काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले चीन भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक प्रकरणमा आपत्ति प्रकट गरेको दाबी पुष्टि हुन नसकेको बताएको छ ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८२ भदौ २० गते शुक्रबार अबेर राति जारी प्रेसवक्तव्यमा सो धारणा व्यक्त गरिएको हो ।
पार्टीले जिएसआई (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ) मा नेपाल सामेल भएमा गलत हुने धारणा व्यक्त गरेको छ । यस सम्बन्धमा चीनले एकतर्फी दाबी गरे पनि नेपालले त्यसको खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पार्टीको जोड छ ।
त्यस्तै, कानुन नबनाई सामाजिक सञ्जालमाथि पूरै रोक लगाउने सरकारी नीतिको मसालले विरोध गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको कैयौँ अराजक गतिविधि गलत भएको तर उनीहरू नेपालमा दर्ता हुने विषय सही भएको धारणा मसालको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा उठेका कतिपय विवादास्पद प्रश्नबारे नेकपा (मसाल) को धारणा स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउनको लागि एक दशकपहिले चीन र भारतले सम्झौता गरेका थिए र अहिले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणको बेलामा त्यो सम्झौतालाई निरन्तरता दिन दुबै देशले समझदारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको बेलामा चीनका राष्ट्रपतिसित त्यो प्रश्नमा आपत्ति प्रकट गरेको चीनस्थित नेपाली दूतावासले बताएको छ तर त्यो विषयलाई ओलीले आधिकारिक रूपमा उठाएको भन्ने कुरा कतैबाट पुष्टि हुँदैन किनभने चीनको तर्फबाट त्यो कुराको कुनै उल्लेख गरेको देखिँदैन । त्यसरी ओलीले त्यसबारे केही भनेको भए पनि त्यसलाई आधिकारिक मान्नका लागि कुनै आधार छैन ।
२. उक्त विषयमा चीनका राष्ट्रपतिले लिपुलेकसम्बन्धी विषय नेपाल र भारतका बिचको द्विपक्षीय विवादको विषय भएको हुनाले त्यसबारे चीनको कुनै सरोकार नभएको बताएको भनिएको छ । निश्चय नै लिपुलेकसम्बन्धी विषय नेपाल र भारतका बिचको विवादको विषय हो तर त्यो विषय चीनसित पनि जोडिन गएको छ किनभने चीन र भारत दुवै देशले त्यसलाई आफ्नो व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेका छन् । नेपालको सार्वभौम भूमिमा नेपालको सहमतिबिना त्यस प्रकारको सम्झौता गरेर चीनले पनि नेपालको भूमिमा अनधिकृत प्रकारले हस्तक्षेप गरेको छ । त्यसैले लिपुलेकबारे गरिएको सम्झौतामा भारतजस्तै चीन पनि दोषी भएको छ ।
३. सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीभन्दा पूर्वको भूमि नेपालको भूमि हो । त्यो भूमिमा भारतले कब्जा जमाएको छ । चीनले त्यही क्षेत्रअन्तर्गतको लिपुलेकमा भारतसितको व्यापारको लागि नाका बनाएर भारतले नेपालको भूमिमा गरेको कब्जालाई मान्यता दिएको छ र त्यसकारण चीनको त्यो नीति पनि नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताका विरुद्ध छ ।
४. चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा भारतले कब्जा गरेको नेपालको त्यो कालापानी क्षेत्रलाई नेपालमा देखाइएको छैन । त्यो नीतिले पनि बताउँछ कि चीन त्यो भूमि नेपालको भएको भनेर स्वीकार गर्न तयार छैन । चीन र भारतको युद्धका बेलामा भारतीय सेना त्यहाँ आएर अस्थायी रूपले बसेको थियो । पछि त्यसले त्यो भूमिलाई भारतको नक्सामा नै सामेल गरेको छ । अब भारतका सञ्चारमाध्यमले पनि भारतको भूमिमाथि नेपालले दाबी गरेको भनेर नेपालमाथि नै आरोप लगाउने गरेका छन् । भारतका राजनीतिक पार्टीले पनि भारतको त्यो दाबीलाई विरोध गरेको पाइँदैन । यहाँसम्म कि भारतका विभिन्न दक्षिणपन्थी, वामपन्थी शक्तिले पनि त्यसबारे साहसपूर्वक आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सकेका छैनन् । कतिपयले बढीभन्दा बढी त्यो विषय नेपाल र भारतका बिचको सीमाविवाद मात्र बताएका छन् र त्यो भूमि नेपालकै हो र भारतले त्यसमाथि कब्जा गरेको छ भन्न सकेका छैनन् । त्यसले उनीहरूको अन्धराष्ट्रवादी दृष्टिकोणलाई नै बताउँछ ।
५. हामीले पहिलेदेखि नै यो कुरामा जोड दिँदै आएका छौँ कि भारतद्वारा कालापानी क्षेत्रलाई कब्जा गरेको विषय वा लिपुलेकलाई नेपालको सहमतिबिना आफ्नो व्यापारिक नाका बनाएको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ तर नेपालका अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले त्यस प्रकारको पहलकदमी गरेका छैनन् र उनीहरूले भारत वा चीनप्रति दब्बु नीति अपनाउने गरेका छन् । नेपालका विभिन्न सरकारको त्यस प्रकारको नीतिलाई हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा आलोचना गर्दै आएको छ ।
६. राजावादीले यो दाबी गर्ने गरेको पाइन्छ कि राजाको शासन कायम भएमा देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षा हुनेछ तर यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि भारतले कालापानीमा कब्जा गर्दा नेपालमा महेन्द्र नै राजा थिए र कतिपय मन्त्रीले त्यो अतिक्रमणप्रति राजाको ध्यान आकर्षित गर्दा पनि उनले भारतको त्यो सैनिक अतिक्रमणको कुनै विरोध नगर्न निर्देशन दिएका थिए । पछि पनि कालापानीमा भारतीय कब्जाका विरुद्ध कुनै राजाले आवाज उठाएनन् । अहिले पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले त्यहाँ भारतीय कब्जाका विरुद्ध कुनै आवाज उठाएका छैनन् । त्यसरी यो कुरा प्रष्ट छ कि नेपालमा पुनः राजाको सत्ता कायम भयो भने पनि भारतले कालापानीमा गरेको कब्जा वा भारतले नेपालमा गर्ने कुनै हस्तक्षेप वा कारबाहीको कुनै विरोध गरिने छैन । त्यसको सट्टा उनीहरूको जोड भारतसित साँठगाँठ गरेर आफ्नो गल्ती जोगाउने नै हुनेछ ।
७. अहिले ओलीको चीन भ्रमणको बेलामा चीन सरकारका तर्फबाट जारी गरिएको एउटा विज्ञप्तिमा नेपालले चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जिएसआई) लाई समर्थन गरेको कुरा बताइएको छ, यद्यपि नेपालका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा त्यो कुरा स्वीकार गरिएको छैन । यदि चीनले एकतर्फी रूपमा नै त्यस प्रकारको विज्ञप्ति निकालेको भए नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा नै खण्डन गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीले नेपाल कुनै पनि प्रकारको सुरक्षा वा सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने कुरालाई दृढतापूर्वक विरोध गर्दछ । त्यही नीतिअनुसार हामीले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको एमसिसीलाई नेपालको संसद्द्वारा पारित गर्ने कार्यको विरोध गरेका थियौँ र जिएसआईजस्तो कुनै सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल हुने कुराको पनि दृढतापूर्वक विरोध गर्दछौँ ।
८. सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि पूरै रोक लगाएको कार्यप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । नेपालमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालको अराजकतावादी वा कतिपय अवस्थामा गैरसामाजिक प्रकारको क्रियाकलाप हुने गरेको कुरा सत्य हो र त्यसलाई हामीले गलत नै मान्दछौँ । त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई पनि हामीले समर्थन गर्दछौँ । सर्वोच्च अदालतले त्यसबारे कानुन बनाएर नै नियमन गर्ने निर्देशन दिएको छ तर सरकारले त्यस प्रकारको कानुन नबनाईकन सामाजिक सञ्जालमाथि पूरै रोक लगाउने जुन कार्य गरेको छ, त्यसलाई हामीले सही मान्दैनौँ । निश्चय नै सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्नुपर्ने कार्यलाई हामीले गलत मान्दैनौँ किनभने त्यसरी दर्ता गरेपछि नै तिनीहरूलाई नियमन गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्दछ । सामाजिक सञ्जालको सम्बन्ध संविधानले स्वीकार गरेको संवैधानिक हक, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, मौलिक हक र सूचनाको हकसितपनि सम्बन्धित छ । त्यसकारण कुनै कानुन नबनाईकन तिनीहरूमाथि स्वेच्छाचारी प्रकारले रोक लगाउने कार्यलाई अवश्य पनि सही भन्न सकिन्न । त्यसकारण हामीले त्यससम्बन्धी कानुन बनाएर तिनीहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ ।”
