काठमाडौँ । अखिल नेपाल युवक संघले भारत–चीनबीच भएको व्यापार सम्झौतालाई नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियता माथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको बताएको छ । सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश अधिकारीले २०८२ भदौ ५ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी छिमेकी राष्ट्रले देखाएको हेपहा प्रबृत्ति देखाएकोप्रती घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा विभिन्न ऐतिहासिक तथा कानूनी आधारहरू प्रस्तुत गर्दै लिपुलेक–कालापानीको भू–भाग नेपालको भएको दावी गरिएको छ ।
त्यस्तै सत्तामा टिक्न खोज्ने स्वार्थी नेताहरूको दाउपेचको रमिते भन्दा माथि उठेर युवाहरूले देशको माटोको रक्षा गर्नका लागि युवाहरू जुट विज्ञप्तिमार्फत आव्हान गरिएको छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता, देशको माटो र पहिचानको रक्षाको लागि हामी सम्पुर्ण देश भक्त युवाहरू र आम जनसमुदायसँग छिमेकि देशको यस खालको हेपाहा प्रबृत्तिको विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छः
“नेपालको सार्वभौम भू–भाग लिपुलेक–कालापानी हुँदै भारत र चीनबीच व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने भनिएको सम्झौताको समाचारप्रति हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । यस प्रकारको सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियता माथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो । यस प्रकारको छिमेकी राष्ट्रले देखाएको हेपहा प्रवृत्तिको घोर आपत्ति प्रकट गर्दछौं । ऐतिहासिक तथा कानूनी आधारहरूलाई हेर्दा पनि ।
१. सुगौली सन्धि, १८१६ नेपाल र ईस्ट इण्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न उक्त सन्धिअनुसार महाकाली नदी (कालीनदी) नेपालको पश्चिमी सीमा हो । नदीको पूर्वी भू–भाग नेपालमा पर्छ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट छ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा महाकालीको पूर्वतर्फ पर्ने भएकाले यी भू–भाग नेपालकै अविभाज्य हिस्सा हुन् ।
२. नक्सा र दस्तावेज १८२७, १८५६ लगायतका नक्सा तथा अभिलेखहरूले लिम्पियाधुराबाट निस्कने धारालाई महाकाली नदीका रूपमा निर्दिष्ट गरेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ऐतिहासिक नक्सा र सन्धि–दस्तावेजहरू सार्वभौमसत्ता र भू–सीमा निर्धारणका ठोस प्रमाण हुन् ।
३. नेपालको संविधान र संसदको निर्णय बि.स. २०७७ सालमा नेपालको संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि भएको प्रस्ट गरिएको छ । नेपालको संविधानले देशको भूभाग अविभाज्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त सार्वभौम राष्ट्रको भूमि प्रयोग वा उसको भू–भाग सम्बन्धी निर्णय तृतीय पक्षले गर्न पाउँदैन । समानता, सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तले पनि नेपालको पक्षलाई दृढ आधार दिन्छ ।
तसर्थः
१. नेपाल सरकारले तुरुन्तै औपचारिक कूटनीतिक विरोध–पत्र दुबै राष्ट्रलाई पठाउनुपर्छ ।
२. छिमेकी राष्ट्रहरूलाई नेपालको सहमति बिना कुनै पनि गतिविधि अस्वीकार्य हुने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ ।
३. राष्ट्रिय स्वार्थमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र युवाहरू बीच राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको भू–अधिकारको पक्षमा आवाज बुलन्द गरिनुपर्छ ।
लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूभाग हो । यो तथ्यलाई कुनै सम्झौता वा कुनै साम्राज्यवादी देश चीन र भारतले वा अन्य शक्तिले बदल्न सक्दैन । भारतीय पक्षबाट नेपालको सिमा मिच्ने, नेपाली भुमि अतिक्रमण गर्ने, सुरक्षा फौज नेपाली भुमिमा राख्ने जस्ता हर्कत भएका नै थिए, तर चिनिया पक्षबाट पनि यस विषयमा यस खालको व्यबहार देखिनु खेद जनक छ ।
नेपाल कुनै पनि देशको उपनिवेश होइन, स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो । सत्तामा टिक्न खोज्ने स्वार्थी नेताहरूको दाउपेचको रमिते भन्दा माथि उठेर युवाहरूले देशको माटोको रक्षा गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता, देशको माटो र पहिचानको रक्षाको लागि हामी सम्पुर्ण देश भक्त युवाहरू र आम जनसमुदायसँग यसै विज्ञप्ती मार्फत छिमेकि देशको यस खालको हेपाहा प्रबृत्तिको विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न आह्वान गर्दछौं”
……………………
गणेश अधिकारी
अध्यक्ष
अखिल नेपाल युवक संघ
मिति : २०८२/०५/०६
