प्रकाश थापामगर ##

विषयप्रवेश

२०८२ भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलन सङ्गठित र अनुशासित थिएन । यद्यपि जेनजी पुस्ताको मात्रै नियतमाथि शङ्का गर्नुपर्ने देखिन्न । उनीहरू प्रकट रूपमा भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको रोकको विरोधमा थिए, त्यससँगै महँगी, बेरोजगारी र कुशासनको पनि विरोधी ।

जेनजी आन्दोलनलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ : भदौ २३ गते त्यो आन्दोलनको पहिलो भाग हो भने भने भदौ २४ गतेको आन्दोलन अर्को भाग । अझै ठोस रूपमा भन्ने हो भने भदौ २३ गते प्रदर्शनकारीले जब निषेधाज्ञा तोडे, त्यति बेला नै जेनजी युवाहरूले बताइसकेका थिए– ‘आन्दोलन हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसक्यो । जेनजीहरू घर फर्किनुपर्दछ’ (भदौ २३ गते जेनजीका व्यवस्थापकमध्येका एक प्रदीप ज्ञवालीको प्रतिक्रिया) । त्यसपछि नै जेनजी प्रदर्शनको दोस्रो भाग सुरु हुन्छ ।

भदौ २४ गते झन् अकल्पनीय दिन बन्न पुग्यो । त्यसो त उनीहरूले भदौ २३ गते गोली चलाएको दिनलाई ‘कालो दिन’ बताउने गरेका छन् । समग्र देश र जनताका लागि भने भदौ २४ गते पनि त्यत्तिकै दुखान्त दिन थियो । त्यससँगै देश र जनताका लागि भदौ २३ र २४ गते दुवै दिन अकल्पनीय त्रासदीयुक्त बन्न पुगेको छ ।

भदौ २३ गते चलेको गोलीबाट १९ जना जेनजीको मृत्यु भयो । भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा भौतिक संरचनामा तोडफोड र आगजनी भए । भदौ २३ गतेदेखि भदौ २७ गते रातिसम्म प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटनजस्ता राजनीतिक घटना घटे । उपरी वा सर्सरी प्रकारले हेर्दा पनि जेनजी आन्दोलन र तात्कालिक राजनीतिक निकासबारे तारतम्य नमिलेको मान्नका लागि ठाउँ छ ।

देशीविदेशी शक्तिले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि पहल गरेको आभाष मिल्ने यी समग्र घटनासित सम्बन्धित १४ ओटा प्रश्नबारे यहाँ इङ्गित गर्न खोजिएको छ । भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनको ठोस विश्लेषण गर्न बाँकी रहेकाले यस्तो छलफल सान्दर्भिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

१. संसद् भवनमा भ्वाङ, छाती र टाउकोमा गोली

भदौ २३ गते प्रदर्शनकारी निषेधाज्ञा तोडेर संसद् भवनतर्फ लागे । उनीहरूमध्ये कैयौँले घन र गैँतीले संसद् भवनको बाहिरी पर्खालमा भ्वाङ पारे । त्यसमध्ये कैयौँ प्रदर्शनकारी मूल गेटको पर्खालमाथि चढे । भ्वाङबाट पनि करिब सय जना प्रदर्शनकारी संसद् भवनभित्र पसे । फलस्वरूप त्यहाँभित्र रहेका नेपाल प्रहरीका ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ ले प्रदर्शनकारीको टाउको र छातीमा ताकेर गोली हानेको बताइएको छ । यस सन्दर्भमा यो पनि बताइएको छ, प्रहरीलाई घुँडामुनि गोली चलाउने प्रशिक्षण दिइन्छ भने ‘टास्क फोर्स’ लाई टाउको र छातीमा । प्रश्न उठ्छ, के प्रदर्शनकारी घन र गैँती लिएर प्रदर्शनमा आएका थिए ? उनीहरूले पर्खालमा एकैपटक दुई जना पस्न मिल्ने भ्वाङ बनाउँदासम्म प्रहरीले त्यसलाई रोक्न किन किन सकेन ?

२. प्रहरी प्रशासनको निष्क्रिय भूमिका

भनिन्छ, प्रहरी प्रशासनले प्रदर्शनकारीलाई निषेधाज्ञा तोड्नबाट रोक्न खासै मिहिनेत गरेन, सामान्य औपचारिक प्रक्रिया मात्रै निर्वाह गऱ्यो । पानीको फोहरा, टियर ग्याँस र रबरको गोली हान्नेजस्ता कारबाही प्रहरीले औपचारिकता निर्वाह गर्न मात्रै गऱ्यो । यदि प्रहरीले यी प्रारम्भिक कारबाही सम्पन्न गरेको भए प्रदर्शनकारीलाई यतै रोक्न सकिन्थ्यो र सशस्त्र प्रहरीले संसद् भवनको रक्षा गर्न सक्थ्यो कि । प्रहरी प्रशासनले यस्तो सामान्यतः अपनाइने प्राथमिक प्रकारका कारबाही किन गरेन ? यस सन्दर्भमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको भूमिका के थियो ?

३. भदौ २४ गतेको विध्वंस र नेपाली सेना

भदौ २४ गतेसम्म जेनजी प्रदर्शनबाट पछि हटिसकेको थियो । अब आन्दोलनकारीको मृत्युको नाममा देशव्यापी भौतिक संरचनाको तोडफोड, आगजनी र राजनीतिक दलका नेतामाथि कारबाही सुरु भएका थिए । जेनजी प्रदर्शनकारीले भदौ २३ गते दिउसो नै प्रदर्शन आफ्नो नियन्त्रणबाट बाहिर निस्किएको भन्दै घर फिर्ता हुन आह्वान गरिसकेका थिए । त्यसकारण भदौ २४ गतेको विध्वंस अन्य असामाजिक तत्त्वले मच्याएका थिए भन्ने प्रष्टै छ । अर्कोतर्फ, भदौ २३ गते साँझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्’ को बैठक बसाली महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचनाको सुरक्षा सेनाले गर्ने निर्देशन दिएको बताइएको थियो । सेनाले त्यो निर्देशन किन पालना गरेन ? जङ्गी अड्डाको आँखैअगाडि सिंहदरबार, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, यहाँसम्म कि आफ्नै परमाधिपति राष्ट्रपति निवास (शीतलनिवास) जलेको हेरेर किन बस्यो ? प्रहरीभन्दा हतियारसज्जित अवस्थामा रहने सशस्त्र प्रहरी पनि किन जिम्मेवार बनेन ?

४. तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा वा उद्धार

भदौ २४ गते करिब दिउसो १ बजेतिर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि भौतिक आक्रमण भयो । यद्यपि आक्रमणअघि देउवाचोकमा करिब ११ बजेदेखि नै भिड जम्मा भइसकेको थियो । सुरक्षाकर्मीद्वारा उनीहरूलाई तितरबितर गर्ने काम भएन । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सुरक्षा गर्न सेनालाई फोन गरे तर सेनाले ‘पहिला राजीनामा देऊ, अनि मात्र उद्धार…’ जवाफ फर्काएको सञ्चारमाध्यममा आइसकेको छ । त्यसपछि ओलीले राजीनामा दिए । राजीनामा राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिसकेपछि दोस्रोपटक फोन गर्दासम्म प्रधानमन्त्री निवासमा आगो लगाउने काम भइसकेको थियो । ओलीको निजी निवासमा त पहिले नै आगजनी भइसकेको थियो । राजीनामापछि सेनाको हेलिकोप्टर बालुवाटार पुग्यो । ओलीलाई उद्धार गरिँदै गर्दा सँगै रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रतिनिधिसिभाका सभामुख देवराज घिमिरेलगायतलाई ‘आदेश नभएको’ भन्दै हेलिकोप्टरमा चढ्न दिइएन । प्रधानमन्त्री, सभामुख र अर्थमन्त्रीलगायतका सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिप्रति सेनाको यस्तो व्यवहार किन भयो ? त्यसका पछाडि सेनाको स्वविवेकले काम गरेको थियो कि अरू केही ?

५. राष्ट्रिय जनमोर्चामाथि आक्रमण तथा भ्रष्टाचारी जोगिए

प्रदर्शनकारीले भदौ २४ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश कार्यालय, प्युठान र अर्घाखाँचीस्थित जिल्ला कार्यालमा तोडफोड र आगजनी गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भ्रष्टाचार गरेको थिएन र सामाजिक सञ्जालमाथि रोकको पनि विरोध गरेको थियो । फेरि पनि राजमोका यी कार्यलयमा किन आक्रमण गरियो ? उता, राजस्व अपचलनका आरोप लागेका, सहकारी ठगी गरेका, अख्तियारले आरोप दाबी गरेकालगायत विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आरोपित भ्रष्टमाथि किन आक्रमणको निसाना सोझिएन ? यस्तो कार्य संयोग थियो कि प्रायोजित ?

६. लामिछाने, रायमाझी, मनाङे र कैदीबन्दी

भदौ २४ गते विध्वंसको मौका छोपेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिर निस्किए । त्यो काम सम्पन्न गर्न सो पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू नै नख्खु जेल पुगेका थिए । त्यसलगत्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकारणमा सुन्धारा जेलमा थुनिएका पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पनि बाहिर निस्किए । यस क्रममा करिब १७ हजार कैदीबन्दी भागेको भनिएको छ । यो सङ्ख्यामा प्रहरीचौकीमा थुनिएका थुनुवाको सङ्ख्या सामेल छैन । राजनीतिक पृष्ठभूमि रहेका यतिका सङ्ख्यामा कैदीबन्दी र थुनुवा जेलबाट भागिरहँदा डन भनिएका दीपक मनाङे भने भागेनन् । यस्तो किन भयो ? केन्द्रीय सरकारमा उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीसमेत भइसकेका व्यक्तिमा कानुनलाई अतिक्रमण गर्ने चरित्र संस्थागत भइसकेको हो ? के राजनीतिको अपराधीकरण भइसकेको हो ?

७. किशोर नेपालको ट्विट

भदौ २५ गते राजनीतिक निकासबारे छलफल चलिरहेका बेला वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको ट्विट सार्वजनिक भयो । उनले ट्विटमार्फत् भदौ २४ गते सुरक्षा प्रमुखको बैठकमा सेनाले राष्ट्रपतिलाई ‘राजीनामा दिनुस, बाँकी हामी सम्हाल्छौँ भनेको तर उनले म राजीनामा दिन्न बरु मलाई मारिदिनुस्’ बताएको जानकारी बाहिर ल्याए । त्यसको परिणाम यो भयो, सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्न थालियो । त्यसका लागि किशोर नेपाललाई धन्यवाद दिनुपर्दछ, जसले गर्दा राष्ट्रपतिको भूमिका अगाडि आउनु सम्भव भयो । फेरि पनि यो प्रश्न जस्ताको तस्तै छ : प्रधानमन्त्रीलाई झैँ राष्ट्रपतिलाई पनि सेनाले राजीनामा दिन किन भन्यो ? के सेनाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैलाई राजीनामा दिन लगाएर सैन्य कू गर्न चाहेको थियो ? जुन अपेक्षा राष्ट्रपतिको अडानका कारण सम्भव भएन ।

८. राष्ट्रपति छँदै प्रधानसेनापतिको सम्बोधन किन ?

राष्ट्रपतिले राजीनामा दिइनसकेको र संसद्समेत विघटन भइनसकेको तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा अर्थात् देशमा विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट देशवासीको नाममा सम्बोधन हुनुपर्दथ्यो तर त्यस्तो भएन । सरकार नभएको अवस्थामा संविधानको संरक्षक र नेपाली सेनाको समेत परमाधिपति राष्ट्रपति नै भएकाले उनको नै सम्बोधन आउनुपर्दथ्यो तर भदौ २४ गते राति ९ बजे प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे । उनीद्वारा जेनजी आन्दोलनकारीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरियो । यस्तो किन भयो ? राष्ट्रपतिलाई पृष्ठभागमा राखेर सेनाले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन किन गऱ्यो ? यसका पछाडिको कारण के हो ?

९. दुर्गा प्रसाईं र रास्वपा ‘स्टेकहोल्डर’ ?

प्रधानसेनापति सिग्देलले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेपछि देश वार्ताप्रक्रियामा गयो । त्यसो त भदौ २४ गते राति प्रधानसेनापति सिग्देलले जेनजीका बेग्लाबेग्लै प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेको भनियो । भदौ २५ गते जब जेनजीको समूह बिनानेतृत्व वार्ताका लागि जङ्गीअड्डा पुग्यो, प्रधानसेनापति सिग्देलले भने– ‘प्रसाईं र रास्वपा पनि वार्ताका स्टेकहोल्डर हुन्, जेनजीको प्रतिनिधिले उनीहरूसँगै वार्ता गर्नुपर्छ ।’ प्रधानसेनापतिको यो अभिव्यक्तिको जेनजी प्रतिनिधि रक्षा बमले मिडियामार्फत् विरोध गरिन् । प्रश्न उठेको छ, नेपाली सेनाले प्रसाईं र रास्वपालाई कसरी ‘स्टेकहोल्डर’ मान्यो ? प्रसाईं त वार्ताको समयवरिपरि प्रधानसेनापतिसँगै रहे । जबकि जेनजीकै प्रतिनिधिको आग्रहमा उनले भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा आफू नआउने बताएका थिए र असोज १ गतेको भिडियो सम्बोधनमार्फत् जेनजी आन्दोलनमा आफ्ना कार्यकर्ता सामेल नभएको स्पष्टीकरण पनि दिएका थिए । फेरि पनि उनले सेनासित वार्ता गरेर ‘आफूले कुनै पनि जिम्मा लिन तयार रहेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रसाईंको यस हदसम्मको आत्मविश्वासका पछाडिको कारण के हो ? उनको कनेक्सन कहाँ जोडिएको छ ?

१०. काठमाडौँका मेयर बालेनको भूमिका

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको भूमिका उनी निर्वाचित भएदेखि नै अस्वाभाविक रहँदै आएको छ । एकपटक उनी आफैले सिंहदरबार जलाइदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए तर सरकारले यस अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिएको थियो । पछि महानगरकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसित उनको बोलीबाराबार नै भयो । जब जेनजी आन्दोलन सुरु भयो, उनले पर्दापछाडिबाट त्यसको नेतृत्व गरेको देखिन्छ । महानगरभित्रैका सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, महान्याधीवक्ताको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका भौतिक संरचना जलिरहँदा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । भदौ २४ गते साँझतिर उनले जेनजीलाई निर्देशन दिँदै स्टाटस राखे– ‘संसद् विघटन गरेर सेनासँग वार्ता गर्न तयार होऊ ।’ पछि कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन पनि गरे । यसरी संसद् विघटन, अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र सेनाको राजनीतिक सक्रियताको सन्दर्भमा बालेनको भूमिका आपत्तिजनक र अस्वाभाविक रहेको देखिन्छ । एउटा स्थानीय तहको प्रमुखमा यति बढी महत्त्वाकाङ्क्षा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक ? उनको यस खालको भूमिकाका पछाडिको ब्याकअप के हो ? को हो ?

११. सुधन गुरुङको भूमिका

जेनजी आन्दोलनमा पानीको बोटल वितरण गर्ने भूमिका रहेको भनिएको गोरखाका सुधन गुरुङको भूमिका एकाएक बढेर गयो । उनले रिपोर्टस् क्लबमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जेनजी आन्दोलनका आयोजक आफू रहेको बताए जबकि उनी जेनजी पुस्ताका थिएनन् । जब राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिधिभित्रबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव राखे, सुधन गुरुङले राष्ट्रपति पौडेललाई धम्क्याउँदै ‘सडकसम्म थुतेर ल्याउने’ धम्की दिएको समाचार मिडियामा आयो । “हामी नेपाल” नामको गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गरिरहेका गुरुङसित धेरै विवादित प्रसङ्ग जोडिएका छन् । त्यसमध्ये उनको सम्बन्ध दलाई लामा, फ्री तिब्बत मुभमेन्ट र बारबरा फाउन्डेसनलगायतसित पनि जोडिएको भनिँदैछ । यसरी गुरुङ कुनै राजनीतिक, वैचारिक व्यक्तित्व नभएको स्पष्ट हुन्छ । फेरि पनि जेनजी आन्दोलनमा गुरुङको भूमिका किन र कसरी यस हदसम्म बढेर गयो ? त्यसका पछाडि कुन कुन देशीविदेशी शक्तिको हात छ र कस्तो स्वार्थले काम गरिरहेको छ ?

१२. कार्कीको गैरसंवैधानिक अडान

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफूलाई संविधानभन्दा बाहिर मान्दिनन् तर जब राष्ट्रपति पौडेलले उनकै नेतृत्वमा सर्वदलीय प्रतिनिधि राखेर संसद् विघटन नगरीकन मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव राखे, उनले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरिनन् । त्यसको सट्टा उनले गैरदलीय मन्त्रिमण्डल प्रस्ताव गरिन् । आखिर उनले चाहेजस्तै भयो । स्पष्ट छ, यो उनको गैरसंवैधानिक अडान थियो । राष्ट्रपतिको प्रस्ताव स्वीकार गरेको भए देश संविधान र संसद्को परिधिभित्रैबाट निकास निस्कन सक्दथ्यो । प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिको यस्तो गैरसंवैधानिक चरित्रलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला ?

१३. हर्क साम्पाङको महत्त्वाकाङ्क्षा र पछिल्लो स्टाटस

धरान नगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङमा जेनजी आन्दोलन सफल भएपछि एकाएक प्रधानमन्त्री बन्ने चासो जाग्यो । उनी आफ्ना समर्थक लिएर काठमाडौँस्थित जङ्गीअड्डा पुगे तर जङ्गीअड्डाले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने बतायो । यद्यपि मिडिया चर्चामाथि विश्वास गर्ने हो भने उनले अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा आफ्नो तर्फबाट मन्त्री बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यो चर्चालाई एकातिर राखिदिऊँ । पछि साम्पाङले यस आसयको एउटा स्टाटस राखे– ‘खानेपानी, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय दिएर पनि भारतीय राजदूताबास जानुपर्ने भएपछि म झस्किएँ ।’ उनको यो अभिव्यक्तिमा सत्यता छ कि छैन ? तर नेपालको राजनीति र प्रशासनमा भारतको माइक्रो म्यानेजमेन्ट रहेको आम रूपमा थाहा भएको विषय हो । के भारतीय दूताबासको मन्त्रिमण्डल गठनमा भूमिका छ त ?

१४. दलाई लामाको बधाई

चीनका निर्वासित नेता दलाई लामाले सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्तिलाई बधाई दिए । यो विरलै घटना हो । आजसम्म दलाई लामाले नेपालको कुनै पनि सरकारलाई बधाई दिएका छैनन् । त्यस्तै उनको कथित निर्वासित सरकारका सभामुख खेन्पो सोनाम तेन्फेलले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिएका छन् । नेपालले हालसम्म ‘एक चीन नीति’ लाई समर्थन गरिरहेको छ । यही कारणले गर्दा दलाई लामा नेपालका विभिन्न सरकारसित असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । के सुशीला कार्की सरकार नेपालको त्यो नीतिबाट पछि हट्न थालेको हो ? यसैसँग जोडिएर कार्कीको भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको प्रशंसा, तात्तातै मोदीद्वारा कार्कीलाई बधाई र असोज २ गते कार्की–मोदी टेलिफोन वार्ताले के सङ्केत गर्छ ? दलाई लामा, मोदी र अमेरिकी स्वार्थमाझ पुल वा प्रकारान्तरले नेपाली भूमि उपयोग हुन दिने भूमिका कार्की सरकारले निभाउन खोजेको हो ?

समापन

जेनजी आन्दोलनदेखि प्रधानमन्त्रीको रूपमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटनसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिको कुहिरो अझै हटिसकेको छैन । जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार र कुशासनको विरुद्ध आवाज उठाएको भए पनि यसमा प्रशस्त मात्रामा घुसपैठ भएको निष्कर्षमा पुग्न कुनै कठिनाइ छैन ।

जेनजी आन्दोलन युवा पुस्तामध्येको (समग्र युवा पुस्ताको होइन) आन्दोलन थियो । यसमा नेतृत्व थिएन । जेनजीले भन्दै आएका छन्– ‘हाम्रो आन्दोलन फेसलेस (नेतृत्वबिनाको) आन्दोलन हो । हामीले कसैलाई नेता बनाउन आन्दोलन चलाएका होइनौँ ।’ भदौ २३ गतेको आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि उनीहरूको भूमिका यही प्रकारको थियो । उनीहरूले भनेका थिए– ‘हाम्रो कोही नेता छैन । प्रदर्शनमा कसैले भाषण गर्ने छैन । हामी स्वतस्फूर्त प्रकारले भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध प्रदर्शन गर्नेछौँ (प्रदीप ज्ञवालीको अभिव्यक्ति) ।’

मानव समाज र इतिहासको आफ्नै स्वतन्त्र, पृथक् र सार्वभौम नियम छ । यो नियम मानिसको व्यक्तिगत इच्छाभन्दा स्वतन्त्र हुन्छ । जहाँ दुई जना हुन्छन्, त्यहाँ ती दुईमध्ये एक जना प्रमुख हुनैपर्दछ । जहाँ समूह हुन्छ, त्यहाँ एक जना नेता हुनैपर्दछ । जेनजी आन्दोलनमा पनि त्यही भयो । उनीहरूले आफूलाई ‘फेसलेस मुभमेन्ट’ बताए पनि त्यो सामूहिक क्रियाशीलता भएकाले त्यहाँबाट एउटा नेता जन्मेकै छन्, सुधन गुरुङ (यद्यपि गुरुङ जेनजीकै नेता हुन् कि होइनन् ? त्यो भन्न अहिलेसम्म पनि गाह्रो छ) र तिनै गुरुङले बज्यै पुस्ताका सुशीला कार्कीसहितको मन्त्रिमण्डल निर्माण गरेका छन् । यो बेग्लै प्रसङ्ग हो, कार्की मन्त्रिमण्डलले जेनजी आन्दोलनको मर्म ग्रहण गर्नेछ वा छैन ? त्यस्तै सुधन गुरुङ कति समयसम्म कुन रूपमा जेनजीको नेता भइरहनेछन् ? यसको उत्तर हामीलाई समयले नै दिनेछ ।

२०८२ असोज ३ गते
बुढानीलकण्ठ–१०, काठमाडौँ