युगदर्शन साप्ताहिक वर्ष १७, अंक १३ मा प्रकाशित सम्पादकीय
जेनजी आन्दोलनको नाममा गठन भएको भनिएको सुशीला सरकारले राइट टू रिजेक्ट (नो भोट) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको छ तर प्रवासी नेपालीको मताधिकारसम्बन्धी व्यवस्था भने अहिले पनि कार्यान्वयन नहुने पक्काजस्तै छ किनकि विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली तयार नभईकन यो काम कार्यान्वयन हुने छैन । हालसम्म सरकारले कानुन ल्याउन नसकेका कारण यो मताधिकार लागु हुने देखिँदैन । यता राइट टू रिजेक्ट प्रावधान भने लागु गर्न सरकार कटिबद्ध भएको देखिन्छ ।
लोकतन्त्रमा राइट टू रिजेक्टको प्रचलन छ तर यस्तो प्रावधान थोरै देशमा छ । चुनाव बहिष्कार पनि प्रकारान्तरले राइट टू रिजेक्ट हो । त्यसबाहेक मतदाता निर्वाचन केन्द्रसम्म नपुग्नु पनि राइट टू रिजेक्ट नै हो । यी सबैभन्दा फरक राइट टू रिजेक्ट भनेको मतपत्रमा नै उम्मेदवारप्रतिको असन्तुष्टि हो । तुलनात्मक रूपमा यो मतदान प्रक्रियाप्रति सहभागितामूलक विरोध हो । आजभोलि कैयौँ विकसित भनिएका देशले यस्तो प्रावधान राख्न थालेका छन् । हाल कार्की सरकारले पनि यो प्रावधान ल्याउन थालेको छ ।
विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारको माग गत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि उठ्दै आइरहेको छ । भारतबाट मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले पहिलो संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनहेतु मतदाता कानुन ल्याउँदादेखि नै यो माग गर्दै आएको छ तर हालसम्मका सरकारले समयाभावको कारण देखाउँदै यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नू भनेर फैसला गरिसकेको छ । अदालतले फैसला दिएको विषयलाई सरकारले सात वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । यस अर्थमा यो प्रकारान्तरले अदालती आदेशको अवज्ञा गर्नु हो ।
नेपाल व्यापक सङ्ख्यामा युवाशक्ति विदेश पलायन भएको मुलुक हो । यहाँ जिडिपीको ३० प्रतिशतसम्म हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगट्ने गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता आर्थिक गतिविधि सुस्त रहिरहेका बेला रेमिट्यान्सले नै देशको अर्थतन्त्र धानेको छ । रेमिट्यान्सकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गइरहेको छ भने गरिबी न्युनीकरणमा योगदान पुगेको छ । राज्यले रोजगारी दिन नसकेको वा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसकेको अवस्थामा रेमिट्यान्सले विपन्न जनताको दैनिकी चलिरहेको छ । करिब एकचौथाइ युवाशक्ति विदेशमा रहेकै कारणले देशको अर्थतन्त्र चलायमान अवस्थामा छ ।
सामान्यतः सबै विदेशस्थित नेपाली मतदाता हुन् । तेस्रो मुलुकको वैदेशिक रोजगारीमा जान पासपोर्ट आधारभूत दस्तावेज हो । त्यस अर्थमा उनीहरू सबै मतदाता हुन् । भारतमा जानेहरू बालिग मतदाता हुन् । यसरी हालसम्म नेपालमा भइरहेका चुनाव देशको एकचौथाइ मतदातालाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नगराईकन सम्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा मताधिकार सामान्य अधिकार मानिन्छ किनकि मताधिकार लोकतन्त्रको आधार हो, मताधिकार लोकतन्त्रको अनिवार्य अधिकार हो । त्यसैले मतदानयोग्य उमेर पुगेका सबै नागरिकलाई मतदानमा सामेल गर्नु सरकारको अनिवार्य कर्तव्य हुन जान्छ । सरकारले विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार मात्रै होइन, उनीहरूका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा विदेशस्थित नेपालीको आवाजलाई व्यवस्थापिकाले सम्बोधन गर्न सक्नेछ ।
पक्कै पनि विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न नसक्नुमा कार्की सरकार मात्रै जिम्मेवार छैन । यो सरकार जेनजी आन्दोलनपछि मात्रै अस्तित्वमा आएको हो । यो सरकार फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने मात्रै म्यान्डेट पाएको छ । यसले उक्त प्रयोजनका लागि अध्यादेश मात्रै ल्याउन सक्दछ । त्यसैले विदेशस्थित मताधिकारका लागि कार्की सरकारको मात्रै कमजोरी छैन भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैले देशको सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू, खासगरी सत्तागमन गर्ने राजनीतिक दलहरू यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
