ग्वाहटी । भारतको असम राज्यमा वस्दै आएका नेपाली भाषी समुदायलाई अब विदेशी नमान्ने राज्य सरकारले फैसला गरको छ । भारतका विभिन्न राज्यमा नेपालीहरूलाई दोहोरो नागरिकताको नाममा विभिन्न मुद्धा खेप्नु परिरहेको परिवेशमा असम राज्य सरकारको यो निर्णयले नेपाली भाषी समुदायमा राहत मिलेको छ ।
राज्य सरकारको यो निर्णयसँगै अब नेपाली भाषी समुदायले असम राज्यमा विदेशी तथा दोहोरो नागरिकको नाममा मुद्दा खेप्नु पर्ने छैन । कैयौँ पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली गोर्खा समुदायका व्यक्तिहरूले विदेशी नागरिकको नाममा अदालतको चक्कर काट्दै आइरहेको थिए ।
राज्य क्याबिनेटले समुदायका सबै व्यक्तिहरू मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । साथै अबदेखि नेपाली भाषी समुदायका व्यक्तिहरू विरुद्ध कुनै पनि मुद्दा दर्ता नगरिने समेत घोषणा गरेको ।
राज्यमा राष्ट्रिय नागरिता पञ्जीकरणका दौरानमा करिब २० लाख नेपाली भाषी देखिएका थिए । जसमा : करिब एकलाख पचास हजार नेपाली भाषीहरू अमान्य नागरिक थिए । राज्य सरकारको निर्णयपछि नेपाली भाषी समुदायमा ठूलो खुशी देखिएको छ ।
७ नोभेम्बर २०१९ का दिन भारतस्थित नेपालीहरूको अभिभावकीय संगठन मूल प्रवाह अखिल नेपाली एकता समाजले असम राज्यमा नेपाली भाषीहरूलाई दोहोरो नागरिकताको नाममा परिरहेको समस्यालाई उजागार गर्दै वृहत पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलन पश्चात राज्यको सम्बन्धित विभिन्न निकायमा नेपालीहरूका समस्याका विषयमा छलफल र चर्चा हुँदै आइरहेको थियो ।
हेरौं हाम्रो रिपोर्ट :
