काठमाडौं । चीनले हङकङको सुरक्षाव्यवस्था परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको एउटा विवादास्पद कानुन पारित गरेको छ। उक्त कानुन लागु भएपछि हङकङमा चीनको प्रभाव बढ्ने र उक्त सहरको स्वतन्त्रता संकुचित हुने आशंका छ।
चीनले गत महिना चीनविरोधी विविध गतिविधिलाई अपराध ठहर गर्ने प्रावधानहरू भएको उक्त कानुन लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसबाट पृथक्तावाद, राज्यविप्लव, आतङ्कवाद र विदेशी शक्तिसँगको मिलेमतोजस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उसको तर्क छ।
गत वर्ष सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा कानुन ल्याउने प्रयास हुँदा हङकङमा प्रजातन्त्र पक्षधर मानिसहरूले लामो समयसम्म विशाल प्रदर्शनहरू गरेका थिए। यो नयाँ कानुनले हङकङको अस्तित्वलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने जोखिम भएको आलोचकहरूको धारणा छ। यसबाट हङकङको न्यायिक र अन्य स्वतन्त्रताहरूलाई ध्वस्त पारिदिने उनीहरूको डर छ।
सन् १९९७ मा हङकङलाई ब्रिटिश नियन्त्रणबाट चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यो क्रममा हङ कङलाई केही स्वतन्त्रता दिने सहमति भएको थियो। यो कानुनको प्रस्ताव हुँदा नै हङकङमा विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए।
गत मे महिनामा बेइजिङले उक्त कानुन ल्याउने घोषणा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसको विरोध गरेको थियो। तर पृथक्तावादी गतिविधि, राज्यविप्लव, आतंकवाद र विदेशी शक्तिसँग मिलोमतो रोक्न उक्त कानुन आवश्यक भएको चीनको तर्क छ। उसले उक्त कानुनको आलोचनालाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप मान्ने गरेको छ।
यो कानुन ब्रिटेनले चीनलाई हङ्कङ हस्तान्तरण गरेको वार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधवारअघि नै लागु हुने बताइएको छ। चीनको न्याश्नल पीपल्स कंग्रेसको स्थायी समितिबाट मंगलबार उक्त कानुन एकमतमा पारित भएको हो। अब हङ्कङको ‘बेसिक ल’ अर्थात् संविधानमा यो मंगलवार अपराह्णसम्म थपिने अपेक्षा गरिएको छ।
चीनले यो कानुन पारित भएको विषय आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन। उसले यो कानुनको पाठ पनि सार्वजनिक गरेको छैन। बीबीसी
