काठमाडौँ । चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक नाकालाई द्विपक्षीय व्यापारका लागि खोल्ने निर्णयको ११ विद्यार्थी सङ्गठनले विरोध गरेका छन् ।
२०८२ भदौ ४ गते बुधबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले सो घटनाको विरोध गरेका हुन् ।
भदौ ३ गते राती भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्रबिचको सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर ९ मा सो घोषणा गरिएपछि विद्यार्थी सङ्गठनले सार्वजनिक विरोध गरेका छन् ।
सहमतिमा लिपुलेकपास, लिप्किलापास र नाथुलापास नाका चीन र भारतको व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने उल्लेख छ । विद्याथी सङ्गठनहरूले सो भूमि नेपालको भएको बताउँदै त्यसको रक्षाका लागि नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले लिपुलेक प्रकरणमा सरकारको उदासिनता, लाचारीपन, अकर्मण्यता र दलाली प्रवृत्तिको विरोध गर्दै यस सम्बन्धमा तत्कालै सरकारको धारणा माग गरेका छन् ।
वक्तव्यमा अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष सुवास जिसी, अनेरास्ववियूका अध्यक्ष विजयप्रकाश शर्मा सापकोटा, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, अखिल (समाजवादी) का नरेन्द्र सी, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष वीरेन्द्र शाह, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष हिमांशु, अखिल (क्रान्तिकारी) का संयोजक महेश श्रेष्ठ, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष प्रकाशचाम्लिङ राई, विद्यार्थी जनमत सङ्घका केन्द्रीय सदस्य सरोजकुमार साह, नयाँशक्ति विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष बलबहादुर रम्तेल र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष मनिष भट्टराईको हस्ताक्षर रहेको छ ।
