काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आगामी भदौ २९ गतेदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा नियमित सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले सो निर्णय गरेको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको हस्ताक्षरमा २०८२ भदौ २६ गते बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको हो ।
प्रदर्शनकारीको आगजनीका कारण भदौ २४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतसहित देशभर सुनुवाइ ठप्प भएको थियो ।
सर्वोच्चमा भएको आगजनीबाट न्यायिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट भएको भए पनि संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न अदालत प्रतिबद्ध रहेकोसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज करिब करिब नष्ट हुन गएका छन्’ सर्वोच्चले भनेको छ– ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको दायित्व निर्वाह गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण्ण हकप्रति सम्मान गर्दै जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भए पनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहँदै आम नागरिकका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालत सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।’
