पाल्पा । पाल्पाका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रुपमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भारत र चीन बिच हालै सम्पन्न सम्झौताको विरोध गरेका छन् । उक्त सम्झौतामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि हो ।

२०८२ भदौ ६ गते सम्पन्न संयुक्त बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।

विज्ञप्तिमार्फत समानता र आपसी विश्वासको आधारमा मात्र सीमा विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकारले तत्काल सर्वदलीय बैठक आयोजनागरी आवस्यक पहल गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छः

“भारत सरकारको १९ अगस्त २०२५ मा नेपाल–भारत सीमाको विषयमा सार्वजनिक विज्ञप्तिले नेपाली जनता र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको छ । हामी पाल्पामा क्रियाशील तपसिलका दलहरूले उक्त कदमको घोर विरोध गर्दछौँ । यो सरकारमा रहेका दलको कुटनीतिक असफलता र शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर सरकारमा बसीराख्ने प्रवृत्तिको उपज हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यस पछि नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीले प्रकाशित गरेका आधिकारीक नक्शामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमी हो भन्ने तथ्य निर्विवाद छ । नेपालको सहमति विना भारत र चीन मिलेर व्यापारीक मार्ग खोल्ने निर्णय नेपालको भूमी माथि गरिएको कब्जा र नेपाल प्रतिको अपमान मात्र नभएर सार्वभौमसत्ता माथिको ठाडो हस्तक्षेप पनि हो । भारतले नेपालको प्रमाणलाई “ईतिहास विहिन” भन्नु नेपालको ईतिहास र प्रमाणप्रतिको अपव्याख्या र शक्तिको दम्भ हो । यो विस्तारवादको नाङ्गो रुप हो, जसलाई नेपाली जनताले कहिल्यै स्वीकार गर्ने छैनन् ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा केवल सिमाना मात्र होइन, नेपाली जनताको पहिचान र आत्मसम्मानका प्रतिक हुन् । यो भूमी नेपालको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने जान्दाजान्दै नेपालको सहमति बिना भारत र चीन सरकार व्यापारीक मार्ग खोल्न तयार भएकोप्रति नेपाली जनता कडा आपत्ति जनाउँदछन् । हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता स्पष्ट घोषणा गर्दछौँ “लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो माटो हो । कुनै शक्तिको दवाव वा सम्झौतामा हामी आफ्‌नो भूमी गुमाउँदैनौँ । नेपाली जनता आफ्‌नो भूमी रक्षाको लागि अन्तिम श्वाससम्म प्रतिकार गर्न तयार छौँ” नेपाल शान्तिपूर्ण संवादमा विश्वास गर्दछ, तर हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठानियोस् । हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता भारत र चीन सरकारलाई सचेत गराउँदछौं– नेपालको भूमी, सीमाना र स्वाभिमानको रक्षा हाम्रो अधिकार मात्र होइन, हाम्रो कर्तव्य पनि हो । त्यसैले समानता र आपसी विश्वासको आधारमा मात्र सीमा विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकारले तत्काल सर्वदलीय बैठक आयोजनागरी आवस्यक पहल गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।”

२०८२ भाद्र ६ गते