काठमाडौँ । किसान सूचीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत २३ लाख ८० हजार किसान सूचीकृत भएका छन् । अनुदानसहित आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो ।
राज्यबाट देशभरका किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुविधा दिने तयारीसहित किसानलाई सूचीकृत गर्न थालिएको कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ ।
किसानलाई सूचीकृत गरी उहाँहरूको आम्दानीको अवस्था हेरेर चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिने केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठुला किसान पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।
विद्युतीय सूचना प्रणालीमा किसान जोडिएपछि रासायनिक मल, बिउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ ।
‘२०७८ सालको जनगणनाअनुसार करिब ४१ लाख किसानको गणना गरिएकाले केन्द्रले पनि उहाँहरूलाई समेट्ने योजना बनाएको हो । कार्यक्रम सम्पन्न हुने समयसम्म यो सङ्ख्या केही घटबढ हुन सक्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अधिकृत पण्डितका अनुसार उक्त कार्यक्रममा देशभर स्थानीय तहमार्फत किसानका सूचना सङ्कलन गरिएको हो । किसानबाट उत्पादित उपज, खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफललगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले २०७७ फागुनमा मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट सुरु भएको यस कार्यक्रममा आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई आग्रह गर्नुभयो ।
किसानको पहिचान नभएसम्म उहाँहरूले राज्यबाट दिने अनुदान र सेवासुविधा पाउन नसक्ने भएकाले आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
