काठमाडौँ । लकडाउनका कारण चैत ११ गतेबाट बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालनमा आउने भएका छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी भएको लकडाउनका कारण बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकराले गरेको हो ।

कुल क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रु राखेर छोटो दुरीका सवारी सञ्चालन हुने सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो । उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तथा अन्य जिल्लाको हकमा जिल्लाभित्र मात्रै सञ्चालन हुने गरी सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुने भएका हुन् । अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रवक्ता खतिवडाले एक पङ्क्तिको एक सिटमा एक जना हुनेगरी कुल क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्न पाइने छ ।

सवारी, चालक र सह चालकले मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने छ । गाडीमै स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने चालक र सहचालकले मास्कसँगै भाइजर र पञ्जा लगाउनुपर्ने र दैनिक निःसङ्क्रमित गरेर मात्रै सवारी गुडाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक यातायातले यो मापदण्ड लागु हुँदासम्म प्रचलित भाडादरमा ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने छन् ।

ट्याक्सी सेवा पनि सञ्चालनमा आएका छन् । यसअघि चालक बाहेक दुई जना मात्रै बस्न पाइने गरी नियम बनाइएकोमा अब दुई जनाबाहेक एकै परिवारका पाँच वर्षमुनिका अरू सदस्यहरू समेत ट्याक्सीमा सवार हुन पाउने छन् । भाडादर भने पुरानै कायम छ । ट्याक्सी तत्कालैबाट सञ्चालन भए पनि अन्य सार्वजनिक सवारीको हकमा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर सञ्चालन गर्न केही समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले रणनीतिक सडक र व्यापारिक मार्ग विस्तारका लागि दिने ४ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर करिब ५४ अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सहरी क्षेत्रको शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाको दिगो विकासका लागि विश्व बैङ्कले दिने १८ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।

सो रकमबाट देशभरिका २९ नगरपालिकाको पूर्वाधार र शासकीय क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढ्ने प्रवक्ता डा. खतिवडाले बताउनुभयो । यस्तै, नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि एसियाली विकास बैङ्कले दिने ५ अर्ब ९८ करोड नेपाली सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्री र नेपाललाई जोडेर आउका विषयवस्तु प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रवक्ता खतिवडाले मिडियाहरूमा प्रतिवन्ध लगाउनुभन्दा आफै अनुशासनमा बस्ने भए पनि त्यसो हुन नसके कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रहितमा आँच आउने गरी कुनै पनि सामग्री प्रकाशन र प्रसारण नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले भारतीय मिडियाहरूमा देखिएको पछिल्लो प्रवृत्तिका लागि राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।