काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युत्मन्त्री मनोहरलाल खट्ठरबीच भेटवार्ता भएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको आठौँ महासभामा भाग लिन नयाँ दिल्लीमा रहनुभएका घिसिङ र भारतीय समकक्षी खट्ठरबीच आज भेटवार्ता भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको हो ।
विद्युत् मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाल–भारतबीचको ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य, विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार, भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति, दुवै देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जा क्षेत्रमा साझेदारीलगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।
यसैबीच, नेपाल र भारतबीच दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम (जेभी) तथा सेयरहोल्डर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–दोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यस्तो सम्झौता भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाइएको छ ।
ऊर्जामन्त्री घिसिङ र भारतका विद्युत्मन्त्री खट्ठरको उपस्थितमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट उपकार्यकारी निर्देशक सुभाषकुमार मिश्र र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जयकुमार गुप्ताले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न बाटो खुलेको छ ।
मन्त्री घिसिङले थप दुईवटा ‘क्रस बोर्डर’ प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्नु द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुवै देश एवं क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्ने आधार तयार भइ अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैगरी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकास एवं विस्तारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न द्विपक्षीय सम्झौताले सहयोग पुर्याउने धारणा व्यक्त गर्दै लगानीका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै, भारतीय विद्युतमन्त्री खट्ठरले थप दुई ‘क्रस बोर्डर’ प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल–भारतबीचको विद्युत् विनिमय प्रक्रियामा सहज हुने, सुदृढ ग्रिडसहित क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सुधार आउने र दुवै देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा दुवैतर्फ दुईवटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न र उक्त कम्पनीहरूमा स्वपुँजी ९इक्विटी० लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
