युगदर्शन साप्ताहिक वर्ष १७, अंक १५ मा प्रकाशित सम्पादकीय

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सामान्य परम्पराको रूपमा पहिला राजनीतिक लाइन पास गर्ने, त्यसपछि मात्र नेतृत्व चयन गर्ने परम्परा रहिआएको छ । त्यसका पछाडि ‘नेतृत्व होइन, नीति प्रधान’ विचारले काम गरेको छ । यही कारणले गर्दा पार्टीको महाधिवेशनमा सर्वप्रथम राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान, तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव, साङ्गठनिक प्रस्ताव आदिमाथि छलफल गरिन्छ । मुख्यतः राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्दा गत कालका राम्रा र नराम्रा कामको समीक्षा गरिन्छ । गल्तीप्रति आत्मालोचना गरिन्छ । यी समग्र दस्तावेजमार्फत पार्टीले अर्को महाधिवेशनसम्मका लागि राजनीतिक लाइन निश्चित गर्दछ । तबसम्म नेतृत्वमा को रहने भन्ने विषयसमेत टुङ्गो लागिसकेको हुन्छ किनकि जसको राजनीतिक लाइन पास हुन्छ, उसैको नेतृत्व कायम हुँदा महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीति कार्यान्वयनमा जान्छ तर यो निरपेक्ष सत्य हो । राजनीतिक लाइन जसको पारित भए पनि हाउसले समग्र रूपमा केन्द्रीय समितिको प्यानल पारित गर्दछ । हाउसले पारित गरेको केन्द्रीय समितिले आफूमध्येबाट पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कार्यालय र महामचिव वा महामन्त्री चयन गर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनात्मक राजनीतिक जनवादी केन्द्रियताअनुसार विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यही प्रकारको अभ्यास रहिआएको छ ।

पछिल्लो समयमा कम्युनिस्ट भनिएका कैयौँ नामधारी पार्टी बहुपदीय संरचनामा गएका छन् । खासगरी संसदवादी राजनीति अपनाएपछि उनीहरूले आमूल परिवर्तनका लागि भन्दा पनि चुनावी सफलतालाई केन्द्रमा राख्न थालेका छन् । फलस्वरूप उनीहरूले खुकुलो प्रकारको ढिलाढाला पार्टी बनाउँछन्, जुन नेतृत्वले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मैदान छोडिहाल्छ । स्मरण गर्नुहोस्, अहिलेका सत्ताधारी पार्टीहरू २०५२–६२ सालको तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा गाउँ छाडेका थिए । गत भदौमा जेनजी प्रदर्शन उठ्दा संसद्को दुई ठुला पार्टीको सरकारप्रमुखले नै बालुवाटार छोडेका थिए । यस खालको चुनावी सफलतालाई केन्द्रमा राखेर सङ्गठन सञ्चालन गर्ने क्रममा ती नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीले महाधिवेशनमा दुई भागमा बाँडेका छन् : विधान महाधिवेशन र नेतृत्व चयनको महाधिवेशन । यतिखेर एमालेको नेतृत्वको चयनको एघारौँ महाधिवेशन चलिरहेको छ ।

विधान महाधिवेशनबाट विधान निर्माण गरिन्छ । एमालेको विधान हेर्ने हो भने पछिल्लो नेतृत्व चयनको महाधिवेशनका प्रतिनिधि नै यसका प्रतिनिधि हुन्छन् । त्यसमाथि केही प्रतिशत (पाँचदेखि दश प्रतिशतसम्म) प्रतिनिधि केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्दछ । यसरी तयार पारिएको विधान महाधिवेशनअनुसार नेतृत्व चयनको महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ । यहाँ उल्लेखनीय छ, विधान महाधिवेशनले एउटा निर्णय गरिसकेपछि पनि नेतृत्वले चाह्यो भने कुनै पनि बेला त्यसमा संशोधन गर्ने गरिन्छ । यसरी विधान महाधिवेशन भनिए पनि त्यो वास्तविक महाधिवेशन हुँदैन । एमालेकै उदाहरण हेर्ने हो भने केन्द्रीय समितिको निर्णयले विधान महाधिवेशनभन्दा अघिपछि विधान संशोधन गरिएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष बन्न नपाइने प्रावधानलाई लिन सकिन्छ ।

जहाँसम्म नेतृत्व चयनको महाधिवेशन हो, राजनीतिक लाइनबाट त्यसलाई पृथक बनाउँदासाथ त्यसमा पदलोलुपता बाँकी रहन्छ । वास्तवमा नेतृत्व चयनको महाधिवेशन पार्टीभित्र पदका लागि मरिहत्ते गर्ने वा पदलोलुपताको ताण्डवनृत्य गर्ने निकाय बन्न पुग्दछ । कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व चयन त्यसको आन्तरिक मामिला हो । त्यसलाई सार्वजनिक चर्चाको विषय बनाउनु आवश्यक हुन्न तर एमालेले आफ्‌नो नेतृत्व चयनलाई अनावश्यक रूपमा चर्चाको विषय बनाएको छ । त्यसले गर्दा एमालेजनहरू नेतृत्वको खुल्ला ताण्डवनृत्य गरिरहेका छन् । नेपाली कङ्ग्रेस त त्यस खालको ढिलाढाला संसदीय पार्टी हो नै, एमालेले पनि आफूलाई कङ्ग्रेसकै स्तरमा उभ्याएको छ । पहिला विधान महाधिवेशन, त्यसपछि नेतृत्व चयनको महाधिवेशन, सही राजनीतिक लाइनप्रति पूर्ण उपेक्षा, महाधिवेशनअघि, महाधिवेशनको दौरानमा र महाधिवेशनपछि गुटबन्दीको नग्न अभ्यास कुनै पनि संसदवादी पार्टीका विशेषता हुन्छन् । यो एमालेको हकमा पनि सत्य हो ।