दायाँ बायाँ र बिचमा बिष्फोट गराएर दक्षिणको ध्यान अन्तै भड्काउने पश्चिमा मिसन प्रष्ट, नेपालमा ‘मिसन तिब्बत’ को लागि युद्ध स्तरमा काम हुँदै, अमेरिकी युद्ध बिमानको ओहोर दोहोर तिब्र, शेख हसिनाको फाँसी र निर्यातमा अस्वाभाविक कर मार्फत मोदीलाई समेत पश्चिमा चेतावनी । पार्टीको युवाशक्ति र एनजीओ सम्बद्ध जेनजीबिच अर्को प्रायोजित भिडन्त गराइदै । चुनावी बल्छी फ्याँकेर पश्चिम र दक्षिणका पाल्तु दलालहरूको धु्रविकरण तिब्र, प्रयोगशालामा शुशिला, कल्याण राज हुँदै जेलेन्स्की जस्तै कार्यकारी राष्ट्रपतिको लागि गुप्त तयारी । नेपालका मुल धारका मिडियाहरू पश्चिमी मिसनमा तिब्रता, मिडिया प्रोपागाण्डा वार तिब्र । अन्त्यमा जेलेन्स्की जस्तै सनकी चेहरा अगाडि ल्याइने गुप्त योजना, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपनि द्वन्द्व चुनाव भएपनि नेपाल द्वन्द्वतर्फ जाने वातावरण बनाइदै छ । द्वन्द्व, अस्थिरता, पुन द्वन्द्वलाई आधार मानेर नेपालको सुरक्षा असफलतालाई निहुँ बनाएर एमसीसी परियोजनाको सुरक्षा बहानामा हतियारबद्ध बहुराष्ट्रिय सेनाको आगमन हुने सम्भावना । अहिलेसम्मका घटनाक्रमले नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमतर्फ दिएको सङ्केत लगभग यहि हो ।

नव उदारवादी र राष्ट्रबादी शक्तिहरूमा अन्तरविरोध :

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि समीकरणहरू फेरिदै छन् । अमेरिकाको डिप स्टेट र युरोपका नव उदारवादी शक्तिहरू अस्तित्वको सङ्कटको लागि अन्तिम संघर्ष गरीरहेका छन् । डिप स्टेटले समेत युरोपका नव उदारवादीहरूसँग मिलेर ट्रम्पको राष्ट्रबादी रुझान बिरुद्ध आन्तरिक र बाह्य अन्तरसंघर्ष चर्काएका छन् । युक्रेन रुस युद्धमा समेत यो अन्तरविरोध प्रष्ट रुपले देखिएको छ । मौलिक पहिचान र श्रेष्ठताका पक्षधर राष्ट्रबादीहरूले पुराना वैश्विक संगठनहरूको विकल्प खोजि रहेका छन् । ट्रम्पका अनुसार ‘पुराना नियमहरू अब काम नलाग्ने’ भैसकेका छन् । उनकानुसार, पुराना नियमको बिरुद्ध नयाँ नियम र औचित्यहीन पुराना समीकरणको सट्टा नयाँ समीकरण आबस्यक भै सकेको छ । त्यहि शिलाशिलाको पहिलो प्रस्तावित अबधारणा हो ‘सी फाइभ’ को नयाँ वैश्विक संगठन । ट्रम्पद्वारा प्रस्ताव गर्न लागेको त्यो प्रस्तावमा केवल पाँच देशको वैश्विक नेतृत्व रहने दावी गरीएको छ । त्यसमा दुई सामरिक महासक्ति रुस र अमेरिका, दुई आर्थिक महासक्ति चीन र जापान तथा प्राबिधिक शक्ति भारत रहेका छन् । आगामी युग यिनीहरूकै बर्चस्वमा रहने सङ्केत उक्त प्रस्तावले गरेको छ। त्यसमा युरोपलाई शक्तिको रुपमा स्वीकारिएको छैन।

त्यस्तै मौलिक राष्ट्रबादी शक्तिहरूको नियन्त्रणमा रहने संयुक्त राष्ट्रसंघको बैकल्पिक सञ्जालबारेको बहस पनि शुरु भै सकेको छ । यहि सिलशिलामा अमेरिका र युरोपको अन्तरविरोध चर्केको बुझ्न सकिन्छ । ट्रम्पले ‘अबको बिस बर्षमा युरोप मैलिक रुपमा रहन्न’ भन्नुको अर्थ अत्यन्त गहन छ । आप्रबासी सङ्कट, आर्थिक र उर्जाको सङ्कट तथा मानविय शक्तिको ह्रासले युरोप समाप्तिको चरणमा रहेको कुरातर्फ ट्रम्पले सङ्केत गरेका हुन्। युक्रेनको लडाईमा युरोपको प्रतक्ष संलग्नता र रुससंग हुन सक्ने लडाईलाई पनि उनले युरोप सकिनुको अर्को कारण मानेका छन् ।

नेपालमात्र नभएर दक्षिण पूर्वी एसियामा ट्रम्प प्रशासनको भन्दा पनि अमेरिकी डिप स्टेट र युरोपियन नव उदारवादीहरूको प्रभाव उल्यख्य छ । भनिन्छ, युरोपका मुख्य देशका राजनेताहरू डिप स्टेटका सञ्चालक छन्। उनीहरूको कमाइको मुख्य हिस्सा हतियार बिक्रीबाट आउने कमिसनबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले युद्धको निरन्तरतालाई कमाइको माध्याम बनाएका छन् ।

अर्को तिर, उनीहरूकै सफ्‌ट पावरको प्रयोग मार्फत एसिया मात्र नभएर बिश्वभरि विध्वंसक घटनाक्रमहरूले जन्म लिइरहेका छन् । साना देशका स्वरहरूलाई बारुदको ठुलो आवाज भित्र लुकाइदै छ । साना कमजोर देशहरू अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारले पाकिरहेका छन् । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता देशहरूमा बारुद फुट्न थालि सकेका छन् । संसार उनीहरूकै बित्तिय संस्थाबाट नियन्त्रित छ । स्वाधीन देशहरूको अनाबस्यक युद्ध बेहोर्न बाध्य छन् । यसै क्रममा बेलायती मोडेलको शासन चलाई रहेका नेपाली शासकहरूलाई लोभ्याएर, धम्क्याएर नेपाललाई समेत भूमिगत शक्तिको प्रयोगशाला बनाइदै छ । सुगौली सन्धि पछिका सबै विद्रोहहरूको नियोजन गरी २०२८ सालबाट नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा समेत कब्जा जमाएको पश्चिमा शक्तिले जेनजी विद्रोहसम्म आफ्‌ना धेरै इन्ट्रेष्टहरू लुकाइरहन सकेन । जेनाजी विद्रोह र त्यसको लगत्तै बनेको एनजीओ सरकार पछि उनीहरूका इन्ट्रेष्टहरू छरपष्ट भए ।

पश्चिमा इन्ट्रेष्टको लागि नेपालमा क्रमश दोश्रो, तेश्रो चरणको प्रयोगलाई प्रायोजन गरीदै छ । यी घटनाक्रमहरू पश्चिमा शक्ति मुख्य गरेर नवउदारवादी शक्ति र एमआइ सिक्सको खुफिया डिजाइनमा भैरहेको आरोप छ । भनिएको छ, अब नेपालमा चीन बिरुद्ध विद्रोहको लागि जे जे भित्रिनुपर्थ्यो क्रमश भित्रिदै छन्। कतिपयले नेपालमा पश्चिमा हतियार भित्रिइ सकेको समेत आंकलन गरीरहेका छन् ।

केहि महिना अगाडि, सीआइए र एमआइसिक्सको दवावमा एमसीसी कम्प्याक्टमा अमेरिकाको ट्रम्प प्रसासनले केहि रकम थपेको छ । आरोप अनुसार, स्थायी प्रोक्सी मिलिसियालाई हतियार सहित सुसज्जित गरीदै छ । सुशिलालाई हटाएर अब पश्चिमा डिपस्टेटको लागि काम गर्ने अर्को पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चलखेल भैरहेको छ । जेलेंस्की बन्न सायद ति पात्र पनि अन्तिम हुने छैनन् । त्यसको लागि पश्चिमा थुमाभित्र ओथारो बस्न अरु कसैलाई राखिएको छ ।
यहाँ पश्चिमा भन्नाले बिशेष गरी नवउदारवादी शक्तिलाई बुझ्नु पर्छ । जसमा फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, अमेरिकन रक्षा उद्योग, पश्चिमा मिडिया उद्योग र कर्पोरेट हाउस पर्दछन् । उनीहरूका आफ्‌नै आइएनजीओ, लवी र भूमिगत योजनाहरू हुन्छन् । जसले सरकारको निर्माण, कर्मचारी तन्त्र र युद्धमा समेत आफ्‌नो पहुँच स्थापित गरेका छन् ।

नेपालको आन्तरिक समीकरण सन्दर्भमाः

नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा, नियोजित सिलसिलेवार अस्थिरताको चरणमा नै केहि देशभक्तहरू राष्ट्रले गुमाउन पनि सक्छ । त्यहि क्रममा फरक फरक प्रकारले रक्तपातको नाटक मञ्चन पनि हुन सक्छ । पश्चिमा र दक्षिणका बिच अबको चरणमा गम्भीर फुट देखा परिसकेको छ । नेपालको रानजीतिक संरचना भित्र बाह्य इन्ट्रेष्ट अनुसार गोडमेल तिब्र पारिएको छ । एउटा दक्षिण परस्त ग्याङ्ग र अर्को पश्चिमा ग्याङ्ग संगठित हुने अभियानकै क्रममा छन् । यसमा नव उदारीकरणका पक्षधरहरूको एकता अभियान पनि भर्खरै सकिएको छ। उनीहरू मद्धे धेरैले आफ्‌नो पुरानो बैचारिक खोल (माओबाद) पनि लगभग उतारी सकेका छन् । रानीतिक वृतमा सबै तिर कपडा फुकालेर नाङ्गिने क्रमको प्रतिस्पर्धा तिब्र बनेको छ ।

राजनैतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, युक्रेनमा जस्तै नेपालमा ‘सिंगल म्यान लिडरसिप’ को बेला अझै भै सकेको छैन । जेलेंस्की उत्पादन गर्ने खतरनाक चरण हेर्न अलिक समय पर्खिनु पर्छ । पाल्तु हुँडारहरू जुधेको रमिता हेर्न यहि पुस्ताले पाउने छ, अन्तत उनीहरू सफल भने हुने छैनन् । कारण, त्यति बेलासम्म वैश्विक राजनीति धु्रविकृत भै सकेको हुने छ भने देशभक्तहरूको अभियानले तिब्रता लिइसकेको हुने छ । त्यहि अभियानले साम्राज्यबादी दुश्चक्रलाई तोड्ने छ र सुगौली सन्धि पछि नव औपनिवेशिकताको चक्रब्युहमा फँसेको देशले आँफुलाई मुक्त गर्ने अन्तिम अग्रसरता लिने छ । त्यसको लागि भिटो प्राप्त महासक्ति चीनको सामरिक उपस्थितिले पनि काम गर्ने छ ।

तर केहि विश्लेषकहरूले यसमा बिमति राख्दै भनेका छन्, ‘यदी भारत र चीनको सम्बंध मित्रवत हुँदै गयोभने उनीहरूको लागि नेपालको उपस्थितिको खासै मूल्य नरहन पनि सक्छ । आफ्‌नो ढोकामा पश्चिमाहरू खेलेको दुवै देशका लागि असह्य हुने छ । त्यसपछिको परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिन्न ।’

इतिहासदेखि अहिलेसम्मको पश्चिमा प्रहसन :

पश्चिमा प्रहसनलाई बुझ्नेले उनीहरूका जालझेल थाह पाईसकेका छन्। अस्थिर राजनीतिमा छिरेर संसारभरी आफ्‌नो बर्चस्व स्थापित गरेका शक्तिहरूले बास्तवमा विश्व राजनीतिको आँकलन गरिकन विश्वभरि नै उस्तै उस्तै तर फरक शैलीका प्रहसनहरूलाई मञ्चन गर्दै आएका छन्। जुन देशमा यस्ता क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गरी त्यहाँ यस्ताखाले प्रहसनहरू निस्तेज भएका छन् ति देशले मुक्तिको सास फेरेका छन् । तर कमजोर नेतृत्व भएका देशमा यी प्रहसनहरूले शक्ति राष्ट्रको पक्षमा अल्पकालिक परिणामहरू निकालेका छन्। त्यो चित्र दक्षिण एसियामा घटेका दुई बर्ष भित्रका गतिविधिबाट प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालको शैक्षिक, सामरिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, बित्तिय र सामाजिक सबै क्षेत्रमा पश्चिमा बर्चस्व हावी भैसकेको छ । त्यसैले नेपालमा साम्राज्यबादी हस्तक्षेप बहु–आयामिक छ । त्यसलाई तोड्न राजनैतिक अभियानले मात्र सम्भव देखिन्न । देशलाई स्वाबलम्बी बनाउन बहुआयामिक क्रान्तिको नै आबश्यकता पर्ने देखिन्छ । यसका अन्तरविरोधहरूलाई चिर्न राष्ट्रिय स्वाधिनताको दीर्घकालिक रणनीति आबश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, भूमिसुधार सहित कृषिको आधुनिकीकरण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मौलिकताको रक्षा, मौलिक राजनीति, पूर्वीय विशेषताको सामाजिक संरचना, राष्ट्रिय बित्त प्रणाली र स्वाभिमानी विदेशनीतिले मात्र हाम्रो देश पश्चिमा चङ्गुलबाट मुक्त हुने छ । त्यसले नै देशलाई आबश्यका अनुसार उत्पादन प्रणालीको युगतर्फ लैजान ढोका खोल्ने छ।

इतिहासको आँखाबाट विश्वको आगामी तस्विरः

औपनिवेशिक युगको शुरुवाती अवस्थामा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी तथा बेल्जियम जस्ता महाशक्तिहरूले ‘र्स्क्याम्बल फर अफ्रिका’ भनेर बर्चस्वको लागि ‘अफ्रिका, एसिया र दक्षिण अमेरिकाको भागवण्डा’ गरेका थिए । अमेरिका समेत युरोपको औपनिवेशिक आतङ्क भित्र बाँचेको थियो। अहिले सबैतिरबाट पछि हट्दै युरोप कमजोर अवस्थामा आइपुगेको छ;जहाँ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राज्ञ बेचेभका अनुसार, ‘र्स्क्याम्बल फर युरोप’ अर्थात् युरोपको भागवण्डा शुरु हुन थालेको छ । जसको प्रमुख उदाहरण युक्रेन सहित पूर्वी युरोपलाई लिन सकिन्छ। बिस्तारै यसको प्रभाव रुसको नियन्त्रणमा युरेशिया, चीनको नियन्त्रणमा एशिया र अमेरिकाको नियन्त्रणमा दक्षिण अमेरिका हुने देखिन्छ भने अफ्रिका तिन शक्ति राष्ट्रहरूको भागबण्डामा पारिने लक्षण देखिएको छ । उक्रेन युद्ध सकिए लगत्तै भविष्यको मुख्य लडाई अरबियन भूमिको लागि हुने छ ।

अहिले अमेरिकी–चीन टक्कर ताइवान लगायत दक्षिण चीन सागरमा पनि प्रष्ट रुपले देखिदै छ । त्यसको लागि जापान र फिलिपिन्सलाई प्रोक्सी बनाइदै छ । अमेरिकाले सन् २०११ मा ओबामाले ‘पिभोट टु एसिया’ नीति घोषणा नगरुञ्जेल दक्षिण चीन सागरको ॅपरिवहन स्वतन्त्रता’मा चीनले कुनै बाधा उत्पन्न गरेको थिएन । त्यस्तै चीन र जापानबीचको विवाद पनि निजी स्वामित्वमा रहेको तेऊयुरसेनकाकु टापु जापान सरकारले किन्ने निर्णय गरेपछि मात्रै सुरु भएको थियो । त्यस्तै, भारत र चीनबीचको समस्या पनि राम्ररी टुंगो नलगाइएको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) का कारण उत्पन्न भएको हो, जहाँ दुबै देशका आ–आफ्‌नै दाबी छन् । चीनस“ग मुख्य व्यापारिक साझेदारी गरीरहेको अस्ट्रेलियाले चाहिँ बिनाकारण वासिङ्टनको पक्षमा लाग्ने निर्णय गर्नुले पनि त्यहि कुराको पुष्टि गर्दछ । यदि चीनले अस्ट्रेलियाबाट आयात गर्ने सामान रोकिदिने र चिनियाँ विद्यार्थी तथा पर्यटक पठाउन बन्द गर्ने हो भने अश्टेलिया मुलुक चुर्लुम्म डुब्नेछ भन्ने कुरा अष्ट्रेलियालाई राम्रोस“ग थाह छ । किनभने यी सबै सहकार्यलाई एक ठाउँ जोड्ने हो भने सम्भवतः त्यो अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा हुन आउँछ ।

त्यसबाहेक अस्ट्रेलिया चिनियाँ ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको पहुँचभित्र पर्छ। उसको बहुसंख्यक जनसंख्या मुख्यमुख्य सहरमा केन्द्रित छ । त्यसैले चीन र क्वाडबीच युद्धको अवस्थामा सिड्नी, मेलबर्न र अरु सहर ध्वस्त हुन सक्छन्। ॅचीनलाई आफ्‌नो ठाउँमा राख्न’ खोज्दा अस्ट्रेलिया आफैँ नराम्ररी ध्वस्त हुन सक्छ । त्यो कुरा थाह हुँदाहुँदै पनि डिप स्टेटको दवावको कारण अष्ट्रेलिया पश्चिमा इन्ट्रेष्टको पार्टनर हुन बाध्य पारिएको छ । त्यसको प्रमुख कारण अष्ट्रेलियामा एंग्लो सेक्सनप्रतिको एकल मोह हो ।

जापानमा सानाए ताकाइची सरकार र चीनबीचको सम्बन्ध युद्ध उन्मुख छ । जापानी आकाशमा चीन तथा जापानका युद्धक विमानको गर्जन सुनिन थालेको छ । जापानका दक्षिणपन्थी समर्थकहरू क्वाडलाई ब्युँत्याएर चीनस“ग युद्ध गर्ने पक्षमा भए पनि बहुसंख्यक जापानी त्यसको पक्षमा छैनन् । खासगरी जापानको व्यवसायिक समुदायको चीनसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ । जापानको जनसंख्या घट्दो र बुढ्यौली उन्मुख छ । त्यसैले कर्पोरेट जापानको वित्तीय सुरक्षाका लागि चिनियाँ बजारको महत्व बढ्दै गएको छ । चीनको जनसंख्या विशाल छ र त्यो निरन्तर सम्पन्न हुँदै गएको छ । चीनको पूर्वाधार प्रणाली पनि विशाल छ । त्यसैले चीन जापानी उद्योगका लागि कारखाना र बजार दुबै बन्न सक्छ । यति हुँदा हुँदै पनि अमेरिकाको पूर्ववत सम्झौताको पालना गर्न जापान बाध्य छ वा भनौँ दोश्रो विश्व युद्ध पछिका दिनहरूमा नवउदारवादी घनचक्करले जापान नराम्रो गरी पिसिदै आएको छ । ऊ स्वतन्त्र मर्जीले हलचल गर्न सक्ने अबस्थामा छैन । अतः ताइवानको सन्दर्भमा जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीले ताइवानको सन्दर्भमा चीनलाई दिएको धम्कीलाई त्यहि सन्दर्भमा बुझ्नु पर्छ ।

पश्चिमा दवावमा दक्षिण पूर्वी एसिया :

संयुक्त राज्य अमेरिका सदाबहार साम्राज्यबादी नीतिलाई अङ्गीकार गर्ने देश हो । उसले रक्षा मन्त्रालयलाई युद्ध मन्त्रालयको नाम दिनुले पनि त्यहि कुराको पुष्टि गर्दछ । भर्खरैको कुरा हो, ट्रम्प प्रशासनले दक्षिण अमेरिकाको स्वतन्त्र देश भेनेजुएलामा सैनिक हस्तक्षेप गरेर त्यहाँको तेल कब्जा गर्ने जोखाना हेरिरहेको छ । त्यस्तै अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनको ब्यापार नियन्त्रण गर्नको लागि एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रलाई विस्तार गरेर हिन्द महासागरसम्म पुर्याउने नीति लिएका छन् । ट्रम्पले यो क्षेत्रलाई ॅइन्डो–प्यासिफिक’ नामाकरण गरे । अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डलाई पनि इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड भन्न थालियो, यसको क्षेत्र अमेरिकाको पश्चिमी हिस्सादेखि हिन्द महासागरसम्म फैलिएको छ । ट्रम्पको ॅइन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ सम्भवतः असफल हुने कुराले अमेरिका भयभित छ । हो, चीनको आर्थिक र भूराजनीतिक उदयबाट पश्चिमा मुलुक सहित जापान,द. कोरिया र भारतले समेत खतरा महसुस गरेका छन् वा त्यसप्रति चिन्तित छन् । तर, चीनसँग जुनसुकै रुपको द्वन्द्व चर्काएपनि यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । कारण स्पष्ट छ, यो रणनीतिले अमेरिकासहित यसका सदस्य मुलुककै राष्ट्रिय हितलाई जोखिममा पार्ने खतरा अत्याधिक छ ।

त्यस्तै, क्वाडमा सहभागी हुने भारतको निर्णय पनि उत्तिकै आत्मघाती देखिन्छ । किनभने भारतको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रुपमा सानो छ र अहिले ऊ गहिरो मन्दीतर्फ गइरहेको छ । चीनसँग लड्न भारतले आयातित हतियारमा ठूलो खर्च गर्न सक्दैन । हुँदाहुँदै पनि भारतलाई अमेरिकाले आफ्‌नो पक्षमा तान्न खोजेको छ, तर भारत अमेरिकाले चाहेअनुसार अमेरिकी क्याम्पमा गइहालेको छैन । एकातिर भारत ब्रिक्समा जोडिएको छ । यसले गर्दा भारत आफै रुस र चीनको क्याम्पमा पनि छ । अर्थात दुई धारमा टेकेर उभिने प्रयास गरीरहेको छ। अबका दिनमा भारतले अमेरिकी दवाबलाई झेलेर ब्रिक्स रोज्नु पर्ने छ, कि अमेरिकी कित्ता, पुटिनको पछिल्लो भारत भ्रमण पछि बिचमा उभिने छुट साँघुरिदै गएको मानिन्छ।

पुरानो सम्बन्धका कारण भारतले रुससँग हातहतियार किन्ने काम पनि गरेको छ र निर्यात व्यापारको लागि अमेरिकालाई पनि चिढाउन सकेको छैन। अस्तित्व सङ्कटको अबस्थामा रणनैतिक सम्बन्ध प्रधान हुने कुरालाई अमेरिकाले नबुझ्ने कुरा भएन । यहि अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नै अमेरिकाले भारतसँग भर गर्नुभन्दा आफै नेपालमा आएर दक्षिण एसियामा खेल्न खोजिरहेको हो । चीनलाई घेर्न भारतलाई बाइपास गरेर अमेरिका नेपालमा सिधै आउनुको कारण भारतको कित्ता नछुट्टिनु नै हो । एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनुको मूल उदेश्य यहि हो । नेपालमा चरम राजनैतिक अस्थिरताको मुख्य कारण यिनै खेलको वरिपरि छ । नेपालमा भएका राजनैतिक धुर्बिकरणहरूको लहर त्यसैको परिणाम हो ।

अमेरिकी खुफिया रिपोर्टका अनुसार ६ महिनाभन्दा लामो युद्ध लड्नलाई भारतसँग पर्याप्त गोलीगठ्ठा छैनन् । सम्भवतः रुस, फ्रान्स र अमेरिकाबाट किनेका केही लडाकु विमानबाहेक भारतका सबैजसो हतियार थोत्रा भइसकेका छन्। त्यसमाथि लडाइँको अवस्था आइपरे प्रोक्सिको रुपमा पाकिस्तान पनि तानिन सक्छ, जसलाई चीनको पक्षबाट लड्न लगाइने छ । एउटै मोर्चामा लड्न त निकै कठिन हुन्छ भने दुईटा मोर्चामा लड्न खोज्नु भारतका लागि घातक नै हुनेछ । त्यहि अबस्थामा पुर्वोउत्तर भारतको संबेदनशील अबस्था बिष्फोट हुन सक्छ । केहि स्टेटहरूले आफुलाई भारतमा नरहेको घोषणा गरेभने अमेरिकाले समर्थन गर्न सक्छ । त्यसैले चीन र पाकिस्तानसँग एकै पटक लड्नु भारतको लागि आत्मघाती कदम हुनेछ भन्ने कुरा भारतले राम्ररी बुझेको छ । जसले जति तर्क गरेपनि भारत चीनसँग डराउनुको कारण वा भनौँ खुलेर पश्चिमा कित्तामा नजानुको मुख्य कारण यहि हो।

दक्षिण एसिया अहिले इतिहाँसको सबैभन्दा बढी असान्त छ । पश्चिमा उदारवादी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू चीनलाई कमजोर बनाउने सर्तमा सहमत छन् । त्यसमा उनीहरूले भारतलाई पनि साथमा लिने प्रयत्न गरिरहेका छन्। तर रुसको र आफ्‌नै आत्मगतले कारण भारत क्वाडमा लगभग निष्क्रिय देखिन्छ । दक्षिण एसियामा पश्चिमा शक्तिको प्रतक्ष अप्रतक्ष चलखेल भारतको लागि समेत शुभ छैन भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाह नहुने कुरा भएन । भारत र चीनको सम्बन्धमा नै एक खालले दक्षिण एसियाको भबिष्य तय गर्ने छ । दक्षिण एसियाको राजनैतिक वृतमा अमेरिकाको भन्दा पनि बेलायत, नर्वे लगायत नव उदारवादी तप्काको राजनैतिक प्रभाव उपनिवेशकाल पछि स्थापित छ । यहाँको अस्थिरताको लागि उनीहरूकै सफ्‌ट पावरको हात माथि देखिन्छ। दक्षिण एसियामा हुँदै गएका बिष्फोटको सङ्केत दक्षिण एसियालाई अस्थिर बनाउँदै चीन घेर्ने योजनाको एक भाग हो भन्ने कुरालाई कुनै पनि अबस्थामा शंका गरिनु हुन्न।

ध्यान अर्कोतिर भड्काएर नेपाललाई पश्चिमा प्रयोगशाला बनाउने दाउमा अमेरिकी र बेलायती खुफिया लागेको कुरामा नेपालका जनता चनाखो भएनन् भने नेपाल अर्को युक्रेन बन्ने कुरामा कसैले शंका नगर्दा हुन्छ । त्यसैले नेपालीहरू सञ्जालको हल्ला भन्दा बढी देशको अस्तित्वको बारेमा संबेदनशील बनौँ । राष्ट्रियताको सवालमा सबै देशभक्तहरू गोलबन्द बन्नुको अर्को विकल्प छैन । किनकी अबको वैश्विक खिचातानी बर्चस्वको लागि भन्दा अस्तित्वको लागि केन्द्रीत छ । ख्याल गरेनौँ भने वैश्विक अस्तित्वको लडाईले युक्रेनमा जस्तै नेपालको नक्सा बदल्न पनि सक्छ । सचेत बनौँ।