काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले चीन र भारतसित आग्रह गरेको छ : लिपुलेक नेपाली सार्वभौमसत्ताभित्रको भूभाग स्वीकार गर र अतिक्रमण हटाऊ ।

अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभका सांसद चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८२ भदौ ५ गते बिहीबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले सो आग्रह गरेको हो ।

“चीन भारतका बिच भएको लिपुलेकसम्बन्धी सहमतिलाई अविलम्ब खारेज गर्न तथा नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई सम्मान गर्न चीनलाई आग्रह गर्दछौँ” वक्तव्यमा भनिएको छ– “त्यसका साथै कालापानीमा भएको भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई फिर्ता गराउन कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई जोड दिन्छौँ ।”

राजमोले वक्तव्यमा इजरायलद्वारा प्यालेस्टाइनमाथि कब्जाको विरोध गर्दै दुई पृथक् राष्ट्रको अवधारणालाई आफूहरूले समर्थन गर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै इजरायलभित्रै सत्ताको विरुद्ध उत्पन्न असन्तोषले प्यालेस्टाइन र इजरायली जनताबिच भाइचारा भावना व्यक्त गर्ने आशा व्यक्त गरिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधान २०७२ ले नै मौलिक हकभित्र राखेर निःशुल्क बनाउने व्यवस्था गरेको बताउँदै राजमोले निजी मेडिकलका लागि मात्रै एमबिबिएस कोटावृद्धि गर्ने कार्यको विरोध गरिएको छ । राजमोको ठहर छ– यस्तो कार्य संविधानमा उल्लिखित समाजवादोन्मुख अवधारणाको विरुद्ध छ ।

वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

“कतिपय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका घटनाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न यो वक्तव्य जारी गरेको छ ।

१. नेपालको पश्चिमोत्तरमा पर्ने दार्चुला जिल्लाको कालापानीसहितको भूभाग नेपालको अखण्ड सार्वभौमसत्ताभित्र पर्दछ तर कालापानी क्षेत्रमा लामो समयदेखि भारतले सैन्य कब्जा गरेको छ । त्यसका विरुद्ध हामी देशभक्त नेपालीहरू भारतीय सैनिकफिर्ताका लागि लगातार सङ्घर्षरत रहेका छौँ । कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्वको वैधानिकताका लागि भारतले लगातार चीनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ ।

चीनलाई पनि कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरा जानकारी एवम् थाहा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा कालापानीमा भारतीय प्रभुत्वलाई वैधानिकता दिने गरी चीनले पनि भूमिका बढाउँदै लगेको छ । त्यस सिलसिलामा २०७२ जेठ १ गते चीनमा भारतीय प्रधामन्त्री र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीका बिच जारी वक्तव्यले लिपुलेकलाई भारत तथा चीनको दुई देशीय व्यापारनाका बनाउने सहमति गरेको थियो भने केही समयअगाडि चीनले जारी गरेको विश्व नक्सामा कालापानीलाई भारतीय नक्साअन्तर्गत देखाएको थियो । यही भदौ ३ गते चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणको सिलसिलामा चीन र भारतले संयुक्त रूपमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने घोषणा पुनः दोहोऱ्याएका छन् ।

२. कालापानीमाथि भारतले कब्जा जमाउने कार्यलाई चीनद्वारा वैधानिकता दिने गरी लिपुलेक नाकालाई चीन तथा भारतको दुई देशीय व्यापारिक नाका बनाउने कुरा नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्ध रहेको छ । नेपालको सहमतिबिना नेपालको भूभागलाई चीन र भारतले आफ्नो व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने घोषणाले चीन तथा भारतको साम्राज्यवादी चरित्रलाई उजागर गरेको छ । चीन भारतका बिच भएको लिपुलेकसम्बन्धी सहमतिलाई अविलम्ब खारेज गर्न तथा नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई सम्मान गर्न चीनलाई आग्रह गर्दछौँ । त्यसका साथै कालापानीमा भएको भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई फिर्ता गराउन कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई जोड दिन्छौँ ।

३. इजरायलको नेतान्याहुको सरकारले सम्पूर्ण प्यालेस्टाइनी जनतालाई राज्यविहीन बनाएर गाजा क्षेत्रमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि इजरायलले लामो समयदेखि गाजामा लगातार आक्रमण बढाउँदै लगिरहेको छ । इजरायली सरकारको गाजामाथि बढाउँदै लगिएको आक्रमण तथा गाजाक्षेत्रमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्ने घोषणाको हाम्रो दलले कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दछ । गाजासहित प्यालेस्टाइनी भूमिमा प्यालेस्टाइनी जनताको स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र निर्माण हुनुपर्दछ । त्यसका साथै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अगाडि सारेको इजरायल र प्यालेस्टाइन गरी दुई राष्ट्रको सिद्धान्तलाई हाम्रो दलले समर्थन गर्दछ । प्यालेस्टाइनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुका साथै यहुदी जनताका लागि समेत स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्रको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दछौँ । गाजामाथि इजरायली विस्तारवादले बढाउँदै लगिरहेको आक्रमणका विरुद्ध स्वयम् इजरायली जनताले पनि विरोध गरिरहेका छन् । त्यसबाट प्यालेस्टाइनी र यहुदी जनताका बिचको सद्भावना र ऐक्यबद्धताका लागि आधारसमेत निर्माण हुँदै जानेछ ।

४. नेपालको संविधानमा नेपाललाई समाजवादोन्मुख राज्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ । निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानका अन्य धारालाई कतिपय अवस्थामा निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था राज्यका अगाडि आए पनि संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई कुनै पनि निहुँ वा बहानामा नियोजन वा कमजोर पार्न वा निलम्बन गर्न मिल्दैन तर त्यसका विपरीत सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगातार निजीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र जनताको निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने अधिकारलाई निष्क्रिय तुल्याउने काम भइरहेको छ । त्यही सिलसिलामा हालै सरकारले चिकित्सकको अध्यनका लागि सरकारी क्षेत्रका कलेजलाई सिट सङ्ख्या उपलब्ध नगराएर निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थामा मात्र सिट सङ्ख्या बढाउने कार्यले समाजवादोन्मुख राज्यको खिल्ली उडाउनुका साथै निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हकलाई नै निस्तेज गर्ने काम गरिएको छ । सरकारको उक्त नीतिको विरोध गर्दै चिकित्सा क्षेत्रमा निजीकरणलाई प्रश्रय दिने सम्पूर्ण नीति खारेज गर्नुपर्ने कुरामा हाम्रो दलले जोड दिन्छ ।”