संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नियमित बजेटमा १५ प्रतिशत कटौती गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिले अझ तीव्र पारेको दीर्घकालीन तरलता समस्याका कारण यस्तो कदम चालिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार संशोधित बजेट तीन अर्ब २३ करोड ८० लाख डलर रहनेछ र यसले दुई हजार छ सय ८१ रोजगारी कटौती गर्नेछ ।
सुरुमा २०२६ को बजेट २०२५ को स्तरमै तीन अर्ब ७० करोड डलर रहने प्रस्ताव गरिएको भए पनि सङ्गठनलाई चुस्त र दक्ष बनाउन गुटेरेसले यसलाई घटाउनुभएको हो ।
मङ्गलबार सदस्य राष्ट्रहरू र कर्मचारीलाई पठाइएको पत्रमा महासचिवले ‘१५ प्रतिशतभन्दा बढी कटौती’ अर्थात करिब ५० करोड डलर बराबर र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यबलमा १९ प्रतिशत कमी हुने बताउनुभयो ।
यसले शान्ति–सुरक्षा, मानव अधिकार र दिगो विकासजस्ता तीन प्रमुख स्तम्भमा असर पार्नेछ । तर अल्पविकसित राष्ट्रका कार्यक्रमहरू जोगाइने गुटेरेसले आश्वासन दिनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार केहीका लागि यसले परिवारसहित स्थानान्तरण, अरूका लागि कार्य–रिपोर्टिङ लाइनमा परिवर्तन र कतिपयका लागि सेवाबाट अलग हुने अर्थ राख्छ ।
जेनेभा र न्युयोर्कका कम्तीमा दुई सय कर्मचारीलाई नैरोबीजस्ता कम खर्चिला सहरमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।
यस प्रस्तावित बजेटलाई महासभामा यसै वर्षको अन्त्यमा मतदानका लागि पेस गरिनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वर्षौंदेखि सदस्य राष्ट्रहरूको असमय वा अपूरा योगदानका कारण वित्तीय समस्यामा परेको छ ।
अमेरिकाले सामान्यतया नियमित बजेटको २२ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको भए पनि जनवरीको अन्त्यसम्म वासिङ्टनले एक अर्ब ५० करोड डलर बक्यौता बनाएको थियो । ट्रम्प सत्तामा फर्केपछि अमेरिकाले अझै केही पनि भुक्तानी गरेको छैन ।
भविष्यको अमेरिकी योगदान अनिश्चित बनेको छ । अमेरिकाले पहिले नै धेरै संयुक्त राष्ट्र एजेन्सीहरू छोडिसकेको छ र कङ्ग्रेसले जुलाईमा स्वीकृत कोषसमेत रद्द गरिसकेको छ ।
