चन्द्रलाल गिरी ##
नेपालमा चीन र अमेरिकाबिचको प्रतिस्पर्धा नेकपा (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) ले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा उत्कर्षमा पुगेको थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्बाट एमसिसी पास हुन नदिएको आरोप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लगाएका थिए । याद गरौँ, त्यस बेला उनीहरू एउटै पार्टीभित्र थिए ।
बलात्कार अभियोग खेपेसँगै सभामुख महराले राजीनामा दिएका थिए । पछि उनी गिरफ्तारसमेत भए । त्यसै बेलामा एमसिसीको चरम विवादले नेकपा ध्रुवीकरण हुँदै विभाजनको सङ्घारमा पुगेको थियो ।
नेकपाभित्र बिआरआईको समर्थन र एमसिसीको आलोचना एकैपल्टजस्तो भएको थियो यद्यपि नेकपा विभाजनमा अरू फ्याक्टर पनि छन् र यता चीनसँग असाध्यै निकट मानिएका महरा पटकपटक भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिनमा परिरहेका छन् । महराका आफ्नै गतिविधि अनि त्यसमा हुने स्वाभाविक अनुसन्धान आफ्ना ठाउँमा छन् तर सँगसँगै गणतान्त्रिक नेपालमा चीन र अमेरिकाबिच एमसिसी प्रकरणमा देखिएको यो प्रतिस्पर्धालाई पहिलो अध्याय मान्न सकिन्छ ।
यस अवधिमा संसद्बाट एमसिसी पास हुनुअघि चीन र अमेरिकाबिच जुहारी नै चल्यो । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसिसी पास नभए चीनको दबाबमा रोकिएको ठान्ने जनाउ दिंदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी प्रचण्डलाई दबाब दिएको सार्वजनिक हुनासाथ चीनको प्रतिक्रिया झन् कडा रूपमा आएको थियो । चीनले त्यसलाई अमेरिकाको बलजफ्ती कूटनीति भन्दै एमसिसी सम्झौतालाई ‘प्यान्डोराको बाकस’ को उपमा दियो । एमसिसीको सन्दर्भमा चीनले गत २०२२ को फेब्रुअरीको १० दिनभित्र चारपटक प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
२०८१ मङ्सिर १९ गते बेइजिङमा चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजना कार्यान्वयनका लागि ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भएदेखि चीन र अमेरिकाबिच नेपालमा दोस्रो प्रतिस्पर्धाको अध्याय सुरु भएको मान्न सकिन्छ । योसँगै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट सन् १९५९ मा विद्रोह गरी भारतको हिमाचल प्रदेशको धर्मशालाबाट निर्वासित सरकार चलाइरहेका दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनोटको बहस पनि यही अध्यायमा आएर जोडिएको छ ।
गत जुलाई ६ मा ९० वर्ष पुगेको अवसरमा दलाई लामाले आफ्नो उत्तराधिकारी चीनबाहिर हुने उद्घोष गरिसकेका छन् । लामाको उत्तराधिकारी छनोटमा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएको छ ।
जेनजी प्रदर्शनमा तिब्बती युवाले तिब्बतियन ओरिजनल ब्लड (टिओबी) को ब्यानरमा भाग लिएका थिए । अहिले त्यसको नेता तेन्जिङ दाबा लामा नक्कली नागरिकता प्रकरणमा प्रहरीको छानबिनमा छन् ।
बिआरआई चीनको प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम हो भने दलाई लामा फ्याक्टर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सुरक्षा र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको प्रश्न हो । चीन र अमेरिकाबिच देखिएको प्रतिस्पर्धाले एमसिसी संसद्बाट पास हुने समयमा जस्तै बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा अवरोध मात्र ल्याएको छैन, नजानिँदो गरी नेपाली राजनीतिमा खम्पा विद्रोहपछि पुन: दलाई लामा र निर्वासित तिब्बतीको विषय केन्द्र भागमा प्रवेश गर्न थालेको छ ।
इतिहासदेखि हेर्दा तिब्बतमा प्रभाव पार्ने ठाउँमा बेइजिङ र काठमाडौँ हुन् । भीम मल्लदेखि सन् १९०३ को चन्द्र्रशमसेरको पालासम्म नेपालको तिब्बतमाथि एक प्रकारले प्रभाव र दबाब दुवै थियो । आधुनिक नेपालको इतिहासमा तिब्बतसँग भएका मुख्य तीन युद्धमा दोस्रोपटक विस १८४९ मा त नेपालले चिनियाँ सेनासँग युद्ध गर्नुपरेको थियो । यसरी हेर्दा इतिहासदेखि तिब्बतमाथि प्रभाव पार्ने ठाउँ काठमाडौँ पटकपटक ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ का गतिविधि बढाउने केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको पाइन्छ ।
‘स्वतन्त्र तिब्बत’ गतिविधिको केन्द्रमा नेपाल
करिब एक लाख तिब्बती शरणार्थी अहिले भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् । गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा भने १२ हजार ५०० तिब्बतीसँग शरणार्थी परिचयपत्र छ । नेपाली नागरिकता लिएका र नलिएका गरी करिब २० हजार तिब्बती नेपालमा बसोबास गरिरहेको सरकारी आँकडा छ । विभिन्न अमेरिकी नीतिगत कागजात हेर्दा दलाई लामाको भारतमा निर्वासनपछि हिमालय क्षेत्रका बर्मादेखि भुटान, नेपाल, भारत हुँदै अफगानिस्तानसम्म चीनको प्रभाव विस्तार हुन नदिई दलाई लामाको सांस्कृतिक र राजनीतिक प्रभावमार्फत चीनलाई सन्तुलित राख्ने प्रयास भारत र अमेरिकाले संयुक्त रूपमा अघि सारेको पाइन्छ ।
दलाई लामाले भारतमा आश्रय लिएपछि नेपाल समयसमयमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ अभियानको केन्द्रविन्दु हुँदै आएको छ । सन् १९७० को दशकमा मुस्ताङलाई आधार बनाएर अमेरिकी र भारतीय सहयोगमा तिब्बती ‘खम्पा’ समूहले सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गरेको इतिहास छ तर सन् १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको बेइजिङ भ्रमणपछि अमेरिका–चीन सम्बन्ध सुधार भएसँगै अमेरिकाले खम्पा विद्रोहीलाई दिइरहेको तालिम, हतियार र खाद्यान्न सहयोग रोकियो । खासगरी सोभियत सङ्घलाई एक्ल्याउन अमेरिकाले त्यसरी चीनसँग सहकार्य सुरु गरेको थियो । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको चीन भ्रमणका क्रममा माओत्सेतुङ र चाउ एनलाईसँगको सहमतिअनुसार खम्पा विद्रोह नियन्त्रण गर्न नेपाली सेना परिचालन गरेका थिए । अमेरिका–चीन सहकार्य नभएको भए शायद नेपालले त्यो खम्पा विद्रोह त्यति सहज रूपमा नियन्त्रण गर्न सम्भव हुने थिएन ।
खम्पा विद्रोह नियन्त्रणपछि पनि प्रत्येक वर्ष हजारौँ तिब्बती नेपाल हुँदै भारत प्रवेश गर्ने क्रम जारी रह्यो । यही पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्त (युएनएचसिआर) बिच सन् १९८९ मा भद्र सहमति भयो । सोअनुसार नेपालले नयाँ आगन्तुक तिब्बतीलाई शरणार्थीको आधिकारिक मान्यता नदिई उनीहरूलाई भारत जान सहजीकरण गर्ने नीति अपनायो तर १९९२ पछि नेपालमै जन्मिएका करिब पाँच हजार तिब्बती युवा अझै पनि शरणार्थी परिचयपत्रविहीन छन्, जसका कारण उनीहरूले अध्ययन, व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।
तिब्बती शरणार्थीले स्वतन्त्र तिब्बतको नारासहितको दोस्रो ठुलो प्रदर्शन २००८ देखि २०१३ सम्म काठमाडौँमा गरे । सन् २००८ को बेइजिङमा हुन लागेको ओलम्पिक गेमको विरोधस्वरूप सुरु भएको प्रदर्शन लगभग चार–पाँच वर्षसम्म चल्यो । सो अवधिमा बौद्ध क्षेत्रमा मात्र तीन तिब्बतीले आत्मदाहसमेत गरे ।
यही अवधिमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानसभाका ६ जना सासंदसहितको एक टोलीले २००९ को जुन २४ मा धर्मशालामै पुगेर दलाई लामासँग भेटघाट गरेको थियो । त्यसको एक वर्षभित्रमा नै २०१० जुनको पहिलो हप्ता ३ जना संविधानसभा सदस्य र केही पत्रकारसहित ९ जनाको टोलीले धर्मशाला पुगेर लामासँग भेटवार्ता गरेको थियो । पोखराबाट पनि सोही समयमा मानवअधिकारवादी र पत्रकारसहितको टोलीले लामालाई धर्मशालामा भेटघाट गर्यो ।
त्यसो त १३ मे, २०१९ मा लातभियाको रिगामा भएको निर्वासित सरकारका मुख्यमन्त्री (अहिले सिक्योङ भनिने राष्ट्रपतिसरह) लोब्साङ साङ्गे सहभागी कार्यक्रममा नेपालका सांसद प्रदीप यादव र इकबाल मियाँ सहभागी थिए तर पछिल्लो समयमा तिब्बतबाट भागेर आउनेहरूको सङ्ख्या नगन्य हुन थालेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले २०१९ अक्टोबरमा नेपालको भ्रमण समयमा ‘सीमा सङ्घर्ष’ समितिको नाममा केही मधेसी युवाले प्रदर्शन गरेका थिए । पछिल्लो समयमा चीन र भारत बिच सन् २०२० मा गलवानमा झड्प भएपछि त काठमाडौँमा विनय यादवले नेतृत्व गरेको ‘राष्ट्रिय एकता अभियान’ ले मात्र चीन विरुद्ध प्रदर्शनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । तिब्बती शरणार्थीको गतिविधि प्राय: ठप्प नै थियो तर जेनजी प्रदर्शनसँगै यो नयाँ ढङ्गले प्रस्फुटन भएको देखिन्छ ।
२०८० फागुन २८–२९ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार विजेताको शिखर सम्मेलन’ आयोजना गर्दा दलाई लामालाई निमन्त्रणा गर्ने तयारी भएको समाचारले विवाद निम्त्यायो र कार्यक्रम अन्तत: रद्द भयो ।
जेनजी प्रदर्शनका दौरान तिब्बतियन ओरिजिनल ब्लड (टिओबी) राइडर्स समूहको सक्रियता सार्वजनिक रूपमा देखियो । यो शैली भारतमा तिब्बतियन युथ कङ्ग्रेस (टिवाइसी) र स्टुडेन्ट्स फर फ्री टिबेट (एसएफटी) ले अघि सार्दै आएको अभियानको प्रतिरूपजस्तै थियो । त्यति मात्र होइन, सुदन गुरुङको ‘हामी नेपाल’ नामक एनजिओसँग एसएफटीले आर्थिक सहकार्य गरेको संस्थाको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा नेपाल तिब्बत मुद्दामा केवल भौगोलिक मार्ग नभई सांस्कृतिक–राजनीतिक प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदानको रूपमा पुन: स्थापित हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।
दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन : भूराजनीतिक दबाबको नयाँ चरण
अमेरिकामा चीनको तिब्बत नीतिसँग सम्बन्धित चारओटा कानुन हाल सक्रिय छन् । तीमध्ये ‘टिबेट पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट–२०२०’ नेपालसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महŒवपूर्ण कानुन हो । सन् २०२० मा एचआर४३३१ नामक यो विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधि सदनबाट पारित भई तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हस्ताक्षरपछि कानुनी स्वरूपमा परिणत भइसकेको छ ।
यस कानुनमा नेपालसँग सम्बन्धित दुई प्रमुख विषय उल्लिखित छन् । पहिलो– दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन प्रक्रियामा चिनियाँ हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने र दोस्रो– नेपालमा रहेका युवा तिब्बती शरणार्थीलाई पहिचानपत्र वितरण गर्नुपर्ने । भारतपछि तिब्बती शरणार्थीको सबैभन्दा ठुलो बसोबास नेपालमा भएकाले उत्तराधिकारी चयनमा नेपालको भूमिका स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील विषय बन्न पुगेको छ ।
गौतम बुद्ध जन्मिएको मुलुक नेपालमा दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन प्रक्रियामा सहजीकरण भएमा भारतलाई पनि अनुकूल हुने विश्लेषण भइरहेका छन् । यसका विपरीत चीनले आफ्नो पक्षबाट छानिएको उत्तराधिकारीलाई मान्यता दिन आवश्यक ठान्ने र नेपालले पश्चिमा तथा भारतले मान्यता दिने उत्तराधिकारीको पक्ष लिनुपर्ने दबाब पर्न सक्छ । यही कारण दलाई लामाको उत्तराधिकारी प्रश्न नेपालका लागि केवल धार्मिक वा शरणार्थी विषय नभई व्यापक भूराजनीतिक विषय हो ।
चौधौँ दलाई लामाका उत्तराधिकारी भारतको अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख वा दक्षिण भारतबाट चयन हुन सक्ने अनुमान भइरहेका बेला भारतको कूटनीतिक सतर्कता बढेको देखिन्छ । अरुणाचललाई दक्षिण तिब्बतको भाग भएको चीनको दाबी र लद्दाख क्षेत्रमा सन् २०२० मा भएको चीन–भारत सैन्य तनावले यसलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । यी स्थानमा उत्तराधिकारी घोषणा वा पहिचानको प्रक्रिया भारत–चीन सम्बन्धमा नयाँ जटिलता उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना भारतीय सुरक्षा विश्लेषकले उठाइरहेका छन् ।
यही पृष्ठभूमिमा नेपालमा पनि शक्तिराष्ट्रहरू सूक्ष्म रूपमा कूटनीतिक प्रभाव जमाउन सक्रिय हुन सक्ने सङ्केत देखिन थालेका छन् । हालसालैको जेनजी आन्दोलनमा टिओबी र एसएफटीजस्ता तिब्बती समूहको अप्रत्यक्ष सहभागिता त्यसको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
बिआरआईको अनिश्चित यात्रा
२०१७ को मे १२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा चीनसँग बिआरआई परियोजनाको एमओयु (समझदारी) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो ।
समझदारी भएको सात वर्षसम्म बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन हुन सकेन । गत मङ्सिर १९ गते पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बेइजिङ भ्रमणमा ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भएयता पनि बिआरआई कार्यान्वयनमा खासै प्रगति भने भएको थिएन ।
सो बिआरआईको फ्रेमवर्कभित्र टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक, किमाथाङ्का पुल र एकीकृत चेक प्वाइन्ट, केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग, अमरगढी सिटी हल परियोजना, केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार पावर ट्रान्समिसन लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड म्युजियम, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क र झापा स्पोट्र्स एन्ड एथ्लेटिक्स कम्प्लेक्स गरी १० ओटा परियोजनालाई समावेश गरिएका छन् ।
यसबिचमा काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको एरिएल, ड्रोन र भौगोलिक सर्भे सम्पन्न भइसकेको छ तर चिनियाँ प्राविधिक टोलीले हेलिकोप्टर सर्भेको लागि इच्छा व्यक्त गरेपछि रेल विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि त्यसको जवाफ अझै आइनसकेको रेल विभागले जनाएको छ ।
उसो त गत जुलाई २०–२२ मा चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी (सिआइडिसिए) का अध्यक्ष चेन सियाओदोङ नेपाल आएको समयमा रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सर्भे गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रम ओलीको गत अगस्टमा सङ्घाई कोअपरेसन सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटवार्तामा बिआरआई चाँडै लागु गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो । आफ्नै क्षेत्र झापाको दमकमा नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्कमा चिनियाँ लगानीको लागि प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए) को अन्तिम तयारीमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल–चीन सम्बन्धको ७० वर्षको उपलक्ष्यमा चिनियाँ उच्च नेताको भ्रमणको अवसर पारेर कुनै बिआरआई परियोजना उद्घाटन गर्ने योजना जेनजी प्रदर्शनपछि सरकार परिवर्तन भएकोले अनिश्चित बनेको छ ।
न त अब तत्कालै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा अमरगढी सिटी हल बन्नेछ न ओलीको क्षेत्रमा पार्क र झापा स्पोट्र्स एन्ड एथ्लेटिक्स कम्प्लेक्स नै । अहिले त चीन र नेपालबिचमा दलाई लामाको विषय केन्द्र भागमा बहसको विषय बन्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालमाथि पुन: भूराजनीतिक दबाब
खम्पा विद्रोहका अनुभवदेखि आजसम्मको घटनाक्रमले नेपालमा दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन प्रक्रियासँग जोडिएको मुद्दासम्म आउँदा भूराजनीतिक रूपमा पुन: नेपालमाथि दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ । शक्ति राष्ट्रबिचको प्रतिस्पर्धा र तिब्बतसम्बन्धी नीतिले नेपाललाई केवल मानवीय र शरणार्थी अध्ययनको विषय नभई, रणनीतिक स्थानको दृष्टिले संवेदनशील केन्द्रको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यस्ता सङ्केतले नेपालको विकासनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने सम्भावना पनि नदेखिने होइन ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र ‘एक चीन’ नीतिप्रति स्पष्ट रूपमा प्रतिबद्ध छन् र उनीहरू बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक देखिन्छन् तर नयाँ पुस्ताको राजनीतिक अभिव्यक्ति र नेतृत्व उदय भएका सन्दर्भमा उनीहरूले यी विषयमा कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन यद्यपि जेनजी प्रदर्शनसँग जोडिएका पहिचान, अवसर र राजनीतिक समावेशिताका प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती पनि छँदैछ ।
पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भारत र चीन नेपालका मुख्य रणनीतिक विकासका साझेदार हुन् । उनीहरूबाट आउने सहयोगलाई बेवास्ता गर्नु व्यावहारिक छैन तर छिमेकीबिच सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र दीर्घकालीन हित सुरक्षित राख्न, नेपालले अमेरिका र युरोपेली साझेदारसँगको सम्बन्ध पनि सन्तुलित रूपले विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता यथावत् छ । वर्तमान अवस्थामा तीनओटै शक्तिकेन्द्र आआफ्नो भूराजनीतिक उद्देश्यका साथ सक्रिय रहेका कारण नेपालले नीतिनिर्माणमा सूक्ष्म सावधानी, कूटनीतिक संवेदनशीलता र दीर्घदृष्टि अपनाउनैपर्छ ।
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
