युगदर्शन साप्ताहिक वर्ष १६, अङ्क ४२ मा प्रकाशित सम्पादकीय
आजभन्दा दश वर्षअगाडि २०७२ जेठ १ गते भूकम्पले थिलोथिलो परेको छिमेकी देश नेपाल, जो आकारमा उनीहरूभन्दा धेरै सानो छ, को घाउमा दुई भीमकाय देश चीन र भारतले नुनचुक छर्किएका थिए, लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारनाका बनाउने सम्झौता गरेर । इतिहासमा त्यो साल नेपालका लागि अत्यन्तै दुखद् थियो । वैशाख १२ गते शक्तिशाली भूकम्प र आफ्नो संविधान आफै बनाएबापत् असोज ६ गतेदेखि भारतद्वारा नाकाबन्दी गरिएको थियो । त्यसका बाबजुद खुसीको कुरा यो थियो : इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाबाट बनेको संविधान जारी गर्न अभूतपूर्व राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम भएर असोज ३ गते संविधान जारी हुनु । यता, साम्राज्यवादी भारत नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता निमिट्यान्न पार्न जहिल्यै तरबार उज्याएर बस्ने गरेको छ । त्यो वर्ष भूकम्पले नेपाली जनता हृदयविदारक चीत्कारको बेवास्ता गरेर भारतले तरबार प्रहार गर्यो । भारतको यस्तो चरित्र नयाँ थिएन तर दुःखको कुरा थियो, चीनसमेत भारतको त्यस्तो छिमेकीघाती प्रवृत्तिमा साथी थियो ।
आज ठिक दश वर्षपछि भारत र चीनले त्यही छिमेकीघाती काम दोहोर्याएका छन् । गत २०८२ भदौ ३ गते तदनुसार अगस्त १९, २०२५ का दिन उनीहरूले पुनः त्यही हस्तक्षेप दोहोर्याएका छन् । यद्यपि यतिखेर नेपाल २०७२ सालजस्तो अवस्थामा छैन । संसद्का दुई ठुला देशको अङ्कगणितीय सरकार अस्तित्वमा छ । अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतका विरुद्धसमेत ट्यारिफ वार (करयुद्ध) थोपरेपछि भारतसितको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तिक्तता आएको छ । छिमेकी पाकिस्तान र भारतलाई जन्मजात दुस्मन मान्ने तर सात समुद्रपारि रहेको अमेरिकाको इजरायलजस्तै जुनियर पार्ट बन्न राजी भारतका सामु अकस्मात् प्रतिकूल परिस्थिति आइपर्यो । अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावअघि “ट्रम्प–मोदी दोस्ती” को गुणगान गाउने भारत अहिले होसमा आएको छ । फलस्वरूप भारत चीनसित मिलेर क्षेत्रीय आर्थिक स्वार्थ बलियो बनाउने प्रयासमा छ । त्यसैको भेटी चढेको छ, छिमेकी देश नेपाल, जोसित स्वयम् भारतले “रोटी–बेटी” को सम्बन्ध भएको दाबी गरिरहन्छ तर मौका मिल्नासाथ तरबार उज्याइहाल्छ ।
भारतले सन् १९५४ देखि नै लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको करिब भक्तपुर जिल्लाबराबरको भूभाग आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ तर त्यो झुटा तर्क हो । सन् १९६२ मा चीनसित युद्धको बेलामा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रको स्वीकृतिमा त्यो स्थानमा भारतीय फौज बसेका थिए । यद्यपि चीनसितको सम्भावित युद्धको अनुमान गरेर भारतले नेपालसित सन् १९५० “शान्ति तथा मैत्री” सन्धि गरेको थियो । सन्धिमा उल्लिखित “राष्ट्रिय व्यवहार” त्यही प्रयोजनका लागि थियो भन्न सकिन्छ । उक्त क्षेत्र चीनका विरुद्ध जासुसी गर्न वा सैन्य आक्रमणका लागि उपयुक्त हुने लागेपछि भारतीय फौज त्यहाँबाट हट्न चाहेन । राजा महेन्द्रको समयमा कीर्तिनिधि विष्टले त्यस क्षेत्रका कैयौँ चेकपोस्ट हटाउँदा कालापानीमा भारतीय फौज त्यहीँ बसिरह्यो । तत्कालीन निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले आफ्नो दीर्घायुसित कालापानी साट्यो । अहिले जुन राजावादीले राजा र राष्ट्रियतालाई एकअर्काको पर्याय दाबी गरिरहेका हुन्छन् तर त्यो कति खोक्रो र झुट छ ? लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक, जसभित्र कालापानी पनि पर्दछ, माथिको अतिक्रमणले पुष्टि गर्दछ ।
“रोटी–बेटी” सम्बन्ध भएको सानो छिमेकी विरुद्ध तरबार उज्याउने भारत र माओत्सेतुङको समयमा सगरमाथाबारे विवाद हुँदा मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाउने चीनका विरुद्ध बोल्नैपर्ने अवस्थामा यतिखेर नेपाली छन् । लिपुलेक नेपाली सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताभित्र पर्ने भूभाग हो । भारतको गिद्देदृष्टि त त्यहाँ पहिलेदेखि नै थियो, अब चीनको पनि सहयोगी रवैया देखा परेको छ । यो अतिक्रमण हटाउन नेपालले तत्कालै कूटनीतिक पहललाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ, साथै नेपाललाई हेपिरहेको अवस्थामा लिपुलेक मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ ।
