आरसी भट्ट ##

राष्ट्रिय भूमि व्यवस्थापन आयोग एउटा बैधानिक सरकारी संस्था हो । यो देशैभरिको भूमिसम्बन्धी समस्याको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको संस्था हो ।

नेपाल कृषिप्रधान देशमा गनिन्छ । करिब ६३ प्रतिशत जनताको मुख्य पेसा यही कृषि हो । हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि कृषिअर्थतन्त्र हो । भोगोलिक हिसाबले पहाडैपहाड बढी भएको थोरै मात्र समथर (तराई) भूमि भएको सानो सुन्दर देश हो नेपाल । हाम्रो र देशकै लागि हाम्रो भूमि (धर्ती) अचल सम्पत्ति र जेथा हो । यसको सही उपभोग, वितरण र उत्पादन भए समाज समृद्ध हुन्छ ।

देशको भूमिव्यवस्था, यसका समस्या हल गर्न राणा सरकारभन्दा पहिलेका छिच्छवि र मल्लकालीन सरकारले पनि भूमिमा सुधारका कार्ययोजना लागु गर्ने वा गरिआएका पनि हुन् । राणाकालमा जग्गाजमिन नापजाँच कमिसन पद्मशमशेरको पालामा २००४ सालमा खडा गरे । यस क्रममा केही काम भए तर कुलीन वर्ग भनाउँदाले तमाम भूमि नातेदारी वर्गभित्र भएकालाई बक्सिसस्वरूपमा हडप्ने व्यवस्था मिलाए । यस क्रममा भूमिका मालिक वास्तविक किसान भएनन् बरु रैती वा दाससरह भए ।

१९९५ सालको भूमि नापजाँच योजना पनि राणा सरकारले नै ल्याएको हो । यो बेला पनि किसानको हातमा कानुनी कागजात (प्रमाणपुर्जा) केही परेनन् । पहाडतिर मुखिया, तालुकदार र तराई मधेसतिर पटवारी, जमिनदारको हालिमुहाली कायम भयो । किसानहरू त रैती नै भए । जग्गा जलनभोग गरेबापत बेठबेगारी गर्ने, मुखिया, तालुकदार र जमिनदार पटबारीलाई बाली बुझाउने (पोत) र अह्राएको काम गर्ने मात्र अर्थात् रैतीको रूपमा अस्तित्वमा रहे ।

पहाड, तराई मधेसमा पञ्चायती सरकारले २०२१ सालमा भूमि व्यवस्थापन गर्न भनी भूमिसुधार योजना (कार्यक्रम) लागु गऱ्यो । जग्गामा हदबन्दी कायम गरी पहाडमा अधिकतम ८० रोपनी र मधेसमा २५ बिगा (थप ३ बिगा) घरबारी गरी २८ बिगा दिने र बढी भएको जग्गा बिनामुआब्जा राष्ट्रियकरण गर्ने गरी सबै नापजाँच कार्यक्रम चलाइयो । केही ठुला जमिनदारको जग्गा अधिग्रहण गरियो तर वितरण भने गरिएन । यो जग्गा नापीकार्यले अर्थात् भूमिसुधार कार्यक्रमले पुराना जमिनदार र पटबारी, पहाडमा तालुकदार मुखियाका रैती भएर आएका जग्गा जोतिखाने किसानलाई भने जग्गाधनी बनायो । कानुनी हिसाबले भोग गरी खाइआएको जग्गाको जग्गाधनी लालपुर्जा बाँड्यो । अधियाबटैया, टिकुर सर्तमा अरूको जग्गा लगाउने किसानलाई पनि मोहियानी हकको निस्साको रूपमा प्रमाणपुर्जा दिइयो । पहाडमा पनि २०३३ सालको नापी (जग्गा नापजाँच) ले वास्तविक किसानले मुखिया तालुकदारको रैतीबाट मुक्ति पाए र आफ्ना नाममा दर्ता स्रेस्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाए ।

यी कार्य वास्तवमा केही हदसम्म ठिकै भएका थिए । किसान पनि जग्गाको स्वयम् मालिक (धनी) भए । अहिले तिनै कागजात, प्रमाणपुर्जाको माध्यमले किसानले लेनदेन, बिउ वितरण, बैङ्क कर्जा आदिका साथै आवश्यक घरायसी कारोबार चलाइरहेका छन् ।

आजको सरकारी संस्था भूमि आयोगको उद्देश्य खास गरेर भूमिकै व्यवस्थापन गर्ने, भूमिसँग सम्बन्धित समस्यालाई सुल्झाउने हो । भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत (तथ्याङ्क) लिई उनीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने, अव्यवस्थित भूमिलाई व्यवस्थित पार्ने, वर्षौंदेखि जोती खाइपाई आएको जग्गा नापजाँच गर्ने, पुर्जा वितरण गर्ने, दर्ता हुन छुटेका खाली खेतीयोग्य पर्ति, ऐलानी जग्गा हकभोगचलनको आधारमा दर्ता गर्ने र सम्बन्धित किसानलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने काम भूमि आयोगको हो ।

यी सबै कार्य गर्न केन्द्रीय आयोगको मातहतमा रहेका जिल्ला आयोगका समितिको ठुलो महत्त्व छ । यसले पालिका र यसका वडाहरूको सहयोग र सहमतिमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा ग्रामीण भेगका किसानको समर्थन र सुझावसमेत आवश्यक रहनेछ किनभने यो जटिल र झन्झटिलो काम हो । सबै सम्बन्धित पक्षको रायसल्लाहमा काममा जाँदा सफल भइन्छ । जिल्लास्तरीय आयोग वा समिति, पालिका र वडाहरूले आफ्नो एकलौटी, स्वेच्छाचारी प्रकारले भूमि व्यवस्थापनजस्तो कार्य कदापि गर्नुहुँदैन ।

हिजोसम्म पहाड मधेसका पानीघाट किनार, गौचरण, लेकठेक, बिना न रुखवृक्ष, जङ्गलका खाली फाँटका जमिन आजभोलि आवाद गरी बसोबास र चलनभोगसमेत गरी बस्तीहरू बसेका छन् । दर्ताछुट भएका प्रतिऐलानी जग्गा (सात नम्बर/आठ नम्बर), नम्बरी जग्गाको बिचबाच वा छेउछाउको परी बाझो चलनभोग गरिएको छ । त्यस्तो जग्गाजमिनलाई सम्बन्धितकै नाममा दर्ता गर्ने हो । वनजङ्गल, सामुदायिक वनक्षेत्रका कुनाकाप्चा, इँनार किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गरिआएका ठाउँको हकमा वडाका सिफारिस, गाउँलेको रायसल्लाहबमोजिम निर्णय गर्ने हो ।

यस किसिमका कुनै पनि ठाउँमा रहेका अद्धकारा, सुकेका, झडेपडेका ठाडा, मूल्यवान, साल, सिसौँ, विजयसाल, खयर, हल्दु आदि ह्रासोन्मुख रुख (सुकेका) बारे वन मन्त्रालयसँग सरसल्लाह गरी कटान गरी समुदायमार्फत् विक्रीवितरण गर्ने, त्यसको आम्दानी वन कार्यालयलाई दिने र बाँकी रकम त्यही ठाउँको आवश्यक विकासकार्यका खर्च गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

भूमि व्यवस्थापन गर्न किसानका समस्या निर्क्यौल गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारले ल्याएका कार्यक्रम जनताको हितमा हुनुपर्छ । सरकारमा बसेका सत्ताधारीले आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेऱ्यो भने जनविरोधी, स्वेच्छाचारी हिसाबले काम गरेर जनतालाई मर्का दिने काम भयो भने त्यसको विरोध हुन्छ । त्यो विरोध स्वाभाविक हुन्छ ।

नेपालमा २००८ सालदेखि किसान आन्दोलन पटक पटक भइआएको इतिहास छ । पूर्वी तराईदेखि पश्चिम तराई पहाडसम्म किसान आन्दोलनको इतिहास साक्षी छ । पश्चिममा भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा २००८ सालको किसान आन्दोलन पनि एउटा ऐतिहासिक उदाहरण हो । उनले जनजाति, दलितजाति, गरिब, भूमिहीन, शोषित जनताको हितमा काम गरेका थिए । यी तप्काको पक्षमा काम गर्नु उनको उद्देश्य थियो । उनको नारा थियो : “या त जोत हलो, या त छोड थलो, न त हैन भने अब छैन भलो ।”

समय समयमा चल्ने आन्दोलन कृषिप्रधान देश, हाम्रोजस्तो देशमा भूमिसमस्याकै कारणले हुन् । कृषि उत्पादन आखिर धर्ती (जमिन) मै हुने हो । जग्गाजमिनमा लडीबुडी काम गर्ने किसान समुदायको सर्वेक्षण गरी भूमिको सही वितरण, यसको उत्पादन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन गर्ने/गराउने काम राज्य वा सरकारकै हुन्छ तर कृषिजञ्य पेसा हेलाको दृष्टिले हेर्ने/हेरिने प्रवृत्ति कायमै छ ।

कृषिप्रणालीमा सुधार तथा परिवर्तन हुनलाई परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाको आवश्यकता हुन्छ तर पनि बुर्जुवा राज्यव्यवस्थाअन्तर्गतका शासन सरकारले समयसमयमा भूमिसुधार वा जग्गा व्यवस्थापन र नहुनेलाई जग्गा वितरण गर्ने, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गराउने र समाजलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिचल्ने र चलिआएका योजना, कार्यक्रमलाई कृषि र किसानको कल्याण हुने वा अहिले हुने कुरालाई ध्यानमा राखी गुण र दोषका आधारमा अगाडि बढ्नु व्यक्ति वा समाजको कर्तव्य ठहरिन्छ ।