• समाचार
  • राजनीति
  • प्रवास
  • अन्तर्वार्ता
  • विचार
  • कला/साहित्य
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • फिचर
  • थप
    • भिडियो
    • समाज
    • पर्यावरण
    • English
  • ePaper
×
सोमबार, साउन ११, २०८३
    • समाचार
    • राजनीति
    • प्रवास
    • अन्तर्वार्ता
    • विचार
    • कला/साहित्य
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
    • खेलकुद
    • फिचर
    • थप
      • भिडियो
      • समाज
      • पर्यावरण
      • English
    • ePaper

भर्खरै

दिल्लीको जन्तरमन्तरमा गुन्जियो गोर्खाल्यान्डको माग

देवानगञ्ज घटनामा मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान सुरु

सिद्धान्तप्रति जोड दिने नीतिकै कारण मसालका कार्यकर्ता अरूभन्दा फरक : सिंह

अमेरिका–इरान तनावमा विरामसँगै तेलको मूल्यमा भारी गिरावट

हिमाचल प्रदेशको रिकाङपिओमा मूल प्रवाहको एरिया समिति गठन

आक्रमण रोकिएपछि अमेरिका–इरान वार्ताको सम्भावना बलियो

कङ्गोमा इबोला सङ्क्रमण तीन हजार नाघ्यो

आदिवासी जनजाति आन्दोलन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न

सुनसरी कर्फ्यु, छानबिनका लागि ५ सदस्यीय समिति गठन

लोकप्रिय समाचार

  • १. दुवै सदनको संयुक्त दुईतिहाइबाट संविधान संशोधन गर्ने सोचाइ फासिवादी : मसाल

  • २. वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलको भूमिका

  • ३. लङ मार्चकी अन्तिम जीवित महिला रेड आर्मी योद्धा वाङ क्वानयिङको १०५ वर्षमा निधन

  • ४. मुन्धुम पैदलमार्ग र प्रिय सुदीप

  • ५. उत्तम, शुद्ध क्रान्तिकारी बिउ तर अवसरवादी महत्त्वाकाङ्क्षाका भूमिका

  • ६. अन्नपूर्ण क्षेत्रमा लेक लागेर २५ पर्यटकको मृत्यु

  • ७. रास्वपा सांसद पौडेललाई दलियो कालोमसी

  • ८. जिल्लाध्यक्षको सहभागितामा राजमोको बाइसौँ पार्टीस्कुल सुरु

  • ९. वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलको भूमिकाबारे विचारगोष्ठी

  • १०. प्रगतिशील तीज कार्यक्रमको तयारी भेला सम्पन्न

भारतका प्रवासी नेपालीलाई आधारकार्डको विकल्प दिनुपर्दछ : खनाल (भिडियो अन्तर्वार्ता)


  •   सोमबार, भदौ १६, २०८२ मा प्रकाशित
  • प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।

    Advertisement

    मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका उपाध्यक्ष कपिल खनालले भारतका प्रवासी नेपालीलाई आधारकार्डको विकल्प दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

    युगदर्शन मिडियालाई भारतस्थित नेपालीको समस्याबारे भिडियो अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले सो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो ।

    २०८२ भदौ ९ गते दिनुभएको अन्तर्वार्ताको क्रममा उहाँले सन् १९५० को सन्धिको प्रसङ्ग उठाउँदै आधारकार्डको विकल्पमा नेपाली नागरिकता वा त्यस्तै सरकारी डकुमेन्टले आधारकार्डको मान्यता पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

    ‘सन् १९५० को सन्धिले भारतीय भूमिमा रहेका नेपालीलाई भारतीय नागरिकसरह अधिकार दिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी चाहन्छौँ, नेपाली नागरिकता वा त्यस्तै नेपालको आधिकारिक कागजपत्रले आधारकार्डको काम गरोस् ।’

    भारतीय नागरिक रहेका नेपालीभाषीलाई आधारकार्ड माग्नु स्वाभाविक रहे पनि नेपाली नागरिकलाई आधारकार्ड माग्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

    यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले भारतस्थित नेपालीको पक्षमा बोल्नुपर्ने आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभयो ।

    ‘आधारकार्डको अभावमा भारतस्थित प्रवासी नेपालीले कैयौँ समस्या भोगिरहेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘आधारकार्डको अभावमा नेपालीको करौडौँ रुपियाँ पेन्सन रोकिएको छ । भारतमा रहेका नेपालीहरू दैनिक रूपमा समस्यामा परेका छन् ।’

    केही समयअघि नेपालका केही हजार भारतीय शिक्षकलाई जागिरबाट हटाउँदा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वी.पी. सिंहले सन् १९५० को सन्धिलाई जोडेर उनीहरूलाई हटाउन नपाइने भनेको विषय स्मरण गर्दै उपाध्यक्ष खनालले नेपाल सरकार पनि यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

    भारतमा आधारकार्डको प्रभावकारिता कति गम्भीर छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले त्यसको अभावमा मध्य प्रदेशको इन्दोरमा नेपालीले शव जलाउन नपाएको प्रसङ्ग जोड्नुभयो ।

    एक सय ४० दिन भारतमा बसेकालाई जोकसैलाई आधारकार्ड दिने प्रावधान रहेको बताउँदै उहाँले नेपालीले सन् १९५० को सन्धिले “राष्ट्रिय व्यवहार” दिने भनिएकाले त्यस्तो कागजपत्र नेपालीका लागि आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।

    स्वयम् भारत सरकारले नेपाल र भुटानका नागरिकको हकमा केही नरम प्रावधान राखेकोसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

    यद्यपि सन् १९५० को सन्धि दुई सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको माझमा हुन नसक्ने गरी असमान रहेकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने तर खारेज नहुँदासम्म त्यसका प्रावधान लागु हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

    अर्कोतर्फ आधारकार्डको बारेमा नेपालमा समेत अस्पष्टता रहेको उहाँको दाबी थियो ।

    बागलुङ जिल्लामै आधारकार्डका कारण वृद्धभत्ता रोकिएको घटना उहाँले युगदर्शनसित साझा गर्नुभयो ।

    उपाध्यक्ष खनालले यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले विदेशिएका नेपालीको तथ्याङ्क स्थानीय तहबाटै राख्नुपर्ने आवश्यकतामा समेत जोड दिनुभयो ।

    एनआरसीले समस्या

    भारत सरकारले सन् २०१९ बाट एनआरसी (नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स) कानुन लागु गरेपछि भारतस्थित नेपालीलाई थप समस्या परेको उहाँको भनाइ थियो ।

    ‘सन् २०१९ मा आसामबाट एनआरसी लागु भयो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यही वर्ष हामीले आसामको राजधानी गुवाहटीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालीलाई नागरिकताविहीन बनाउन पाइँदैन भनेर माग गरेका थियौँ ।’

    भारत सरकारले आसामबाट सुरु गरेको एनआरसी सम्पूर्ण भारतमा लागु गर्न थालेको र त्यस क्रममा प्रत्येक प्रदेशका आआफ्ना नियम रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

    एनआरसीका कारण हालसम्म करिब डेढ लाख नेपालीभाषी प्रभावित रहेको उहाँको दाबी थियो ।

    खासगरी पूर्वोत्तर भारतमा लाखौँ नेपालीभाषी रहेको बताउँदै उहाँले एनआरसीले गर्दा उनीहरूसमेत समस्यामा परेको जिकिर गर्नुभयो ।

    ‘पूर्वोत्तर भारत र नेपालको भूगोल मिल्छ । त्यसैले नेपाल र भारतका बिचमा कहिल्यै दुस्मनी नहोला भन्ने ठानेर कैयौँ नेपालीभाषी पुस्तौँपुस्तादेखि भारतमा बसोबास गरिहेका छन् । उनीहरूलाई एनआरसीको आलोकमा आधारकार्ड माग्नु गलत हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

    अहिले मात्रै नभएर नेपालीभाषी मेघालयबाट पहिले पनि लखेटिएको र पूर्वोत्तर भारतमा पटक पटक यस्तो खतरा उत्पन्न हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

    मूल प्रवाह भारतस्थित नेपालीको अभिभावक

    अन्तर्वार्ताको क्रममा उहाँले मूल प्रवाह भारतस्थित नेपालीको अभिभावक सङ्गठन रहेको बताउनुभयो ।

    ‘हामीले आफै हामी अभिभावक हौँ भनेर दाबी गरेका होइनौँ’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘भारतस्थित नेपालीमाथि आइपर्ने विभिन्न समस्या समाधान गरेकाले जनताले हामीलाई अभिभावक मानेका हुन् ।’

    भारतमा नेपालीमाथि झुटा आरोप लाग्दा, लुटपाट हुँदा, उनीहरूमाथि बलात्कार हुँदा, कुटपिट हुँदा, हत्या हुँदा, नोकरी–व्यवसायमा भेदभाव हुँदा मूल प्रवाह अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर आवाज उठाएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

    यस सन्दर्भमा उहाँले प्रतिनिधिमूलक घटनाको रूपमा आरुषि–हेमराज हत्याकाण्ड, तन्दुरी काण्ड, सिमानामा हुने लुटपाट, आसाम–मेघालयबाट नेपाली भगाऊ अभियानको स्मरण गर्नुभयो ।

    (अन्तर्वार्ताको पूर्ण पाठका लागि युगदर्शनको युट्युब च्यानल https://www.youtube.com/watch?v=gCvl7aI0GpY&feature=youtu.be वाच गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।

    सोमबार, भदौ १६, २०८२ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    देवानगञ्ज घटनामा मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान सुरु
    सिद्धान्तप्रति जोड दिने नीतिकै कारण मसालका कार्यकर्ता अरूभन्दा फरक : सिंह
    अमेरिका–इरान तनावमा विरामसँगै तेलको मूल्यमा भारी गिरावट
    हिमाचल प्रदेशको रिकाङपिओमा मूल प्रवाहको एरिया समिति गठन
    आक्रमण रोकिएपछि अमेरिका–इरान वार्ताको सम्भावना बलियो
    कङ्गोमा इबोला सङ्क्रमण तीन हजार नाघ्यो

    Yugdarshan

    Tweets by eyugdarshan

    लोकप्रिय

    • १.
      दुवै सदनको संयुक्त दुईतिहाइबाट संविधान संशोधन गर्ने सोचाइ फासिवादी : मसाल

    • २.
      वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलको भूमिका

    • ३.
      लङ मार्चकी अन्तिम जीवित महिला रेड आर्मी योद्धा वाङ क्वानयिङको १०५ वर्षमा निधन

    • ४.
      मुन्धुम पैदलमार्ग र प्रिय सुदीप

    • ५.
      उत्तम, शुद्ध क्रान्तिकारी बिउ तर अवसरवादी महत्त्वाकाङ्क्षाका भूमिका

    • ६.
      अन्नपूर्ण क्षेत्रमा लेक लागेर २५ पर्यटकको मृत्यु

    भर्खरै

    • १.
      दिल्लीको जन्तरमन्तरमा गुन्जियो गोर्खाल्यान्डको माग

    • २.
      देवानगञ्ज घटनामा मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान सुरु

    • ३.
      सिद्धान्तप्रति जोड दिने नीतिकै कारण मसालका कार्यकर्ता अरूभन्दा फरक : सिंह

    • ४.
      अमेरिका–इरान तनावमा विरामसँगै तेलको मूल्यमा भारी गिरावट

    • ५.
      हिमाचल प्रदेशको रिकाङपिओमा मूल प्रवाहको एरिया समिति गठन

    • ६.
      आक्रमण रोकिएपछि अमेरिका–इरान वार्ताको सम्भावना बलियो

    • ७.
      कङ्गोमा इबोला सङ्क्रमण तीन हजार नाघ्यो

    • ८.
      आदिवासी जनजाति आन्दोलन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न

    हाम्रो बारेमा

    युगज्योति प्रकाशन प्रा.लि.
    बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० ज्योतिनगर
    कपन, काठमाडौं
    सूचना बिभाग दर्ता नं.
    २२४४/०७७–७८
    टेलिफोन
    कार्यालय – ०१–४१६४२६८
    ई–मेल
    eyugadarshan@gmail.com

    हाम्रो टीम

    अध्यक्ष तथा सञ्चालक
    आनन्दराज शर्मा
    व्यवस्थापक
    हरिकान्त शर्मा
    ९८४९२४९०५५

    हाम्रो टीम

    सम्पादक
    रामप्रकाश पुरी
    कार्यकारी सम्पादक
    धनवीर पुन मगर
    संवाददाता
    गोविन्दकुमार शर्मा
    चन्द्रा श्रीस

    Copyright ©2026 Yug Darshan | All rights Reserved.
     Website By :  nwTech.