प्रकाश थापामगर ##

भत्कियो बहुमतको भ्रम

जेनजी आन्दोलनले संसद्वादको यो भ्रम तोडिदिएको छ : ‘बहुमत भएपछि संसद् र सरकारमार्फत् जे पनि गर्न सकिन्छ ।’ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रतिनिधिसभामा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– ‘बहुमत छ भन्दैमा ढुङ्गामाटो पल्टाउनुहुँदैन । माथिबाट पल्टायो भने आफैलाई पनि लाग्छ भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।’ यस्तै भ्रममा रनभुल्ल परेका पछिल्ला सत्ताधारीलाई जेनजी आन्दोलनले होसमा ल्याइदिएको छ ।

पक्कै पनि जेनजी आन्दोलनसित धेरै विषय जोडिएका छन् । आवरणमा आएका विषय र सारतत्त्वमा फरक छन् नै । भनिन्छ, ‘यदि वस्तुको रूप र सारमा भिन्नता नभइदिएको भए विज्ञानको अस्तित्व नै हुने थिएन’ । जेनजी आफैमा सङ्गठितभन्दा स्वत:स्फूर्त आन्दोलन बढी भएकाले त्यसलाई कुन पक्षले कुन स्वार्थ पूरा गर्नका लागि उपयोग गरे ? समय बित्दै जाँदा खुलस्त हुँदै जानेछ ।

२०७९ सालको आमनिर्वाचनपछि संसदीय राजनीतिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले चरम सत्तालोलुप चरित्र प्रदर्शन गर्‍यो । संसद्मा तेस्रो ठुलो दल भएपछि सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कहिले “निरन्तरतामा क्रमभङ्ग” त कहिले आफूसित “म्याजिक नम्बर” भएको दाबी गर्दथे । त्यही अतिआत्मविश्वासले पनि होला, उनी आफै सहमत भएर बनेको प्रतिगमन विरोधी मोर्चा छोडेर विरोधी क्याम्प नेकपा (एमाले) सँग मिल्न पुगे । पटक पटक उनको यस खालको पदलोलुपताको प्रतिक्रियास्वरूप नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको माझमा सत्तासाझेदारी सुरु भयो । त्यसपछि कङ्ग्रेस–एमालेमा बहुमतको दम्भ कायम भयो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले आफूलाई सत्ताविरोधी भूमिकामा सीमित राख्यो ।

संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत पनि एक हदसम्म सुशासन वा कानुनी शासन स्थापना हुन सक्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई सत्तावरिपरि घुमिरहने कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले भत्काइसकेका छन् । मधेसवादी दलको त कुरै गर्नुपरेन । नयाँशक्ति भनेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि अवस्था त्यस्तै देखियो । सहकारी ठगीआरोपमा रवि लामिछानेमाथि एकैपटक चितवन, कास्की, रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्सामा मुद्दा चलिरहेको छ । कानुनको शासनलाई सम्मान गरिनुपर्नेमा उनले सरकारमा जान र सरकारमा गएर पनि गृहमन्त्री नै पाउन मरिहत्ते गरे । यसबाट रविले आफू विरुद्धको प्रमाण नष्ट गर्नका लागि नै गृहमन्त्रालय रोजेको भन्नेमा शङ्का थिएन ।

अर्कोतर्फ सत्तारूढ कङ्ग्रेस–एमालेमा बहुमतको दम्भ चरममा पुग्यो । त्यसभन्दा अघि माओवादी केन्द्र नेतृत्वमा रहँदा बेथितीसित सम्बन्धित केही फाइल अगाडि बढाइयो । सँगसँगै सुनतस्करीजस्ता मामिलामा भने आफ्नो पार्टीसित सम्बन्धित आरोपीका फाइल अघि बढेनन् । त्यसका बाबजुद कङ्ग्रेस–एमाले पृष्ठभूमिका केही आरोपी जेल पुगे । फेरि पनि समग्रत: देशमा बेथिती, भ्रष्टाचार र कुशासनको अवस्था यथावत् नै रह्यो ।

ओलीको अधिनायकवादी कार्यशैली

एकातिर देशमा महँगी, बेरोजगारी, बेथिती, कुशासनजस्ता समस्या गम्भीर थिए, अर्कोतिर एमाले–कङ्ग्रेस सरकार देशको गम्भीर अवस्थाबारे आलोचना सुन्न तयार थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली अधिनायकवादी रहेको विदितै छ । उनकै पहलमा एमालेभित्र दुई कार्यकाल अध्यक्ष रहने व्यवस्था र ७० वर्षे उमेरहद खारेज गरियो । पार्टीले नै निर्णय गरेर राष्ट्रपतिमा पठाइएकी विद्यादेवी भण्डारी पुन: एमालेमा सक्रिय हुन खोज्दा ओलीकै अग्रसरतामा उनको सदस्यता नवीकरण गरिएन । यी केही घटनाबाट ओलीको अधिनायकवादी चरित्रबारे धारणा कायम गर्न सकिन्छ ।

ओलीको यस्तो कार्यशैली पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा समेत देखा परेको थियो । प्रसङ्ग हो, सामाजिक सञ्जालमाथि रोकको । सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नू भनेको थियो तर सरकारले कार्यविधिमार्फत् यस विषयलाई नियमन गर्न चाहेको थियो । यसमा कङ्ग्रेसको असहमति थियो । कङ्ग्रेस सम्बन्धित देशका राजदूताबाससँग कूटनीतिक पहल गरेर सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्नका लागि पहलकदमी गर्ने गरी तत्कालका लागि त्यो रोक हटाउन चाहन्थ्यो । त्यसका लागि कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै प्रधानमन्त्री ओलीसित कुराकानी गरिरहेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यस विषयमा करिब आधा घण्टा आफ्नो पक्ष राखेको सूचना मिडियामा आइसकेको थियो तर प्रधानमन्त्री ओली टसमस भएनन् । सम्भवत: यस परिघटनापछि कङ्ग्रेसले सरकार छोड्ने मन बनाइसकेको थियो । त्यसै पनि महामन्त्री गगन थापासहितको एउटा कङ्ग्रेसले सरकार छोड्न दबाब बढाइरहेको अवस्था थियो । एकातिर ओलीको अधिनायकवादी कार्यशैली, अर्कोतिर स्वयम् कङ्ग्रेस भित्रबाट सरकार छोड्ने दबाबका माझ कङ्ग्रेसको सरकारप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर बनेकोजस्तो देखिन्छ ।

भदौ २३ गते साँझ जेनजी पुस्तामाथि गोली चलिसकेपछि मन्त्रिमण्डलको बैठक बस्यो । बैठकमा गृहमन्त्री लेखक ढिलो उपस्थित भए । बैठकमा प्रवेश गर्नासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री लेखकलाई सो दिनको घटनाबारे रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न भने । गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षास्थितिको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुको सट्टा राजीनामा वाचन गरे र त्यसपछि बैठकबाट बाहिरिए । यस घटनाबाट प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्भित्रै एकताको अवस्था नभएको देखिन्छ । सम्भवत: यस्तो स्थितिकै कारण भदौ २३ गतेको सुरक्षास्थिति फितलो बनेको थियो कि ? सो बैठक र सार्वजनिक भएपछि ओलीले व्यक्त गरेका दुईओटा अभिव्यक्ति यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छन् : प्रथम– हामीले गोली चलाउने आदेश नै दिएका छैनौँ† द्वितीय– प्रहरीले घुँडामुनि गोली चलाउनुपर्नेमा टाउकोमा कसरी गोली चलायो ? यी अभिव्यक्तिबाट प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री अर्थात् सरकारभित्रै तालमेल नभएको अर्थ लाग्दछ ।

जे होस्, भदौ २३ गते जेनजी प्रदर्शनकारीको छाती र टाउकोमा गोली चलाइयो । भदौ २४ गते त विध्वंस नै मच्याइयो । यसबाट ओली नेतृत्वको दुई ठुला भनिएका पार्टीको सरकार पूरै असफल भएको पुष्टि हुन्छ । त्यससँगै कङ्ग्रेस–एमाले सरकार रक्षात्मक बन्यो, सँगै मुख्यत: सत्ताको वरिपरि घुमिरहने अन्य पार्टी पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगे ।

संविधानमाथि आक्रमण

जेनजी आन्दोलनको परिणामस्वरूप संविधानमाथि आक्रमण भएको छ । संसद् बाहिरबाट मन्त्रिपरिषद् गठन भयो र त्यस्तो मन्त्रिमण्डलको सिफारिसमा संसद् विघटन भयो । आन्दोलनको रापताप यस्तो छ, दलहरू संविधानमाथि भएको यस्तो आक्रमण विरुद्ध सडकमा आउन सकिरहेका छैनन् । २०७७ सालमा संसद् विघटन हुँदा तत्कालै अदालत पुगेका राजनीतिक दलले अहिलेसम्म अदालतमा रिट दर्ता गरेका छैनन् ।

यतिखेर देशमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार छ । मन्त्रिपरिषद्मा एनजिओको गन्ध आइरहेको छ । बारबरा फाउन्डेसनन र समता फाउन्डेसनसम्बद्ध व्यक्ति पनि मन्त्री बनेका छन् ।

अर्कोतर्फ सरकारले राजनीतिक दलसित पूर्वाग्रह राखेको हो कि भन्ने देखिन्छ । फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरिए पनि त्यसको ठोस तयारी अगाडि बढेको छैन । अझैसम्म निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति भइसकेको छैन । उता राजनीतिक दलसित सरकारले संवाद गरेको छैन । एकातिर, संविधानमाथि हमला हुनु, अर्कातिर, निर्वाचन हुने सुनिश्चितता नहुनु—यो विषम अवस्थाले देश कता जानेछ ?

यता राजनीतिक दलमा अझै पनि शोकावधि यथावत् छ । आशा गरौँ, तिहारपछि दलमा राजनीतिक स्फूर्ति आउनेछ र उनीहरू संविधानमाथिको आक्रमण विरुद्ध जुर्मुराउनेछन् ।

युवा नेतृत्वको सन्दर्भ

अर्को विषय छ, राजनीतिक दलमा युवा नेतृत्व चयनको, खासगरी सत्तावरिपरि घुम्ने राजनीतिक दलको ।

यो तथ्यमा प्रारम्भमा नै स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ, उमेरको आधारमा नेतृत्व चयनसम्बन्धी विचार नै गलत छ । बालबालिका अबोध हुन्छन् । वृद्धावस्थामा शारीरिक क्रियाशीलता कमजोर हुन्छ र मानसिक अवस्थामा विस्मृतिको समस्या देखा पर्दछ । त्यसबाहेकको युवावस्थामा भने सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रवृत्ति देखा पर्दछ । त्यसैले युवावस्था भएकै कारणले कोही व्यक्ति सही हुन्छ र राजनीतिक दलको नेतृत्व लिनुपर्दछ भन्ने विचार गलत हो । यसलाई नेपाली राजनीतिमा ‘उमेरवाद’ भन्ने गरिएको छ ।

नेतृत्वका लागि सही विचार, क्रियाशीलता, अनुशासन, गोपनीयता, जनसम्पर्कजस्ता तत्त्व आवश्यक मानिन्छन् । त्यसमध्ये प्रधान महŒवको विषय सही विचार हो । कम्युनिस्ट पार्टीमा यसबारे प्रष्ट धारणा रहने गरेको छ : जसको विचार सही हुन्छ, नेतृत्व पनि उसको नै हुन्छ । त्यसका विपरीत विरोधी विचार लिएका व्यक्तिको नेतृत्व स्थापित हुन्छ भने त्यो पार्टी दिशाविहीन अवस्थामा पुग्दछ ।

सही सिद्धान्तलाई प्राथमिकता नदिने सङ्गठन वा एनजिओको प्रसङ्ग बेग्लै हुन्छ । त्यहाँ पद्धति त हुन्छ तर सही वा गलत विचारको कुनै महŒव हुँदैन । त्यहाँ उमेरहदलाई विधानमै लिपिबद्ध गरेर त्यस आधारमा युवालाई नेतृत्व दिन सकिन्छ । एनजिओ क्षेत्रमा त उमेरको आधारमा नै सङ्गठन सञ्चालन भएको देखिन्छ† जस्तै : गैरसरकारी युवा महासङ्घ । जसले राजनीतिक पार्टीलाई एनजिओ ठान्दछन्, उनीहरूले नेतृत्वमा निरपेक्ष प्रकारले युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क राख्दछन् । अहिले जेनजी पुस्ताले जुन युवा नेतृत्वको कुरा उठाएका छन्, त्यसमा यस्तो विचारले काम गरेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

एकछिनको लागि मानिलिऔँ, ठुला भनिएका तीन दलमा युवा नेतृत्व निर्वाचन गरौँ । के त्यसो गरियो भने यी दलको राजनीतिक चरित्रमा आमूल परिवर्तन आउनेछ ? त्यस्तो ग्यारेन्टी कसैले गर्न सक्दछ ? पक्कै पनि गर्न सकिन्न किनकि सबै युवा योग्य छैनन् । प्रश्न उमेरको होइन, सही विचार र प्रणालीको हो† सवाल भ्रष्टाचार, बेथिती, कुशासनका विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को हो । जसले पनि यस खालको थिती बसाल्न अघि सर्दछ, त्यसलाई समर्थन गरिनुपर्दछ किनकि यसैबाट देशमा सुशासन कायम हुन्छ । त्यसका विपरीत बुढाले कुशासन मात्रै चलाउनेछन् र युवाले सुशासन मात्रै भनेर कसैले भन्ने छैन ।

जहाँसम्म सक्रियताको सवाल छ, त्यो विचारको तुलनामा द्वितीय विषय हो । सही विचारको पक्षमा हुने सक्रियताको परिणाम सकारात्मक हुन्छ भने गलत विचारको पक्षमा हुने सक्रियताको परिणाम नकारात्मक नै । यस सम्बन्धमा जोडिएको अर्को पक्ष पनि छ । कुनै व्यक्तिले कुनै पार्टीमा आफू सक्रिय छु भन्ने दाबी गरेर मात्र पुग्दैन, त्यो दाबीलाई त्यस पार्टीका बहुमत कार्यकर्ताले स्वीकारेको हुनुपर्दछ किनकि राजनीतिक पार्टीमा विवादित विषयलाई बहुमत–अल्पमतको आधारमा टुङ्गो लगाइन्छ ।

अनुशासन र गोपनीयता तुलनात्मक रूपले महत्त्वपूर्ण विषय त हुन् तर यिनीहरू पनि विचारको तुलनामा द्वितीय हुन् । खालि अनुशासन र गोपनीयता कायम गरेकै आधारमा कुनै व्यक्तिलाई राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व दिने गरिन्न । राजनीतिक पार्टीको इतिहास र परम्परामा त्यस्तो छैन ।

जेनजी आन्दोलनपछि सत्तावरिपरि घुमिरहने राजनीतिक दलमा युवा नेतृत्वको पक्षमा दबाब बढेको बताइएको छ । खासगरी माओवादी केन्द्रलाई यो विषयले प्रभाव बढी पारेको देखिन्छ । कङ्ग्रेसमा यस्तो प्रभाव परेको छ । एमालेमा ‘जाज्वल्यमान’ नक्षत्रको ज्योतिले अधिकतम कार्यकर्ताको आँखा तिर्मिराएको छ । ओलीको यस्तो ‘ज्योति’ कहिलेसम्म, कुन रूपमा चमचमाउनेछ ? समयले पक्कै जवाफ दिनेछ ।
कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको जुन आवाज उठेको छ, त्यसका पछाडि वर्तमान नेतृत्वको सिद्धान्तहीन, भ्रष्ट, पदलोलुप, बेथितीयुक्त प्रवृत्तिप्रतिको विरोधले काम गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि माओवादी केन्द्रलाई लिन सकिन्छ । अध्यक्ष प्रचण्डमा जुन खालको सिद्धान्तहीनता र पदलोलुपता छ† भ्रष्टाचारलाई सघाउने जुन प्रवृत्ति छ† त्यसप्रति समग्र कार्यकर्ताको समर्थन रहेको छैन । त्यही स्थिति कङ्ग्रेसको पनि हो । वर्तमान सभापति देउवा महङ्गी, भ्रष्टाचार, कुशासन, बेथिती र राष्ट्रघातको विरुद्ध उभिन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई नै लिन सकिन्छ । उनले आफूपक्षीय आरोपित नेताको पक्ष लिएको कसैबाट लुकेको छैन । राष्ट्रघातको विषय पनि उनीसँग जोडिएको छ ।

यता एमाले नेतृत्वको बहुमत पक्ष ‘जहाज डुबे डुबोस् तर एक कार्यकाल अझै ओलीलाई नै नेतृत्व दिनुपर्छ’ भन्ने पक्षमा उभिएको देखिन्छ । विधान महाधिवेशनमार्फत् ओलीले दीर्घकालसम्म जुनसुकै अवस्थामा पनि नेतृत्वमा निरन्तरता चाहेको स्पष्टै छ । एमालेभित्र “सबैका बा : केपी बा” नारा लागेकै छ । एमालेलाई “पशुपतिनाथले कल्याण गरुन्” ।

भ्रष्टाचार र सुशासन

जेनजी आन्दोलनपछि अब देशमा सुशासन कायम हुन्छ ?

जुनसुकै आन्दोलनका पनि दुई पक्ष हुन्छन् : एउटा– निश्चित विचार, सिद्धान्तको लागि जनआन्दोलनलाई विजयसम्म पुर्‍याउने† द्वितीय– विजयपश्चात् त्यो आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने । हालसम्मका विभिन्न जनआन्दोलनपछि देखा परेको समस्या दोस्रो हो । देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र विकेन्द्रीयता आफैमा गलत छैनन् तर जहाँसम्म कार्यान्वयनको प्रसङ्ग छ, राजनीतिक दलका नेताले पनि राजाले जस्तै आसेपासेलाई संरक्षण गर्ने नीति अपनाए । सारांशमा भन्न सकिन्छ : राजनीतिक दलले मौलिक अधिकारबाहेकका विषयमा बाहेक महँगी, भ्रष्टाचार, कुशासन, बेथिती र राष्ट्रघातको सन्दर्भमा निरङ्कुश राजतन्त्रले जस्तै शासन सञ्चालन गरे । परिणामस्वरूप जनअसन्तोष विस्फोट हुनु नै थियो, अहिले जेनजी पुस्ताको रूपमा त्यो अगाडि आयो ।

जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा उपर्युक्त दुइटै विषयमा समस्या देखा पर्दछ : न त उनीहरूमा २०६२–६३ सालको आन्दोलनमा जस्तो प्रष्ट राजनीतिक लक्ष्य थियो, न त त्यसलाई कार्यरूप प्रदान गर्ने कार्ययोजना र नेतृत्व नै । फलस्वरूप जेनजी आन्दोलनलाई आन्दोलनकै क्रममा हाइज्याक गर्ने काम भयो । नेतृत्वमा केही राम्रा व्यक्तित्व आए, सँगसँगै ‘हामी नेपाल’, ‘बारबरा फाउन्डेसन’, ‘समता फाउन्डेसन’ जस्ता एनजिओ/आइएनजिओका प्रतिनिधि पनि आए । उनीहरूको सम्बन्ध फ्री तिब्बत आन्दोलन, भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकासित छ । यी विभिन्न शक्तिकेन्द्रको चलखेलमाझ कार्की सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नेछ ?

जेनजी आन्दोलनका दुइटा माग थिए : भ्रष्टाचारको अन्त र सामाजिक सञ्जालमाथिको रोक हटाइनुपर्ने । कतिपयले अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग गरिरहेका छन् तर त्यो माग भदौ २३ गते उठेको थिएन । त्यसैले यो माग सिङ्गो जेनजी पुस्ताको नभएर बढीमा ‘माओवादी जेनजी’ को वा पश्चिमा साम्राज्यवादीको हुन सक्दछ ।

जेनजीका यी दुई मागमध्ये सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी माग आन्दोलनकै क्रममा पूरा भइसकेको थियो । अब बाँकी रह्यो, भ्रष्टाचार अन्त्यको माग । यो माग वर्तमान अन्तरिम सरकारले पूरा गर्न सक्दैन । यो सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सक्ला । त्यसो गर्दा पनि एकातिर, संवैधानिक अङ्गको रूपमा कायम रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग त्यसको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुनेछ† अर्कोतिर, छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुनेमा नै शङ्का छ किनकि नेपालमा यस्ता प्रतिवेदन कमै कार्यान्वयन हुने गरेका छन् । भ्रष्टाचारका विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने राज्ययन्त्र कायम गर्नुपर्नेछ । अहिलेको जेनजी आन्दोलन र त्यसको बलमा गैरसंवैधानिक प्रकारले गठन भएको सरकार र त्यसमा सामेल एनजिओका प्रतिनिधिले यो काम गर्न सक्ला ?

भ्रष्टाचार विरुद्ध जेनजी पुस्ताको आन्दोलन सही थियो । यो उनीहरूको मात्रै माग होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको माग हो किनकि भ्रष्टाचार नेपालको महारोग साबित भइसकेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण देशको विकास निर्माण कुण्ठित भएको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार विरुद्ध जेनजी पुस्ताको स्वत:स्फूर्त आवाज स्वातगयोग्य छ तर यो आन्दोलन सेलाउनुहुँदैन । सर्त यो हो : यस्तो आन्दोलन विशुद्ध देशी र राष्ट्रिय चरित्रको हुनुपर्दछ । यसका विदेशी घुसपैठ हुनुहुँदैन । त्यसैगरी यस्तो आन्दोलनमा एनजिओ/आइएनजिओको प्रभाव शून्य हुनुपर्दछ किनकि भ्रष्टाचारलाई मलजल एनजिओले पनि गरिरहेका छन् । डलर खाएर आफै पथभ्रष्ट हुने र तिनैले चर्का कुरा गरेर जनतालाई भ्रमित पार्ने काम एनजिओले गरिरहेका छन् । त्यसैले एनजिओलाई अघि लगाएर भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने छैन ।

जेनजी पुस्ता युवा समुदायको एउटा हिस्सा हो । उनीहरूले भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज उठाउनु स्वाभाविक छ । त्यसका साथै यो विषय आमजनतासित पनि सम्बन्धित छ । त्यसकारण भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनलाई आमजनतासम्म पुर्‍याउन जेनजी पुस्ताको पनि ध्यान जानुपर्दछ ।

सुझाव

जेनजी पुस्तालाई सुझाव छ : समाजमा प्रशस्त मात्रामा विभेद, शोषण, दमन र उत्पीडन छ । पहिलो कुरा त नेपाली सार्वभौमसत्ता नै स्वतन्त्र छैन । भारतीय साम्राज्यवादले सीमा मिचिरहेकै छ, सँगै माइक्रो म्यानेजमेन्ट पनि । त्यससँगै देशमा अमेरिका, युरोपसहितका साम्राज्यवादी शोषण, दमन यथावत् छ । चीन विरुद्ध युद्धभूमिको रूपमा नेपाललाई उपयोग गर्न एमसिसी पारित भइसकेको छ । यी समग्र विषयमा जेनजीको ध्यान जाओस् । यी विषयमा उनीहरूले राजनीतिक–वैचारिक प्रकारले विचार गरुन् ।

अन्तमा माओत्सेतुङको भनाइ उद्धृत गरौँ : “युवाहरू हो । यो संसार तिमीहरूको हो, हाम्रो पनि हो तर अन्तिम निष्कर्षमा तिमीहरूकै हो ।”

२०८२ असोज १७ गते
बुढानीलकण्ठ–१०, काठमाडौँ