सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएका जो हालमा किसोरावस्थामा प्रवेश गरेका छन्, उनीहरूलाई नै ‘जेनजी’ (Gen-Z) भनिन्छ तर यो पुस्ताको उदय सन् २०१० लाई मानिने गरेको छ । मैले यो पुस्ता जेनजीको विषयमा थोरै खोजबिन गर्ने कोसिस गरेको छु । मेरो अध्ययन र बुझाइमा कैयौँको असहमति पनि हुन सक्छ ।
यो पुस्ता (जेनजी) सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक, ट्विटर (X), इन्टाग्रामलगायतका डिजिटल प्लेटफर्ममा सक्रिय छ । यो पुस्ताले नै सामाजिक सञ्जालमार्फत अनलाइन, भाइरल ह्यासट्याग (#), डिजिटल बहिष्कारजस्ता सामाजिक मुद्दामा सक्रिय रहँदै आएको बुझिन्छ । सिधा प्रकारले बुझ्दा यो आजको प्रविधिको युगमा प्रविधिलाई उपयोगको सवालमा राम्रै उपलब्धि हो तर यो सँगसँगै कैयौँ अराजकताले पनि स्थान ग्रहण गर्दै गयो ।
सन् २०१८ मा स्वीडेनको ग्रेटा थनवर्गका विद्यार्थीयुवाले ‘शुक्रबार भविष्यको लागि’ (Friday for future) नाराअन्तर्गत जलवायु परिवर्तको विषयलाई लिएर आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए । त्यो विश्वस्तरमा देखिएको जलवायु परिवर्तन र त्यसको दुष्प्रभावसँग जोडिएको विषय थियो । त्यसैले गर्दा विश्वका विभिन्न देशका नयाँ पुस्तालाई प्रभावित पार्यो । पछि गएर त्यो नारा केवल नारा मात्रै रहेन, त्यो नाराले जलवायु परिवर्तनका लागि विभिन्न देशका विद्यालयमा आमहडतालसमेत हुन थाले । छोटो समयमा विश्वभरका लाखौँ युवा सडकमा उत्रिएका थिए । यसैलाई आधुनिक ‘जेनजी’ नामको साथै आधुनिक आन्दोलनको सुरुवात भनिन थाल्यो ।
सन् २०१९ मा हङकङमा “पानीजस्तै बन” भन्ने नाराअन्तर्गत प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ‘जेनजी’ विद्यार्थीको सक्रियता रहेको थियो । त्यो आन्दोलनमा पनि ‘जेनजी’ ले रणनीति, डिजिटल मिडियाको उपयोग, पुरानो नेतृत्वप्रति असन्तुष्टिको मुद्दामै केन्द्रित थियो । सोही वर्षमा चिली, लेबनान, अल्जेरिया आदि देशमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि ‘जेनजी ’ले सक्रियता देखाएको पाइन्छ ।
सन् २०२० मा ‘कालो जीवन सम्पूर्ण अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ’ नारा अन्तर्गत सुरु गरिएको सामाजिक न्यायको आन्दोलनको दौरानमा त्यस अभियानका एक अभियन्ता ‘जर्ज फ्लोयड’ को मे २०२० मा हत्या भएको थियो । त्यसको प्रतिशोधमा ‘जेनजी’ले टिकटक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामलगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत विश्वव्यापी विरोध सङ्गठन अभियान नै चलायो, जस्तै : #कालोपन्थी, #फ्लोयडका लागि न्याय । यसरी ‘(#) ह्यास्ट्याग’ विश्वभरि नै ट्रेन्डको रूपमा भाइरल बनाइयो । यस दौरानमा लाखौँ युवा अमेरिकादेखि, युरोप र एसियासम्म सडकमा उत्रिए ।
सन् २०२०–२१ मा कोरोना महामारी थियो । यस दौरानमा ‘जेनजी’ ले डिजिटल प्रतिरोध सुरुवात गरेको थियो । अनलाइन शिक्षा र परीक्षाको विरोधमा विश्वभरि नै सञ्जाल सञ्चालन गरेको थियो तर त्यो त्यतिधेरै प्रभावित रहेन । पछिल्लो समयमा राजनीतिमा लोकप्रियतावादले स्थान पाएसँगै ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई पनि प्रभावित बनाउँदै गयो तर गजबको कुरा, ‘जेनजी’ आन्दोलनकारी हामी राजनीतिक गर्दैनौँ भन्ने गरेका छन् । काल्पनिक र सामूहिक नेतृत्वको नाममा लोकप्रियतावादलाई यो आन्दोलनले स्वीकार गर्दैगर्दा संसारमा व्यवस्थामाथिको अराजकता सिर्जना हुनुको एउटा उदाहरण नेपाल पनि हो, जो हालै नेपालमा ‘जेनजी’को आन्दोलन र आन्दोलनले दिएको परिणामबाट सहजै रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
विगतमा नेपालको संसद्मा बोल्ने क्रममा पाका नेता चित्रबहादुर केसीले ‘एक दिन नेपाली जनताले बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा जस्तै भ्रष्टाचार र अनियमित्तामा अडेको सरकार/नेतालाई घेर्नेछन्’ भन्नुभएको थियो । आखिर त्यो सत्य साबित भयो । बङ्गलादेश र श्रीलङ्का आन्दोलनको चर्चा नेपालमा सदनदेखि सरकारसम्म हुन्थ्यो । दलका ठुला नेतादेखि विद्यार्थीले बङ्गलादेश र श्रीलङ्काजस्तै हालत नेपालमा पनि हुन सक्ने चेतावनी दिने गर्दथे । जसको वास्तविक आँधी भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनले त्यसलाई वास्तविकतामा परिणत गरिदियो । त्यो दुई दिने आन्दोलनको रापले देशको कैयौँ सार्वजनिक एवम् निजी भौतिक संरचनाका साथसाथै जनधन सखाप पार्यो । साथसाथै त्यो रापले एमाले–काङ्ग्रेस गठबन्धन सरकारलाई पनि ध्वस्त पार्यो ।
खुलेर भन्नु पर्दा बितेका घटनाक्रम र प्रतिगामी तत्त्वको सलबलाहट एवम् आफ्नो आन्दोलनमा भएको ‘घुसपैठ’ जेनजी आन्दोलनकारीले पहिचान गर्न सकेनन् तर ‘जेनजी’ पुस्ताको प्रदर्शनबाट देशका युवामा ठुलो मात्रामा ऊर्जा र शक्ति वा जुझारुपन भएको कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यसले नेपालको उज्ज्वल भविष्यका लागि देशमा बलियो आधार हुँदाहुँदै पनि युवाशक्ति सही सिद्धान्त र नीतिद्वारा निर्देशित नभएको महसुस हुन्छ । सही सिद्धान्त र नीतिको अभावबाट देश र जनतालाई ठुलो क्षति पुग्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । उनीहरूको दुई दिनको आन्दोलनले पनि त्यो कुराको सङ्केत गरेको छ ।
प्रतिगमनको घटनाक्रमलाई सङ्क्षेपमा बुझ्नका लागि हामीले शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनको इतिहासलाई बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । २०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीसँग वार्ता गर्न नसकेको र युद्ध पनि रोक्न नसकेका कारण उनले चुनावको मिति घोषणा गर्दै संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । संसद् विघटन गरी सोही वर्षको मङ्सिरमा मध्यावधि चुनाव गर्ने योजना ल्याएका थिए । तत्कालीन राजाले संसद् विघटन स्वीकृत गरेका थिए तर पछि राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘अयोग्य’ भन्दै पदबाट हटाए र आफ्नो हातमा प्रत्यक्ष शासन लिएका थिए । यसबाट नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ठुलो धक्का लाग्यो । त्यसका लागि अन्ततः २०६२–६३ को जनआन्दोलनका लागि देशका कैयौँ नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्यो ।
पहिलोपटक २०७७ मङ्सिर ५ गते केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेका थिए । त्यो बेला सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दूरदर्शिताको प्रदर्शन गर्दै नेकपा (मसाल) ले प्रगतिमन भएको बतायो । त्यति बेला भित्र वा बाहिर अधिकांशको भनाइ मसालको धारण गलत भएको भन्ने थियो तर सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट संसद् पुनःस्थापना भयो ।
दोस्रोपटक २०७८ जेठ ९ प्रधानमन्त्री ओलीसँग बहुमत नभएपछि उनले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे । त्यो कदमलाई पनि मसालले प्रतिगमन बतायो । दोस्रोपटक सर्वोच्चको परमादेशमा संसद् पुनःस्थापनापछि अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दियो । ओलीमा भएको चरम प्रकारको महत्वाकाङ्क्षा, अहम्ता, अराजकतालाई मध्यनजर गरेर नै मसालले लोकतन्त्रवादी शक्ति एक हुनुपर्नेमा जोड दियो । जो पार्टीलाई भन्दा राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई माथि राखेर गरिएको निर्णय थियो । त्यति बेला त्यो विषय धेरैलाई गलत लाग्यो । कैयौँले काङ्ग्रेसको पिछलग्गु यावत आरोप लगाउँदै आलोचना गरिरहे । कतिपय अझै पनि त्यही नै अल्झिरहेका छन् ।
२०७९ को मङ्सिरमा भएको चुनावमा एकातर्फ लोकतान्त्रवादी र अर्कोतर्फ प्रतिगामी शक्तिका बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो । त्यो बेला ओलीले राप्रपाजस्तो राजावादी, विखण्डनवादी, जातिवादी दल सबैलाई जसरी पनि चुनाव जित्ने नजरले मात्र देखे, जसले गर्दा राप्रपा र विखण्डनवादीलाई बलियो बनाइदियो । केपी ओली प्रतिगामी हुन भन्ने त्यतीवेला नै प्रमाणित भइसकेको थियो, साथै मसालको मुल्याङ्कन पनि ।
जनताले लोकतन्त्रवादी दललाई झिनो जनादेश दिएका थिए तर माओवादी–काङ्ग्रेसमा भएको चरम प्रकारको सत्तामोहले गर्दा लोकतन्त्रवादी शक्ति एकैठाउँमा रहन सकेनन् । त्यसले नेपाली जनतामा व्यापक रूपमा राजनीति र दलप्रति असन्तुष्टि पैदा गरायो । त्यसैको परिणाम नै हो आज ‘जेनजी’ आन्दोलनको नाममा भएको विद्रोह, जसले आज नेपालको लोकतन्त्र र संविधान धरापमा परेको छ ।
‘जेनजी’ आन्दोलनले नेपाललाई एउटा विन्दुमा पुर्याइदिएको छ, जुन विन्दुबाट एक कदम अगाडि गए खाडल छ, एक कदम पछाडि हट्दा पनि खाडल छ । यति बेला हामीसँग भएका थुप्रै भौतिक संरचना ध्वस्त भएसरह छन् । हामीसँग कङ्काल, खण्डहर, अनि खरानी छ । त्यसको साथसाथै त्यही खरानीको थुप्रोमाथि सिँगारपटार गराएर उभ्याइएको एउटा नेतृत्व पनि छ ।
केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार भ्रष्टाचार, कुशासन, जनविरोधी वा राष्ट्रघाती क्रियाकलापबाट लिप्त थियो । त्यो जानुपर्ने थियो, ‘जेनजी’ आन्दोलनले फाल्यो तर ‘जेनजी’ जस्तै आम नेपाली मान्छेलाई विरोध गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था लोकतन्त्र अहिलेको नेतृत्वबाट जीवित रहन्छ कि रहँदैन ? यहाँनेर शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।
२०८२ भदौ २८ गते
बुढानीलकण्ठ १०, काठमाडौँ
