काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनको स्वागत गरेको छ । आज संसदले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेतको नक्सा र उक्त नक्सा निशानछापमा राख्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेपछि राजमोले उक्त ऐतिहासिक कदमको स्वागत गरेको हो ।
राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०७७ जेष्ठ ३१ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा पार्टीको सो अवधारणाबारे जानकारी दिइएको छ । वक्तव्यमा सरकारको गलत कार्यशैलीको विरोध तर गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको प्रश्नमा सरकारलाई समर्थन, अतिक्रमित भूमिसहितको नक्साबारे भारतीय साम्राज्यवादी रवैयाको विरोध, एमसिसीको विरुद्धमा देशव्यापी आन्दोलनको आवश्यकता र नेपाल–भारतमाझको सीमा उत्पन्न गतिरोधबारे राजमोको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ :
“१. सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासमेतको भूमिलाई नेपालमा सामेल गरेर प्रकाशन गरेको नेपालको नक्सा तथा निशाना छापसम्बन्धी संविधानमा संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिले आज संसदबाट पारित भएको छ । त्यसलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दै समर्थन गर्दछ ।
२. सरकारका विभिन्न गलत कार्यशैलीको हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दै आएको छ । त्यस सिलसिलामा कोरोना भाइरसको महामारीको सन्दर्भमा स्वास्थ्य उपकरणहरूको खरिदमा देखा परेको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको पनि हामीले कडाइपूर्वक विरोध गर्दै आएका छौँ । स्वास्थ्य उपकरणमा भएको त्यस प्रकारको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा वर्तमान सरकारप्रति जनताको असन्तोष बढ्दै गएको छ । त्यसको प्रतिक्रियामा राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शनका दृश्य देखा परेका छन् । हामीले समयमा नै सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नगरेमा त्यसले देशको राजनीतिमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने छ । सरकारका गलत नीतिहरूबाट पैदा हुने जनअसन्तोषलाई प्रतिगामी शक्तिले जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिका विरुद्ध उपयोग गरेर देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजान प्रयत्न गर्ने छन् । अर्थात् प्रतिगामी शक्तिहरूले जनअसन्तोषलाई गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतालगायतका अग्रगामी उपलब्धिसमेतका विरुद्ध उपयोग गर्न सक्ने छन् । यदि त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न भयो भने त्यसका लागि सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने छ ।
३. लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासमेतका भूभागमा भारतीय अतिक्रमण तथा त्यसका विरुद्ध ओली सरकारले लिएको अडान भारतीय साम्राज्यवादलाई अपाच्य भएको कुरा त्यहाँका उच्च तहका राजनीतिक नेता, शीर्षस्थ सैनिक अधिकारी वा भारतीय सञ्चार माध्यमका अभिव्यक्तिले स्पष्ट गरेका छन् । त्यो अवस्थामा आफ्नो उद्देश्यलाई कामयाब बनाउनका लागि भारतीय साम्राज्यवादले नेपालका प्रतिगामी तथा राष्ट्रघाती तत्त्वलाई उपयोग गरेर वर्तमान सरकारका विरुद्ध व्यापक आन्दोलन उठाउने वा अपदस्त गराउने दिशामा योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपले षड्यन्त्र गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । भारतीय साम्राज्यवादको त्यस प्रकारको नीति हाम्रो देशको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता वा राष्ट्रियतासमेतका विरुद्ध भएकाले त्यसका विरुद्ध सजक र सतर्क रहनका लागि हामी नेपाली जनतासित अपिल गर्दछौँ ।
४. सरकारले एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन) लाई पारित गराउन वा कार्यान्वयन गर्न योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएकाले त्यो हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा स्वाधीनताका विरुद्ध भएकाले विगतदेखि नै देशव्यापी रूपमा त्यसका विरुद्ध विरोध र सङ्घर्ष हुँदै आएका छन् । त्यस प्रकारको स्थितिमा त्यसलाई पारित गराउने सरकारको नीति र प्रयत्नको हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ र त्यसका विरुद्ध आन्दोलनलाई अझै उच्च बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ । यो आन्दोलनमा नेपाली जनताको ऐक्यबद्धताको लागि पनि हामी आह्वान गर्दछौँ ।
५. नेपाल–भारतका विभिन्न सीमामा भारततिरका तष्करले विभिन्न आतङ्क मच्चाउँदै उनीहरूले नेपाली प्रहरीमाथि पनि आक्रमण गरेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । उक्त घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सीमामा सुरक्षाको प्रश्नलाई समाधान गर्न तुरुन्त कदम उठाउनका लागि हामीले सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दछौँ ।”
