युगदर्शन साप्ताहिक वर्ष १७, अंक १४ मा प्रकाशित सम्पादकीय

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारबारे टुङ्गो लगाएको छ । यस सन्दर्भमा अख्तियारले ५५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । २०८२ मङ्सिर २१ गते दायर गरिएको उक्त मुद्दामा करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । यो मुद्दामा पाँच जना पूर्वमन्त्रीदेखि उच्च प्रशासकीय अधिकृतसम्म प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादी बनेका पूर्वमन्त्रीमा तत्कालीन माओवादी नेता पोस्टबहादुर बोगटी, कङ्ग्रेसका रामशरण महत, दीपक अमात्य र रामकुमार श्रेष्ठ तथा एमालेका भीम आचार्य छन् । माओवादी नेता बोगटीको निधन भइसकेको छ भने कङ्ग्रेस नेता रामशरण महत विस्मृति रोगबाट पीडित छन् । उनीहरूमध्ये महतलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा र अन्यलाई पर्यटनमन्त्रीका रुपमा प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यस्तै १० पूर्वसचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तथा पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीको नाम पनि मुद्दामा छ । दुवै जना नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा देखिएको अनियमितताको प्रकरणमा समेत प्रतिवादी बनिसकेका छन् । एवम् प्रकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रार तथा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत उच्चपदस्थ १० पूर्वसचिवलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा समावेश गरिएको छ ।

चिनियाँ ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एक मानिन्छ । यो विमानस्थल निर्माणको चरणमै अनियमितताको आरोप लाग्दै आएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले समेत त्यहाँ ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै विस्तृत अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा अख्तियारले विस्तृत छानबिनपछि अहिले मुद्दा दायर गरिएको हो ।

विमानस्थल निर्माणको क्रममा भएको भ्रष्टाचारबारे थप तीन विषयमा अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान गर्ने भएको छ । अभियोगपत्रमा अख्तियारले विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत करछुट दिएर आर्थिक अनियमितता/भ्रष्टाचार गरेकोबारे छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर थप अनुसन्धान गर्दैछ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले दुई अर्ब २२ करोड ४० लाखभन्दा बढी करछुट दिएको थियो । सबै सुविधा/पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व ठेकेदारको भए पनि निर्माण भइसकेपछि परीक्षण उडानको क्रममा उडान र अवतरणमा समस्या देखिएपछि विमानस्थलनजिकको छिनेडाँडा ४० मिटर काट्नुपरेको थियो । निर्माण कम्पनीले धावनमार्ग होचो बनाउँदा डाँडा काट्नुपरेको स्पष्टै थियो । ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीले नै डाँडा काट्नुपर्ने भए पनि सम्झौता विपरीत प्राधिकरणले मूल कम्पनीको सट्टा छुट्टै व्यवसायीलाई ३२ करोड तीन लाख भुक्तानी गर्ने गरी डाँडा काट्ने सम्झौता गरेको थियो । यस विषयमा पनि छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी अनुसन्धान गर्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङबिच भएको सम्झौतामा उल्लेख २८ लाख अमेरिकी डलरबाट परामर्शदाता नियुक्त नगरी प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गरेकोबारे समेत अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार देशको समग्र अनियमितताको एउटा सानो पाटो मात्रै हो । देशमा यस खालका धेरै भ्रष्टाचारका प्रकरण छन् । फेरि पनि अख्तियारले पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारबारे प्रारम्भिक अभियोग प्रस्ताव गरेको छ । न्यायालयमा पुगेपछि यस विषयमा स्पष्टता आउँदै जानेछ नै । त्यस क्रममा कतिपय निर्दोष व्यक्तिहरू यदि मुछिएका छन् भने उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने नै छन् भने जो वास्तवमै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्, उनीहरूले कानुनअनुसार सजाय भोग्नेछन् । आशा गरौँ, यस विषयमा निर्दोषलाई फसाइने छैन, दोषीलाई उम्काइने छैन । भ्रष्टाचारीलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गरिनुपर्दछ । भ्रष्टाचारकै कारण विकासनिर्माण ऋणात्मक बन्ने गरेका छन् । त्यसको सहउत्पादनको रूपमा अन्य बेथिती व्याप्त छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न उदासिनता देखाइनु हुन्न ।