संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरूले छिटै प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने योजना बनाएका छन् । सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा यस विषयलाई पुर्णता दिने अष्ट्रेलियाले सोमबार जनाएको छ ।
सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा प्यालेस्टिनी अतिवादीसमूहको आक्रमणपछि गाजामा भड्किएको इजरायल–हमास युद्धले प्यालेस्टाइनलाई छुटै राज्यको मान्यता दिन विश्वव्यापी दबाब बढेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्यमध्ये कम्तीमा १४५ तथा फ्रान्स, क्यानडा र बेलायतसहितका राष्ट्रहरूले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने योजना बनाएको एएफपीले जनाएको छ ।
–प्यालेस्टाइनको इतिहास–
सन् १९८८ नोभेम्बर १५ मा प्यालेस्टिनी नेता यासेर अराफातले एकतर्फी रूपमा जेरुसेलमलाई राजधानी बनाएर स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
अल्जियर्समा निर्वासित उहाँले प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको घोषणा गरेपछि आधिकारिक रूपमा स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यलाई अल्जेरियाले तत्काल मान्यता दिएको थियो ।
यसलगतै भारत, टर्की, अफ्रिकाका अधिकांश देश र धेरै मध्य र पूर्वी युरोपेली देश अरब राष्ट्रहरूसहित दर्जनौँ अन्य देशहरूले पनि यसको अनुशरण गरेका थिए।
सन् २०१० को अन्त्य र सन् २०११ को प्रारम्भमा मध्यपूर्व शान्ति प्रक्रियाका लागि संकटको समयमा मान्यताको अर्को लहर आएको थियो ।
अर्जेन्टिना, ब्राजिल र चिलीलगायत दक्षिण अमेरिकी देशहरूले प्यालेस्टिनीहरूले आफ्नो राज्यको दाबीलाई समर्थन गर्ने आह्वानको जवाफ दिएका थिए ।
–राष्ट्रसंघद्वारा मान्यता–
सन् २०११ मा शान्ति वार्ता ठप्प भएपछि प्यालेस्टिनीहरूले संयुक्त राष्ट्रको पूर्ण सदस्यताका लागि अभियान अगाडि बढाए ।
यद्यपि खोज असफल भयो, तर त्यस वर्षको अक्टोबर ३१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिकमामिला हेर्नै संस्था (युनेस्को)ले प्यालेस्टिनीहरूलाई पूर्ण सदस्यको रूपमा स्वीकार गर्न गरेको मतदान उनीहरुको पक्षमा आयो ।
सन् २०१२ नोभेम्बरमा प्यालेस्टिनीहरूको स्थितिलाई ‘गैर–सदस्यीय पर्यवेक्षक राज्य’ मा स्तरोन्नति गर्न महासभाले मतदान गरेपछि न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पहिलो पटक प्यालेस्टाइनले आफ्नो देशको झण्डा फहराएको थियो ।
तीन वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पनि प्यालेस्टाइनलाई छुटटै राज्यको रूपमा स्वीकार ग¥यो । सन् २०२३ अक्टुबर ७ मा गाजामा इजरायलको आक्रमणले प्यालेस्टिनी राज्यको समर्थनको विषयलाई तीव्र बनाएको छ ।
क्यारेबियाली देशहरू जमैका, ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो, बार्बाडोस, बहामास र अर्मेनियाले सन् २०२४ मा यस विषयमा कूटनीतिक कदम चालेका थिए । यसैगरी नर्वे, स्पेन, आयरल्याण्ड र स्लोभेनियालगायत युरोपेली संघका सदस्यहरूले पनि सोही प्रक्रिया अवलम्वन गरे ।
पोल्याण्ड, बुल्गेरिया र रोमानियाजस्ता अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले युरोपेली सङ्घमा सामेल हुनुभन्दा अघि नै सन् १९८८ मा मान्यता दिएका थिए । अर्काेतर्फ हंगेरी र चेक गणतन्त्रजस्ता केही देशहरूले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिन मानिरहेका छैनन् ।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा अस्ट्रेलियाले प्यालेस्टनलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिने बताउनुभएको छ ।
फ्रान्सले गत महिना सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिन चाहेको बताएको थियो भने बेलायतले गाजामा युद्धविराम नगरेसम्म यो सम्भव नरहने बताएको थियो ।
क्यानडाले सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने योजना बनाएको प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले बताउनुभएको छ । औपचारिक रूपमा मान्यता व्यक्त गर्न सक्ने अन्य देशहरूमध्ये माल्टा, फिनल्याण्ड र पोर्चुगलले पनि सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
