काठमाडौँ । ‘जेनजी’ समूहको आन्दोलनका पहिलो निशानामा परेको नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनभित्रको चौघेराबाहेक सम्पूर्ण संरचना ध्वस्त भएका छन् ।

भवनभित्रका दुई ठूला कक्ष प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा जडान भएका सबै फर्निचर, क्यामरा, ‘साउन्ड सिस्टम’, उपकरण, ‘सर्भर’, टेलिभिजन स्क्रिनसहितका सबै सामान जलेर खरानी भएका छन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भन्नुभयो, “बानेश्वरको संसद् भवनको सबै संरचना जलेर नष्ट भएको छ । कुनै पनि समान सग्लो छैन । त्यहाँ कुनै सामान पनि पहिचान गर्नसमेत नसकिने गरी खरानी भएका छन् ।”

सभाकक्षमा जडान गरिएका महत्त्वपूर्ण सामग्री जलेर खरानी भएकाले ती कुनै पनि वस्तु पहिचान गर्न नमिल्ने अवस्था छ । भवनभित्र दुवै सभा र वरपर अन्य कक्षको छत खसेको छ ।

संसद् बैठकका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको ‘सर्भर’को कुनै पहिचान नै नरहने गरी नष्ट भएको छ । सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षका दुवै कार्यकक्ष पूर्ण रूपमा जलेका छन् । ठाउँठाउँमा भवनको कम्पाउन्ड भत्काइएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अधिवेशन चालु नै रहेको राष्ट्रियसभाको बैठक त्यहाँबाट सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था देखिन्न ।

सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद्का दुवै भवन भने यथावस्थामा छन् । विभिन्न समितिका स–साना घर पनि सुरक्षित अवस्थामै रहेको पाइयो । त्यहाँ भौतिक संरचनामा कुनै क्षति पुगेको छैन, तर नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलको कार्यालय भने पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ ।

केही सवारीसाधन जलेका छन् । संसद् सचिवालयका चारपाङ्ग्रे १३ वटा, दुईपाङग्रे ४० भन्दा बढी सवारीसाधन जलेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये ३० वटा पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका छन् । केही सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थाका पनि छन् ।
देशकै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज रहेको संसद् सचिवालयको पुस्तकालय भने जोगिएको छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् कानुन निर्माण, सरकारका कामको निगरानीलगायत काम गर्दै आएकामा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यस मातहतका संसदीय समिति निष्क्रिय छन् । राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भएकाले अधिवेशन चालु अवस्थामा छ ।

हाल सचिवालयले आन्दोलनबाट भएको क्षति मूल्याङ्कन र यसअघि गर्दै आएको दैनिक सेवा प्रवाहका काम भइरहेको पनि प्रवक्ता गिरीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद् सचिवालयले नियमित कार्य गरिरहेको छ, सेवा दिइरहेकै छ । प्रतिनिधिसभा नभएपछि क्षतिको मूल्याङ्कन, पुनःनिर्माण योजनाबारे छलफलमा छौँ ।”

प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै त्यहाँ उत्पत्ति भएका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक भने पारित गरेकाले सभामुखबाट प्रमाणित भएकाले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ । अरू करिब पाँच वटा विधेयक मात्रै सदनमा विचाराधीन छन् ।