काठमाडौं । २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक विवादका कारण अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । सत्ता र प्रतिपक्ष दलका आ–आफ्नै अडानले नागरिकता विधेयकलाई यथास्थानमै राखेको छ । खासगरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी कस्तो प्रावधान राख्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०७५ भदौ ५ गतेदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको र विवादका कारण रोकिएको नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि पुनः छलफल सुरु भएको छ । तर, समितिले अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि अब यो विषय पुनः शीर्ष नेता तहमा पुगेको छ ।

बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ । छलफलमा संसद्मा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र एमसीसीबारे सहमति जुटाउने प्रयास भएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित नेकपाका तर्फबाट अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल, नेताहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ र भीम रावल तथा कांग्रेसका तर्फबाट उपभापति निधि, नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रमेश लेखक, राधेश्याम अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

दुई वर्षदेखि रोकिएको नागरिकता विधेयकमाथि फेरि बहस सुरु

बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त विधेयकका सम्बन्धमा समितिमा भइरहेको छलफल र सहमतिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । त्यसपछि दुवै दलका नेताहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कांग्रेस नेताहरुले विधेयकको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको प्रावधान सम्बन्धमा हाल विद्यमान कानूनको व्यवस्था नै राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस नेताहरुले विद्यमान कानूनमा परिवर्तन गरे संवैधानिक व्यवस्था र हालको कानून विपरीत हुने र वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विद्यमान व्यवस्था विवाह गरेर आउने महिलाले पाउने अधिकार भएको तर्क गरेका थिए ।

कांग्रेस उपसभापति निधिले कांग्रेसको आधिकारिक धारणा राख्दै बैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा हाल विद्यमान कानूनमा कुनै संशोधन र परिवर्तनको आवश्यकता नभएको तर्क राख्नुभयो । अर्थात विदेशबाट विवाह गरेर आएकी बुहारीलाई एक हातमा सिन्दुरसँगै अर्को हातमा नागरिकता दिनुपर्ने कांग्रेसको माग रहेको छ ।

यद्यपी सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले भने विवाह गरेर आउनासाथ नागरिकता दिन नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् । विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेको ७ वर्ष उनीहरुलाई विषेश परिचयपत्रका आधारमा विभिन्न कानुनी अधिकारहरु दिने र सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने उनीहरुको अडान छ । संसदमा विचाराधीन विधेयकमा पनि सोही प्रावधान उल्लेख छ ।

केही दिन अघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सांसद सरिता गिरीको उदाहरण दिँदै प्रश्न राख्नुभएको थियो, ‘यदी संसदमा अंगिकृत नागरिकता लिनेको बहुमत भइदिएको भए निशान छाप सम्बन्धी संविधान संशोधन के हुन्थ्यो ?’ भुसालको अडान थियो, ‘महिला अधिकार भन्दा ठुलो राष्ट्रियता हो । त्यसकारण विदेशबाट विवाह गरेर आउने बुहारीलाई नागरिकता दिन हतारिनु हुँदैन ।’

यस्तै, बैठकमा उपस्थित नेमकिपाका सांसाद प्रेम सुवालले पनि विवाह गरेर आउनासाथ नागरिकता दिने कुरा आत्मघाती हुने बताउनुभएको छ ।

सरिता गिरीको उदाहरण दिँदै सांसदहरुले भनेः विदेशीलाई नागरिकता सहज पार्न हुँदो रहेनछ

संसदमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले अंगिकृत नागरिकताको सवाल संवेदनशील भएकाले कम्तिमा ७ वर्षपछि मात्रै त्यस्तो नागरिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आउनुभएको छ । नेपाल जस्तो खुला सिमाना भएको र निकै ठुलो जनसांख्यिक चाप भएको भारतसँग जोडिएको मुलुक भएका कारण अंगिकृत नागरिकता दिने विषयमा हतार गर्न नहुने पौडेलको भनाई छ ।

लामो समयदेखि विचाराधिन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमाथि पुनः छलफल सुरु भएपछि नेकपा (मसाल) ले बिहीबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी भनेको छ, ‘नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको पक्षलाई नागरिकताको प्रश्नले गम्भीर प्रभाव पार्ने भएकोले हाम्रो पार्टीले विगतदेखि नै नागरिकता सम्बन्धी सही र कडा नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिंदै आएको छ । यस सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई निरन्तर ७ वर्ष नेपालमा बसोवास गरेपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने प्रस्तावलाई हामीले समर्थन गर्दछौँ । उक्त प्रस्तावमा सहमति गर्नका लागि हामीले संसदका सबै राजनीतिक संगठन र पक्षहरुलाई पनि अनुरोध गर्दछौँ ।’

रुकुम पश्चिमको हत्याकाण्डमा ‘निर्मला पन्त’ पुनरावृत्तिको सम्भावना