नयाँ दिल्ली । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले भारतस्थित नेपालीका विभिन्न समस्यालाई लिएर डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
अध्यक्ष पे्रम पौडेलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । २०८२ भदौ २४ (९ सेप्टेम्बर २०२५) का दिन पौडेलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलमा सल्लाहकार ठाकुर खनाल, उपाध्यक्ष कपिल खनाल, सचिव शालिकराम आचार्य, सदस्य विक्रमसिंह राणा, तारा सोमरे, शेरबहादुर थापा र सल्लाकार विनबहादुर कुँवर रहनुभएको थियो ।
सो संगठनले यही भदौ १ गते परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि उपर्युक्त विषयहरू माथि ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
प्रस्तुत छ ज्ञापन पत्रः
“महामहिम राजदुत ज्यू,
नेपाली राजदुतावास
नई दिल्ली, भारत
विषयः ज्ञापन पत्र ।
मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज भारतस्थित नेपालीहरूको हकहित र सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा काम गर्ने सामाजिक सङ्गठन हो । यसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै भारतस्थित नेपालीहरूका समस्या समाधानका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । अहिले भारतमा देखापरेका निम्न बुँदाहरूमा उल्लेखित नेपालीहरूका साझा समस्याहरू समाधानका लागि हामीले नेपाल सरकारको कुटनैतिक नियोग नेपाली राजदूतावासको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधान लागि ज्ञापन–पत्र प्रस्तुत गर्दछौँ ।
१. भारतमा लाखौँ प्रवासी नेपाली रहेका छन् । तर त्यसको कुनै आधिकारीक तथ्यांक छैन । नेपाल सरकारकोतर्फबाट आफ्ना नागरिकहरूको तथ्याङ्क राख्ने कामको तत्कालै सुरुवात गरिनुपर्दछ ।
२. भारतमा नेपाली नागरिकहरू सन् १९५०को “शान्ति तथा मैत्री सन्धि” आधारमा आएका हुन । उक्त सन्धि अनुसार नेपालीले भारतमा भारतीय नागरिक सरह समान व्यवहार पाउनुपर्दछ । नेपाल सरकारले भारतमा नेपालीहरूले ‘समान व्यवहार’ पाए/नपाएको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको प्रमुख दायीत्व नेपाल सरकार र भारत स्थित नेपाली दुतावासको हो । अतः हामी दुतावासद्धारा नेपाल सरकारसंग पहल गरि त्यसको निती निर्माण गराउन एवं व्यहारिक रूप दिन आवश्यक भूमिका खेल्न माग गर्दछौँ ।
३. भारतमा प्रवासी नेपालीहरूका समस्या झनपछि झन् जटिल बन्दै गइरहेका छन् । भारत सरकारद्वारा आधार–कार्डलाई दैनिक जीवन उपयोगी दस्तावेजको रूपमा लागु गरिएको हुँदा नेपालीहरूलाई थप समस्या परिरहेको छ । आधार–कार्डको अभावमा बच्चाहरूको विद्यालय भर्ना, बैंक खाता, मोबाइल सिम, सवारी चालक अनुमति पत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा ओपिडी रजिस्ट्रेसन र भर्ना आदीमा समस्या परेको छ । हालै भारत सरकारले आर्थिक पारदर्शिताको लागि नौ हजार रुपैयाँ भन्दा माथिको वेतन बैंक खातामा पठाउनु पर्ने कलकारखाना तथा अन्य व्यवसायीक संस्थानहरूलाई निर्देशन गरेको छ । बैंक खाताको अभावमा साधारण नोकरी आदिबाट समेत नेपालीहरू वञ्चित हुनु परिरहेको छ । लामो समयसम्म नोकरी गरी सेवा निवृत्त हजारौँ नेपालीहरूको पेन्सन आधार–कार्डको अभावमा बैंकमा रोकिएको छ । आधार–कार्ड बायोमेट्रिक नम्बर तथा परिचय–पत्र मात्र हो, कुनै नागरिकता प्रमाण पत्र होइन । भारत सरकार कै नीति अनुसार पनि १८२ दिन भन्दा बढी भारतमा बसोबास गरेका विदेशीले प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यो प्रमाणीत गर्न नेपालीहरूको इमिग्रेसन नहुने र स्थानिय निवास प्रमाण (रेन्ट एग्रमेन्ट गर्न पनि आधारकार्ड चाहिने हुदा) पनि नहुने हुँदा नेपालीहरूलाई त्यो प्रमाण जुटाउन सम्भव छैन । अतः सरकारले सहजीकरण गरेर नेपाली नागरिकता प्रमाण–पत्र कै आधारमा सरल प्रक्रियाबाट आधार–कार्ड बनाउन पाउने वा नेपाली नागरिकता प्रमाण–पत्रकै आधारमा उक्त सुबिधाहरू प्राप्त गर्न सकिने सहज वातावरण सिर्जनाको लागि माग गर्दछौँ ।
४. कतिपय नेपालीहरूले भारतमा आवश्यक जीवन उपयोगी सुविधा पाउनका लागि जान–अनजान अवस्थामा भारतीय नागरिक झल्कने प्रकारका दस्ताबेज (भोटर कार्ड वा अन्य दस्ताबेज)हरू बनाएको हुँदा दोहोरो नागरिकता वा जालसाजीको आरोपमा कतिपय नेपालीहरू गिरफ्तार भएका घटनाहरू घटेका छन् । कैयौँ एअरपोर्ट तथा सिमा नाकाहरूमा नेपालीहरूले चर्को आर्थिक जरिमाना वा जेल सजाए समेत भोग्नु परेको छ । नेपाल सरकार र दुतावासले दोहोरो नागरिकता लिन नहुनेबारे प्रस्ट पारी सूचित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरी हाल देखापरेका समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्न माग गर्दछौँ ।
५. भारतमा कतिपय नेपालीले कडा श्रमगरेर आर्जन गरेको धनलेचल–अचल सम्पत्ती (बैक बैलेन्स, मोटर गाडी, घर जग्गा)समेत जोडेका छन् ।व्यापार बिजनेसमा ठूलो धनराशी लगानी गरेका छन् । हाल देखा परेका घटनाहरूका कारणले उनीहरूमा व्यापक भय त्रासको अवस्था श्रृजना भएको छ । अतः यसको समाधान गरि नेपालीको धन सम्पतीको रक्षाको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक पहल गर्न माग गर्दछौँ ।
६. सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सेवा निवृत्त भएका नेपाली नागरिकहरू वृद्ध अवस्थामा सम्बन्धित स्थानमा पुग्न असजिलो र अव्यवहारिक हुने भएको हुँदा उनीहरूको स्वदेशभित्रै पायक पर्ने स्थानमा सरल र सुलभ तरिकाबाट पेन्सन प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन भारत सरकारसित आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारको कुटनैतिक नियोग नेपाली रादुतावाससंग माग गर्दछौँ ।
७. भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू छन् । उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । साथै उनीहरूलाई भारतमा सरकारी–अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी जागिरहरूमा स्थाई निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाईल सर्टिफिकेट) तथा पात्रताको प्रमाण–पत्र (इलिजीविटी सर्टिफिकेट)को माग गरिन्छ । भारतमा नेपालीहरूलाई डोमिसाईल सर्टिफिकेट या इलिजीविटी सर्टिफिकेटको माग गर्नु १९५० को सन्धिको प्रावधान विपरित हो । नेपालीहरू नेपाली नागरिक हुन उनीहरू नेपाली नागरिक भएको हुदा भारतको डोमिसाईल बनाउनु उचित होईन र १९५०को सन्धि अनुसार नेपाली नागरिकहरूले भारतिय नागरिक सरहको सुबिधा प्रयोग गर्न पाउनु नै पात्रताको अधिकार हो । अतः कूटनैतिक प्रकारले समस्याको समाधान गरियोस् ।
८. ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकहरू भारतका विभिन्न शहरका विभिन्न अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपचारको लागि आउने गर्दछन् । कैयौँ अस्पतालहरूले नेपालीलाई पनि विदेशी सरह अतिरिक्त शुल्क लिने एवं डलरमा भुगतान गर्न बाध्य गरेका घटनाहरू भई रहेकाछन् । यो १९५० को सन्धिको प्रावधान विपरित हो । अतः यसको स्थायी समाधान गरि भारतिय नागरिक सरह स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था गर्न पाउने वातावरण मिलाउन आवश्यक पहल गर्द माग गर्दछौँ ।
अन्तमा, उपरोक्त विषयहरू भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका तात्कालिन समस्या भएको हुदा नेपाली राजदुतावास गम्भीर भई यथा शीघ्र समाधानको लागि आवश्यक पहल गर्ने छ भन्नेमा आस्वस्त छौँ ।”
