बारेमा कुनै पनि एक्सन लिएको ? त्यस्तो त देखिंदैन । छ र त्यस्तो एक्सन लिएको ?
कुरा मिठा गरेर भएन नि । कुरा जेनजीको गरेर मात्रै भएन नि । जेनजीले त भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हैन र तपाईंहरूलाई अभिमत दिएको ? हो, त्यसैले गर्दाखेरी समस्या दलहरूमा होइन ।
वास्तवमा यस्तो सरकार चुनावको बेला हुनुपर्दछ । फेरि तपाईंहरूको निर्दलीय सरकार हो है, कुलमान घिसिङबाहेक तर यस प्रकारको सरकारले चुनाव गराउँदाखेरी प्रशासनको, सेनाको, प्रहरीको मिसयुजको सम्भावना कम हुन्छ किनभने आफू चुनावमा उठ्ने होइन, दल छैन, कसका लागि मिसयुज गर्ने ?
बङ्गलादेशमा त्यही एक्सरसाइज त थियो नि पहिला । बङ्गलादेशमा त चुनावी सरकार कर्मचारीले नै गराउँथे । तर तपाईंहरू त कतै न कतैबाट प्रभावित हुनुहुन्छ । एकथरी आउँछन् एकथरी कुरा गर्छन्, तपाईंहरू त्यसैमा सहमत हुनुहुन्छ । अर्कोथरी आउँछन्, अर्कोथरी कुरा गर्छन्, तपाईंहरू त्यसैमा प्रभावित हुनुहुन्छ । यहाँ नेताहरूले प्रोभोकेट गर्ने काम गरे भनेर भन्नुभयो तर सरकारका मान्छेहरूले बढी प्रोभोकेट गरेका छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले होइन र, यी नेताहरूको अनुहारै हेर्न मन छैन भनेको ? ए बाबा, नेताहरूको अनुहार हेर्न मन छैन भने सेकेन्ड लेयरका, थर्ड लेयरका किन बोलाउनुपर्यो त ? हामीले उहाँहरूकै निर्देशनमा आएका छौँ त ।
प्रोभोकेट त सरकारको पक्षबाट पनि भएको छ । अब बयान दिन आएन भने घिसारेर पनि ल्याउँछौँ भनेर तपाईंहरू नै भनिरहनु भएको छ । बयान लिने विभिन्न तरिका होलान् ।
हो, त्यसैले गर्दाखेरी फागुन २१ गतेको जुन चुनाव छ, यो अहिले फेल भएको सिस्टम छ, यसलाई पुन:स्र्थापना गर्नका लागि, सिस्टम रिस्टोर गर्नका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ । अब यो फेरि तपाईंहरूकै हातमा छ, सरकारकै हातमा छ । तपाईंहरूले यसलाई गर्न चाहनुभएन भने संसद् पुन:स्थापनाको विषय रोक्न सक्नुहुन्न । छ वर्षपछि त भयो । बेलायतमा २५ वर्षपछि भएको रहेछ संसद् पुनस्र्थापना, जुन बेला राजा र पार्लियामेन्टको बिचमा द्वन्द्व थियो । यहाँ संसद् केका लागि पुनस्र्थापना हुन्छ ? जेनजीका माग सम्बोधन गर्नका लागि हुन्छ । संविधानमा सुधारका लागि हुन्छ । सुशासन कायम गर्नका लागि हुन्छ । सबक त भएको छ त दलहरूलाई । सबक नभएको हो र ?
आज हेर्नुहोस् त, पार्टीहरू गठन र विघटनका लामो प्रक्रियाबाट गइरहेका छन् । भताभुङ््ग पारिदियो । हो, त्यसैले गर्दाखेरी फागुन २१ गतेको चुनाव होस् । अब त्यसमा दलको तर्फबाट हामीले हाम्रो क्षमताअनुसार है, चुनावमा उठेका सबै उम्मेदवारले जित्छन् भन्ने त छैन नि, सबै दलले जिते भने हार्ने को हुने नि ? एउटा जित्ने हो, अरू त हार्ने नै हुन् । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा उठ्दाखेरी एउटा उम्मेदवारले मात्रै त जित्ने त हो त । सबैले जित्ने हुन् र ? तर चुनाव भनेको सिस्टमलाई रिस्टोर गर्ने माध्यम हो भन्ने नै लाग्छ मलाई । सिस्टमलाई रिस्टोर गरौँ, कस्ट्च्यिुसनबाट बाहिर जुन पोलिटिकल कोर्स गइरहेको छ, यसलाई फेरि सही ठाउँमा ल्याऊँ ।
यहाँ अघि साथीहरूले २०६४ सालको चुनावको कुरा ल्याउनुभयो । त्यसो गर्ने विषयमा म सहमत छैन । २०६४ सालमा हाम्रै अन्तरिम संसद् थियो । त्यो बेला हामी नै थियौँ । ६ महिनापछि चुनाव भएन भने कन्ट्च्यिुसन भ्याकुम हुने भन्ने थियो र त्यति बेला ? थिएन नि त । संसद् पुन:स्थापना पनि नहुने, फागुन २१ गते चुनाव पनि नहुने । पोलिटिकल भ्याकुम हुन्न र त्यसपछि ? त्यसपछि हामी केमा जान्छौँ ? बाधाअड्काउ फुकाऊमा ? जाने त फेरि बाधाअड्काउ फुकाऊमै होला ? त्यसले सङ्क्रमणकाललाई लम्याउँछ । सङ्क्रमणकाललाई लम्ब्याउन नदिन, फेल भएको पोलिटिकल सिस्टमलाई रिस्टोर गर्नका लागि चुनावको आवश्यकता छ । त्यसमा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । त्यही आशा र अपेक्षा म सरकारसँग गर्दछ ।
त्यसका साथै यो जेनजीको मात्रै सरकार होइन है । सरकारले यसरी पनि बुझिदिनुपर्यो । हामी अल्फा नि हौँला, बिटा पनि हौँला, अरू अरू पनि हौँला, तपाईंहरू हामी सबैको सरकार हो भन्ने बुझ्नुपर्यो के । हामी खास समूहको मात्रै सरकार हो भन्ने तपाईंहरूको सोच बन्यो भने तपाईंहरू ठिक ठाउँमा जानुहुन्न । मैले अनुभव गरिराखेको छु नि तपाईंहरूको सरकारको ।
यहाँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन गर्यौँ, २० ओटा मुलुकका महिला आए, प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न समय मिलाईदिनुपर्यो भनेर धेरै ठाउँमा धेरैपटक आग्रह गर्यौँ बरु दलको सरकार हुँदाखेरि एक दिनमा, दुई दिनमा वा तीन दिनमा बढीभन्दा बढी व्यस्त भयो भने चार वा पाँच दिनमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने समय पाइन्थ्यो । अब उहाँहरूको त सल्लाहकारले पनि फोन उठाउनुहुन्न । सञ्चारमन्त्रीले पनि उठाउनुहुन्न । अझै टेक्स्ट गरिदिनुस् भन्नुहुन्छ । ए बाबा, म फलानो दलको हुँ भन्दाखेरी न उहाँको फोन आउँछ, न उहाँको पिएको फोन आउँछ । अनुभूति त हुनुपर्यो नि यो सरकार हाम्रो पनि हो भन्ने । यस्ता एउटा मात्रै उदाहरण मैले तपाईंहरूलाई बताएको होइन, धेरै उदाहरण छन् ।
(२०८२ पुस ७ गते प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित सर्वपक्षीय बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव भट्टद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित भाग)
